केन्द्रीय संस्करण
अन्तरवार्ता

‘परिवर्तनको पक्षमा आन्दोलन गरेका पार्टी र नेता नै प्रतिगमनतिर लागे’

सिद्धान्तलाई भोटमा परिणत गरिँदैछ : प्राध्यापक लोकराज बरालसँगको अन्तरवार्ता

person explore access_timeअसोज २५, २०७७ chat_bubble_outline0

प्राध्यापक डा. लोकराज बराल झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकारप्रति जनताले राखेका आशा, अपेक्षा विस्तारै वितृष्णामा परिणत हुन लागेको बताउँछन् । खासगरी कम्युनिस्ट भनिएको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्न नसक्नु, नयाँ दृष्टिकोण र नवीन योजना ल्याउन नसक्नु तथा प्रमुख प्रतिक्ष सत्तापक्षसँगको उठबसमै रमाउँदा जनताले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र पुराना शासन व्यवस्थामा कुनै भिन्नता पाउन नसकेको बरालको विश्लेषण छ । ‘झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार त बन्यो तर यो पार्टी वा नेतामा नयाँ दृष्टिकोण देख्न सकिएन । पुरानै शैली, व्यवाहार, सामन्ती सोच, व्यक्तिवादी सोच, हुकुमीतन्त्र मात्रै देखिन्छ,’ प्राध्यापक बराको भनाइ छ । वर्तमान सरकारको कार्यशैली, प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका तथा समाजवाद र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र त्यसको कार्यान्वयनबारे प्राडा बरालसँग रातोपाटीका फणिन्द्र नेपालले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, प्राडा बरालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश : 

विगतमा अस्थिर सरकारकै कारण वाक्क दिक्क भएका नेपाली जनताले कम्युनिस्ट नेतृत्वको स्थिर सरकार पाएको साढे २ वर्ष वितेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षमा नेपाली काँग्रेस छ । तर मुलुक सञ्चालनका सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिकाबाट जनता उत्साहित हुन सहिरहेका छैनन् । यसमा के कारणले काम गरेको हुनसक्छ ?
नेपाली जनताले स्थिर सरकार र त्यो सरकारबाट हुने कामकारबाहीले आफ्नो आर्थिक सामाजिक जीवनशैली र विकास निर्माणमा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ भन्ने अपेक्षा गरेका थिए । 
किनभने नेपालमा सधैँ अस्थिर र कमजोर सरकारकै कारण केही हुन नसकेको भन्ने बुझाइ थियो । खाली सरकार बनाउने, त्यसका लागि लेनदेन गर्ने, पार्टीहरु फुटाउने, मन्त्री बन्नेमा मात्रै लागे भन्ने दृष्टिकोण जनतामा थियो । त्यहीबेला नेपाली काँग्रेस केही कमजोर पनि भएकाले निर्वाचनमा बरु कम्युनिस्टलाई नै स्थायी सरकार बनाउने म्यान्डेट दियो भने विकास, शान्ति र आर्थिक रूपान्तरण पनि हुन्छ भन्ने सोचेर जनताले मत दिएका हुन् ।

कम्युनिस्ट सरकारले विकास पनि गर्छ, न्याय पनि दिन्छ भन्ने जनताको सोच थियो । सोहीअनुसार नेकपाले जनतम पनि पायो । तर नगर्नेलाई दुई तिहाइ त के तीन चौथाइ नै दिए पनि केही नहुने रहेछ भन्ने देखाए । जस्तो भारतमा नरसिंह राव वा मनमोहन सिंहले त्यसबेला अरूअरू पार्टीसँग मिलेर काम गर्दा पनि आर्थिक विकासको लहर सुरु भएको थियो । त्यसले के देखाउँछ भने गर्नेलाई दुई तिहाइ वा तीन चौथाइ पनि चाहिँदो रहेनछ भन्ने देखाउँछ । यद्यपि भए राम्रो भन्ने चाहिँ हो, त्यसले फाइदा नै गर्छ तर गर्न नसक्ने हो भने त्यो हुनु र नहुनुको अर्थ हुँदैन भन्ने हामीले यो सरकार देखेर अनुभव गरिसकेका छौँ । 

