काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले आयोगमा नयाँ दल दर्ता गर्न संविधानअनुसार दलको संघीय संरचना अनिवार्य गरेको छ । आयोगले संविधानमा भएको संघीय संरचनाअनुसारको मुलुकको ढाँचाको स्वरूपसहित आउने दललाई मात्र आयोगमा दर्ता गर्ने भएको हो ।

नयाँ दल दर्ताका लागि अब आयोगमा निवेदन दिँदा स्थानीय तह, जिल्ला, प्रदेश तह र केन्द्रीय तहमा पार्टीको संरचनासहित कार्यसमिति अनिवार्य भएको हुनुपर्नेछ । यसरी संरचनागत विवरण बुझाउँदा पूरा कार्यसमिति समेत स्पष्ट खुलाएर बुझाउनुपर्नेछ ।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नै आयोगले र दलले गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे स्पष्ट परिएको बताए । ‘संविधान र कानुनमा यो व्यवस्था छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर आयोगले सम्झाएको हो, अब संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमिति बनाएर आएपछि मात्रै नयाँ दल दर्ताको प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले राजधानीसँग भने ।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार मुलुक संघीय संरचनामा गइसक्दा समेत प्रदेश र जिल्लामा रहेका निर्वाचन कार्यालयमा केन्द्रमा दर्ता भएका दलका बारेमा रेकर्ड नरहने अवस्था आएकाले यस्तो व्यवस्था लागू गराउनेतर्फ आयोग अघि बढेको समेत जानकारी दिए । यसरी आउँदा जिल्ला कार्यसमितिको संरचनासमेत बुझाउनुपर्नेछ । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा महेश्वर गौतमले लेखेका छन् ।