काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्त नहुनुको कारण पेश गर्न संवैधानिक परिषद र सरकारलाई १५ दिनको म्याद समय दिएको छ । संवैधानिक आयोगहरुमा तत्कालै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गर्ने वातावरण मिलाउन माग गर्दै जुरी नेपालले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । 

आइतबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एकल इजलाशबाट विभिन्न ७ वटा संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश नहुनुको कारण के हो सोको लिखित जवाफ पेश गर्नका लागि संवैधानिक परिषद्, संघीय संसद् सचिवालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र मुख्यसचिवको नाममा परमादेश जारी भएको हो । 

साथै संवैधानिक आयोगहरु लामो समयसम्म गठन नभएको विषय गम्भीर संवैधानिक महत्वको विषय भएकाले यसलाई अग्राधिकार प्रदान गरिएको पनि परमादेशमा उल्लेख छ । 
अग्राधिकार पाएको यो मुद्दा अब निरन्तर सुनुवाईमा जानेछ । बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनको समय दिइएको यो मुद्दामा त्यसपछि निरन्तर सुनुवाई भई टुङ्गो लाग्नेछ । 

राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा विभिन्न २ वटा संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीविहीन तथा ५ वटा आयोगहरुमा एक एकजना मात्रै पदाधिकारी रहेका छन् । 
नयाँ संविधान जारी भएपछि राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगमा एकजना पनि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको छैन । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक–एक जनामात्र पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । तर एकजना मात्रै पदाधिकारीले संविधान तथा कानून बमोजिमको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने अवस्था रहँदैन । जसका कारण यी आयोगहरुले काम गर्न नपाएको भन्दै जुरी नजेपालका तर्फबाट अधिवक्ताहरु विष्णुप्रसाद पाखरेल, मोहनलाल आचार्य, शशी बस्नेत, बालमाया विश्वकर्मा, सुन्दर बहादुर सेनी र कमल बहादुर बसेलले संयुक्तरुपमा रिट दायर गरेका थिए ।