अहिले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार त बन्यो तर यो पार्टी वा नेतामा नयाँ दृष्टिकोण देख्न सकिएन । पुरानै शैली, व्यवाहार, सामन्ती सोच, व्यक्तिवादी सोच, हुकुमीतन्त्र मात्रै देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको संस्थागत हुनुपर्ने हो । संस्थालाई अगाडि बढाउन संसदलाई बलियो बनाउनुपर्ने, न्यायालयलाई बलियो बनाउनुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि त्यही अनुसार बलियो र मर्यादापूर्वक भूमिका खेल्नुपर्ने मान्यताअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन । अन्य देशमा पनि योभन्दा खासै फरक त छैन तर नेपालका पार्टीहरुको बनोट, पृष्ठभूमि लगायतले पनि काम गरेको हुनुपर्छ । एकातिर कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्तवान पार्टी डिक्टेटरसिपजस्तो सोच रहेको देखिन्छ । पार्टीले नै सबै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले हरेक कुरामा सोध्नुपर्छ पार्टीलाई भन्ने अहिले देखिन्छ भने अर्कोतिर व्यवस्था अर्कै छ । व्यवस्था संसदीय भनिन्छ । यसले प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिलाई पनि अप्ठ्यारो परेको देखिन्छ । किनभने हरेक कुरामा पार्टीलाई सोध्नुपर्ने । त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीको विवेकले काम गर्नसक्नुपर्छ राम्रो मान्छे ल्याउने, संस्थागत निर्णयहरु गर्ने, मर्यादामा चल्नेगरी सोच्नुपर्ने हो । तर अहिलेका प्रधानमन्त्री सर्वैसर्वा हुन खोज्ने अनि पार्टीले पनि पार्टीले भनेको मानेन भनेर झगडा भइरहेको देखिन्छ । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि पनि नेपाली जनताले विगतका सरकार वा व्यवस्थाभन्दा भिन्न अनुभूति गर्न नपाएकै हुन् त ? 
हुनुपर्ने फरक थियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि पञ्चायतभन्दा फरक हुनुपर्ने थियो । त्यसबेलै संस्थागत विकास सुरु गर्नुपर्ने थियो । त्यो भएन । त्यसबेला पनि पञ्चायतको सट्टा प्रजातन्त्र आयो तर शासन शैली फेरिएन । अहिले पनि त्यस्तै हो । गणतन्त्र आयो शासन शैली पुरानै भयो ।


अहिले झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकार त बन्यो तर यो पार्टी वा नेतामा नयाँ दृष्टिकोण देख्न सकिएन । पुरानै शैली, व्यवाहार, सामन्ती सोच, व्यक्तिवादी सोच, हुकुमीतन्त्र मात्रै देखिन्छ । लोकतन्त्र भनेको संस्थागत हुनुपर्ने हो । संस्थालाई अगाडि बढाउन संसदलाई बलियो बनाउनुपर्ने, न्यायालयलाई बलियो बनाउनुपर्ने र प्रतिपक्षले पनि त्यही अनुसार बलियो र मर्यादापूर्वक भूमिका खेल्नुपर्ने मान्यताअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिएन ।


हाम्रोमा के देखियो भने जनतालाई भ्रममा पार्न नाराहरु ठूलठूला र क्रान्तिकारी लगाउने, प्रतिशील कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको दुहाइ दिने तर व्यवहार भने सबै सामन्तवादी र एकतन्त्रवादी आचरण कायम राख्ने छ । मेरो विचारमा पहिलेको हुकुमी चरित्रकै संस्कारले गर्दा केही कुराको पनि विकास हुन सकेन । संस्थाको विकास पनि भएको छैन, देशको विकास पनि भएको छैन । त्यसकारण पहिले र अहिलेको शासन व्यवस्थाको तुलना गर्दा अहिले झन् खत्तम भएर गएको देखिन्छ । मात्रै एउटा सकारात्मक प्वाइन्ट भनेको बोल्नलाई पाइन्छ । त्योभन्दा बढी जनताले केही पाएका छैनन् । 

लोकतन्त्रका लागि लडेका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुले यो वास्तविकता नबुझेका हुन् या व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने उनीहरुमा क्षमता वा इच्छाशक्ति अभाव भएर यस्तो भइरहेको हो ? 
नेता चोखा भइदिएका भए, नेताहरुमा संस्कार भइदिएको भए र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भइदिएको भए यो समस्या आउने थिएन । लोकतन्त्रमा संस्थाप्रति, संसदप्रति र न्यायापालिकाप्रति प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । आफ्नो सिस्टम र संस्कार चलाउने कुरामा प्रतिबद्ध भए र त्यो मूल्य मान्यता र मर्यादालाई ख्याल गर्दै चल्न खोजे सजिलो र परिवर्तनको अनुभव गर्न सकिन्छ । कुनै देशको राजदूत बनाउनुपर्यो वा विश्वविद्यालयको उपकुलपति बनाउनुपनर्यो भने त्यो कसरी बनाउने भनेर हामीले मापदण्ड तय गरेका छौँ । ती मापदण्ड मानेर निर्णय गरे समस्या आउँदैन ।

संविधानले व्यवस्था गरेका मूल्य मान्यता र संस्थालाई बेवास्ता गर्ने र त्यसको जीवन नै नभएको जस्तो बनाइदिने प्रवृत्तिले समस्या भएको हो । अहिले पनि अनौपचारिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई कार्यकारीले कुनै न कुनै रूपमा घरमा बोलाएर आफू अनुकूल निर्णय गराउने प्रवृत्ति रहेको हामीले देखेभोगेका छौँ । त्यसको उदाहरण सुशीला कार्कीलाई लिँदा पनि हुन्छ । कुनै पनि दलका नेतामा सही संस्कार र संस्थागत प्रतिबद्धताको कमी रहेको देखियो । भाषणमा संविधानले यसो भनेको छ, समाजवाद भनेको छ भनेर भन्ने अनि व्यवहारमा उल्टो गर्दै जाने ? के हो समाजवाद भनेको ? समाजवाद भनेको जनताको वाद हो । गरिब र निमुखा जनतालाई उद्धार गर्ने, दलित, महिला विपन्न र सबैको उद्धार गर्ने हो । साधारण अर्थमा बुझ्ने समाजवाद भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा सबैलाई मौका दिने हो । गरिबी हटाउने । गान्धीले पनि यसै भनेका थिए । यसको अर्थ भनाइ त्यसो छ तर हाम्रो गराइ विपरीत छ । हामी सबैले देखेका छौँ कि यो साढे दुई वर्षमा दुई तिहाइ मत प्राप्त पार्टी र त्यसको सरकार खाली मन्त्री कसलाई बनाउने भनेर सातआठ महिनादेखि दिनभर छलफलमै समय विताउँदै आएको छ । तर पनि मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन । यस्ता कुरामा अल्झिएर मुलुक अगाडि बढ्नै सक्दैन । 

तपाईंको विश्लेषणमा सरकारले अहिले गर्नुपर्ने के थियो र अहिले गरिरहेको चाहिँ के छ ? 
स्पस्ट बहुमतको सरकारले गर्नुपर्ने धेरै काम थिए । किनभने यो सरकारलाई प्रमुख प्रतिपक्षको कुनै कुरामा पनि अवरोध छैन । बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने प्रतिपक्ष पनि खानपानमै सामेल छ । देश विकास र सम्मृद्धिका लागि ओलीजीलाई ठूलो अवसर छ अहिले । सुरुमा उहाँ नारावाजीमा लाग्नुभयो । अनेक किसिमका बेतुकका कुरा गर्नुभयो । सुन्दा राम्रा लागे पनि बेतुकका कुरा टिक्ने भनेको एकछिन मात्रै हो । घरघरमा ग्यास पाइप पुर्याउने, पानी जहाज चलाउने र रेल चलाउने कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो । जुन प्राथमिकतामा नरहे पनि हुन कुरा थिए । अहिले काँकडभिट्टादेखि रेल चलाउन जरुरत नै छैन । बरु हाइवे विस्तार गरिदिए त भैहाल्छ नि । नेपालको प्राथमिकता रेल हुँदै होइन ।


भाषणमा संविधानले यसो भनेको छ, समाजवाद भनेको छ भनेर भन्ने अनि व्यवहारमा उल्टो गर्दै जाने ? के हो समाजवाद भनेको ? समाजवाद भनेको जनताको वाद हो । गरिब र निमुखा जनतालाई उद्धार गर्ने, दलित, महिला विपन्न र सबैको उद्धार गर्ने हो । साधारण अर्थमा बुझ्ने समाजवाद भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारमा सबैलाई मौका दिने हो । गरिबी हटाउने । गान्धीले पनि यसै भनेका थिए । यसको अर्थ भनाइ त्यसो छ तर हाम्रो गराइ विपरीत छ


रेल चलेपछि त्यसमा कति सामान ओसार पसार हुन्छ ? सामान ओहोरदोहोर नगर्ने हो भने रेल चलाउनुको अर्थ नै हुँदैन । त्यसको खर्च कति हुन्छ ? जनताले टिकट काटेर त्यसको खर्च उठ्छ ? मानिसलाई यात्रा गर्नकै लागि त राम्रा बस चलाइदिए हुन्छ, पुग्छ नि । अनि जहाँ पानीजहाज चल्दैन त्यहाँ पानी जहाज चाहिएको छ । म झापाकै हुँ, झापाको दमकमा अर्बौै रूपैयाँ खर्च गरेर भ्यु टावर किन चाहियो ? त्यो के हेर्नु कसलाई हेर्नु छ ? बरु त्यसको साटो अस्पताल, कलेज बनाएर गरिब वा दलितका छोराछोरीले सहजै पढ्ने र उपचार पाउने गरी राज्यले लगानी गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन ? त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, यो सरकार दिशाविहीन छ । एकातिर परराष्ट्र मामिलामा सन्तुलन देखिँदैन । अर्कोतिर गृहनीति त्यस्तै लथालिङ्ग छ । खाली मन्त्री, मन्त्री भनेर दौड्या छ दौड्या छ । राष्ट्रिय गतिविधिभन्दा पनि भागबण्डामै अड्किएको छ सरकार । 

भनेपछि सरकारको सही दृष्टिकोण नहुँदा राजनीतिदेखि अर्थ नीतिसम्म डामाडोल भयो भन्ने तपाईंको बुझाइ हो ? 
सबैतिर डामाडोल छ । राजनीति खत्तम भो । जुन पार्टीले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणका लागि आन्दोलन गरे तिनै पार्टीका नेताहरु आज प्रतिगमनमा लागेका छन् । नेपाली काँग्रेसभित्र हेर्नुस्, शशांक कोइराला काँग्रेसका माहामन्त्री हुन उनले हिन्दु राष्ट्रको किन कुरा गर्नुपर्ने ? जनमत सङ्ग्रहको कुरा किन गर्नुपर्ने ? यो बुझेर गरेका हुन् ? कि भोटको राजनीति गरेका हुन् ? सिद्धान्तलाई भोटमा परिणत गर्दैछन् । किनभने त्यसो भन्यो भने म सभापतिमा जित्छु कि ? सेन्टिमेन्ट क्याच गर्छु कि भनेर त्यसो भनेका हुन् । धर्मनिरपेक्षता भनेको यो हो सबैका लागि राम्रो हो, सबै जात र वर्गको हित गर्छ । राज्य तटस्थ हुुनपर्छ भनेर प्रचार गर्नुपर्ने नेताहरु नै उल्टो वकालत गरेर हिँड्दा त्यो प्रतिगमनकारी भयो कि भएन ? उनीहरुको यो व्यवहारले गणतन्त्रलाई विस्थापन गर्न सघाउ पुग्छ कि पुग्दैन ? पार्टीको हालत त्यस्तो छ भने सरकारको झन् त्यस्तै छ ।

अहिले देखिएका नेताहरु जोसुकै सरकारमा गए पनि परिवर्तन हुने देखिँदैन । विश्वविद्यालयको एउटा उपकुलपति, रेक्टर, डिन भर्ना गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीको चासो हुन्छ, मन्त्रीहरु पङ्गु हुन्छन् । साँच्चै भन्ने हो भने अहिलेका मन्त्रीहरु दुई कौडीका पनि छैनन् । कसैको अस्तित्व देख्नुभएको छ ? त्यहाँ पुगेपछि सबै खत्तम भएका छन् । मलाई त उनीहरुको क्षमता पनि छैन कि जस्तो लाग्न थालिसकेको छ । सबै प्रधानमन्त्रीसँग डराएका छन्, प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ कि भनेर अगाडि बढ्नै सकेका छैनन् ।

सरकार त अस्तव्यस्त छ भन्नुभयो, सरकार यस्तो कमजोर भएका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष पनि त्यस्तै छ । उसले त अडान देखाउन सक्नुपर्ने होइन र ? 
प्रमुख प्रतिपक्ष पनि विटुलिइसकेको छ, सबै खानपान र लेनदेनले । राजनीति भनेको मोजमस्ती गर्ने, खानपान गर्ने, आफ्ना मान्छेलाई भर्ना गर्ने, पैसा कमाउने र दलाल विचौलीयासँग मेलमित्र गर्नेजस्तो भयो । प्रतिपक्ष गएर फलानो मान्छेलाई फलानो ठाउँमा भर्ना गरिदेऊ भन्नु भनेको कतिसम्म लज्जाको विषय हो ? प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसरी भागबण्डामा लाग्ने होइन । भारतमा मोदी मोदी भनिए पनि एउटा राहुल गान्धीले हायलकायल पारेको छ । पञ्जाव र हरियाणामा यस्तो गर्मी छ र पनि राहुल गान्धी कुदिरहेको छ । कृषक अन्दोलनमा मार्का पर्यो भनेर जुलुस लिएर हिँडेको छ । कमजोर र प्रतिपक्ष ५२ वटा मात्रै सिट जितेभए पनि एउटा लाइन समातेको छ । बिहारमै मोदीलाई जित्न अपठ्यारो पर्ने स्थिति आइसक्यो । भनेपछि प्रतिपक्षले आफ्नो भूमिका देखाउनुपर्छ भन्ने हो मेरो ।


ओलीले पनि केही कुरामा मोदीको सिको गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । मोदीका जति खट्न हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यले साथ पनि दिँदैन । तर त्यति भए पनि सानो काम गरे पनि नेपाली जनता त मख्ख पर्छन् ।


भारतका मोदी र नेपालका ओली तुलना गर्दा उस्तैउस्तै भन्न मिल्छ ? 
मोदी त जोगी जस्तै रहेछन् । उनलाई स्वास्थ्यले पनि साथ दिएको छ । बोल्न पनि सक्छन् । तर पनि मोदीले सही क्याल्कुलेसन गर्न नसकेकाले फेल हँुदै गएको देखिन्छ । उनलाई अप्ठ्यारो परिसकेको छ । तर यता ओलीले पनि केही कुरामा मोदीको सिको गर्न खोजेको हो कि भन्ने देखिन्छ । मोदीका जति खट्न हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्यले साथ पनि दिँदैन । तर त्यति भए पनि सानो काम गरे पनि नेपाली जनता त मख्ख पर्छन् । एउटा कुलमानले कति काम गर्यो थाहा छैन तर उसैले गर्दा लोडसेडिङ हट्यो भनेर मानिसहरु दङ्ग भएका छन् । भनेपछि कुलमानले जस्तै दुईचारवटा काम सरकारले गर्ने हो भने जनता खुसी नहुने कुरै हुँदैन तर काम गर्नुपर्यो भनेर मात्रै विश्वास गर्दैन्न । 

दुई वर्षको अवधिमा यो सरकारले जनताले देख्नेगरी केही कामै नगरेको हो त ? 
मैले चाहिँ देखेको छैन । देख्नेगरी केही काम गरेको छैन । 

अहिले संसार नै कोभिड–१९ बाट प्रभावित छ । नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहेन । यस सवालमा सरकारले गरेका काम कति प्रभावकारी देख्नुहुन्छ ? 
कोभिड–१९ का सवालमा मेरो भिन्न बुझाइ छ । किनभने यो महामारीले संसारलाई गाँजेको छ । त्यसकारण यो सरकारले केही पनि गरेन भनेर गाली गर्नु पनि उपयुक्त होइन । जो सरकारमा भए पनि गर्ने यस्तै यस्तै नै हो । खाली के हो भने सुरुमा लकडाउन गरेर होहल्ला गरियो, त्यो अनुसार पछडि यस्तो हुन्छ भनेर अनुमान पनि गरिएन । बोर्डरमा मान्छे थुनियो, आउन दिइएन तर पछि ह्वात्तै मानिस आए । खुला सिमाना छ मानिसहरु आउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । पहिला कडाकडा गरियो अहिले आएर आर्थिक अवस्था पनि कमजोर हुँदै गयो । जनता बेरोजगार हुँदै गए । खाना नै नसक्ने अवस्था आइसक्यो । यो अवस्था झनझन विकाराल भएर जाँदैछ । थाम्नै नसकेर अहिले यस्तो हुँदा पनि खुला गर्नुपरेको छ ।

अर्कोतिर सरकारले कोभिड नियन्त्रणका सवालमा गरेका काम पनि विवादरहित बन्न सकेनन् । सुशासन दिनुपर्ने सरकार नै भ्रष्टाचारमा मुछिनु राम्रो होइन । काम गर्दा कमजोरी पनि हुनसक्छ । कसैले भ्रष्टाचार पनि गरेको वा गर्ने मानसिकता बनाएको होला, कमजोरी भएको भए सच्याउने हरेक तरिका हुन्छन् । तर हरेक कुरामा छानबिन गर्छु भन्नुको साटो प्रधानमन्त्री आफैँ डिफेन्स गर्दै हिँड्नुभएको छ । कहाँ कसले भ्रष्टाचार गरेको छ ? कसले घुस खाएको छ ? गोकुल बाँस्कोटाले के खाएको छ ? फलानाले के गरेको छ ? यो सब मिडियाको काम हो भनेर भन्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्रीले यसो भन्नुको साटो म हेर्छु, जाच्छु, बद्मासी भएको भए कारबाही हुन्छ भन्नुपर्ने हो । ओम्नी काण्ड, बाइडबडी काण्डदेखि बालुवाटारको जग्गा काण्ड कुनै कुरामा केही पनि भएन । त्यसकारण सुशासनको आशामा रहेका जनता विस्तारै विस्तारै आक्रोशित हुन थालेका छन् । यस्तै भइरह्यो भने भोलि यो मुलुक कसको हातमा पुग्ने हो भन्न सकिन्न । किनभने नेपालमा आन्दोलन र परिवर्तन चाँडाचाँडो हुन्छ भन्ने कुरा पनि शासकले ख्याल गर्न जरुरी छ । कतिबेला के कारणले हुन्छ थाहा नै हुँदैन । 

शासकहरुको कार्यशैलीमा सुधार नआए जनता निराश हुँदै आक्रोशित र आन्दोलित हुन्छन्, जसले व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जगाउने अवस्था नआउला भन्न सकिएन, होइन ? 
हो । यथार्थ कुरा नै त्यही हो । जनतालाई जुनसुकै शासन व्यवस्था आए पनि खासै अर्थ रहन्न । पहिलाको राजाको शासनभन्दा अहिलेका शासक झन भ्रष्ट हुने रहेछन् । अर्को शासन व्यवस्था आए पनि उस्तै त हुने रहेछ । जनतालाई त केही फरक नपर्ने रहेछ भन्ने भावना बढ्दै गएपछि त्यो अवस्था आउँछ । पढेलेखेका, डाक्टर, विद्यार्थी र पत्रकारमा असन्तुष्टि बढ्दै गएपछि कतिबेला के हुन्छ भन्न सकिँदैन । खाली हामीलाई के डर छ भने, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको त ठूलो उपलब्धि हो नि ? यसमा पनि जनता सन्तुष्ट नभएर बरु पहिलेका राजा नै ठीक, पहिला एउटा राजा हुन्थे अहिले त सबै राजा बने, सबै पैसा कमाउनतिर लागे भन्ने अवस्था आउनु खतरा हो । शक्तिमा पुगेपछि सबै भूपि शेरचनले भनेजस्तो घुम्नेमेचमाथि अन्धो मान्छे जस्तो भएको छ अहिले । अहिले ओलीजीमा भएको पनि त्यही हो । सरकारले सबै राम्रा काम गरेको छ तर सबै मलाई किन गाली गर्छन् भन्ने उहाँको गुनासो सुनिन्छ । 

तपाईंले अघि के भन्नुभयो भने सात आठ महिनादेखि सत्तारुढ दलभित्र दिनहुँ मन्त्री छान्ने वार्ता भइरहेका छन् । तर न मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुन्छ न वार्ता नै टुङ्गिन्छ ? के कुरामा नेकपाभित्रको कुरा नमिलेको होला वा सिद्धान्त कि व्यवहार ? कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ? 
विचार सिद्धान्तको त कुरो छाड्नुस् । यिनीहरुसँग कुनै सिद्धान्त छैन । मात्र लेनदेनमा कुरा नमिलेको हो । सिद्धान्त मान्ने नै हो भने संविधानले प्रदत्त गरेको सिद्धान्त अनुसरण गरे भैगो नि । समाजवादमा जनतालाई खुसी पार्ने काम गरे त भइहाल्यो नि । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने चाहना खै ? नेकपाको स्थायी समिति वा सचिवालय बैठकमा जनतालाई राहत दिनुपर्छ, जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर ध्यान दिए त ? छैन । बरु उडन्ते कुरा गरेका छन् । त्यसैमा अल्झेका छन् कहिले अमेरिकाले एमसीसी ल्यायो भनेको छ, कहिले नक्सा भनेको छ, कहिले के भनेको छ र मान्छेलाई डाइभर्ट गराउने काम गरेर समय वर्वाद भइरहेको छ । नक्सा निकाल्यो भनेर केही दिन भने अहिले त्यो पनि सेलायो । नक्साले मात्रै भूमि त आउँदैन ।


यिनीहरुसँग कुनै सिद्धान्त छैन । मात्र लेनदेनमा कुरा नमिलेको हो । सिद्धान्त मान्ने नै हो भने संविधानले प्रदत्त गरेको सिद्धान्त अनुसरण गरे भैगो नि । समाजवादमा जनतालाई खुसी पार्ने काम गरे त भइहाल्यो नि । जनमुखी कार्यक्रम ल्याउने चाहना खै ? नेकपाको स्थायी समिति वा सचिवालय बैठकमा जनतालाई राहत दिनुपर्छ, जनमुखी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ भनेर ध्यान दिए त ? छैन । बरु उडन्ते कुरा गरेका छन् ।


नक्सा बनाएर राखे पनि त्यो भन्दा पहिला रणनीति के हुने भन्ने नै छैन । पहिला होहल्ला गर्ने, जनता उचाल्ने अनि पछि गएर नेगोसिएसन गर्छु भन्छ सरकार । पहिला नेगोसिएसन गरेर केही लागेन भने पो जनता उचाल्नुपर्ने हो । यसको अर्थ सोच, कूटनीति, क्याल्कुलेसन भन्ने नै छैन । हरेक संस्थालाई खत्तम पार्दिएपछि यस्तै हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको कुनै भूमिकै छैन । मन्त्रीकै कुरा गर्दा कुन चाहिँ मन्त्रीको भूमिका छ ? छैन । यो सरकारको कूटनीति, अर्थनीति र राजनीति पनि कुनै सोच नै छैन । राजनीतिमा संस्थागत विकास, जनमुखी काम, मर्यादाक्रम, सामाजिक उत्तरदायित्व केही छैन । माथिका मान्छे शुद्ध भए र नेता प्रतिबद्ध भए ५ वर्षमा रूपान्तरण हुन्छ । कायापलट हुन्छ । सानो मुलुक छ, चाँडै प्रतिफल आउँछ । जनता इमानदार छन्, सहनशील छन् । मिहिनेती छन् । यस्तो देश संसारमा कही छैन ।

सिमानाकै कुरामा क्वाइट डिप्लोमेसीमा सरकार चल्नुपथ्र्यो । तर पहिला नै नारा लगाइयो, होहल्ला गरियो । हुँदाहुँदा अहिले नै लडाइ होलाजस्तो कुरा गरियो अनि पछि गएर सेलाइयो । यो तरिकाले चल्दैन । अमेरिकासँगको सम्बन्ध पनि राम्रो हुन सकेन, भरतसँगको पनि चल्तीको मात्र छ । चीनसँग पनि बीआरआई भन्यो हल्ला गर्यो । चाइनिजले पनि यिनीहरुको क्षमता कति छ भन्ने बुझिसके । चाइनाको चाहाना के भने नेपालमा अरू पावर नआइदिऊन् र तिब्बतमा दुख्ख नदिऊन् भन्ने मुख्य हो । त्योबाहेक चीनलाई नेपालसँग त्यत्रो ठूलो केही छ जस्तो लाग्दैन । ऊ आफै ग्लोबल पावर हुन लागेको छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेसम्म त धेरै देशबाट निम्ता आउनुपर्ने । अहिले त समय यस्तै भयो । कोभिडभन्दा पहिला पनि त धेरै मुलुकबाट निम्ता आएर यो देश जाने कि ऊ देश भन्ने हुनुपर्ने हो त्यो त छैन । कहीँ पनि भिजिबिलिटी छैन । अरू नभए पनि अहिले मोदीले भारतलाई ग्लोबल म्यापमा त पुर्याए नि । 
 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.