सोमबार, ०३ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

न्याय परिषद् : सधैँ राजनीतिक दलको भरिया !

‘यही शैली कायम रहे हेर्दै जानु होला, भावी पुस्ताले हामीलाई थुक्छन् !’
शुक्रबार, १२ मङ्सिर २०७७, १६ : ५८
शुक्रबार, १२ मङ्सिर २०७७

‘कल्याण श्रेष्ठको सेवानिवृतिपछि म न्याय परिषद्की अध्यक्ष भएँ । सदस्यको रुपमा करिव ६ महिना र अध्यक्षको रुपमा ११ महिना न्याय परिषद्मा बस्दा मैले हाम्रा शासक नेताहरुबारे धेरैथोक जान्ने मौका पाएँ । त्यसबीचमा न्याय परिषद्ले खेलेको भूमिका, त्यसभित्र भएका विवाद आदिले मलाई परिपक्व मात्र बनाएन, नेपाली राजनीतिको साँचो तस्विर पनि देखाइदियो ।

न्याय परिषद्ले गर्ने न्यायाधीशको सिफारिसमा राजनीतिक दलहरुको ठूलो चासो हुने रहेछ भन्ने मैले बुझेँ । न्याय परिषद्ले गर्ने सिफारिसकै आधारमा भावी प्रधान न्यायाधीशसम्मको नियुक्ति हुने भएकाले न्यायाधीश सिफारिसबाटै चलखेल सुरु हुँदो रहेछ । सकेसम्म आफ्ना मान्छे न्यायाधीशको रुपमा भर्ती गर्न पाए आफूबिरुद्धका मुद्दामा सजिलैसँग जोगिइन्छ भन्ने मान्यता नेताहरुमा हुँदो रहेछ ।’

पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की (०७५ भदौ), न्याय सुशीला कार्की, बुक–हिल पब्लिकेसन, पृष्ठ १८०, मा पोखिएकी छन् । अहिले न्यायालय जे जति दुर्धन्धित भइरहेको छ, त्यो न्याय परिषद् नामको राजनीतिक थलोकै कारण हो भन्नेमा न्यायका मर्मज्ञहरु समवेत स्वरमा सहमत छन् । न्याय परिषद्कति आर्कषक थलो बनिरहेको छ भन्ने बुझ्न नेपाल बार एशोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यका लागि करिव दुई साताअघि मतदान भएको घटना काफी छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रकाश वस्तीका अनुसार ०४७ कात्तिक २३ गते जारी भएको संविधानमा विश्वनाथ उपाध्यायको दिमागको उपज न्याय परिषद् जन्मिएको थियो । जुन दक्षिण एशियामै पहिलो अवधारणा थियो । अन्यत्र राष्ट्रपति, राजा, मन्त्रिपरिषद् आदिले न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्दथे ।

उपाध्यायले अघि सारेको अवधारणा अनुसार न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायाधीशहरुबाटै हुनु सिद्धान्ततः ज्यादै सकरात्मक थियो । राष्ट्रपति, राजा, मन्त्रिपरिषदले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ठाउँबाट उपाध्यायले सो प्रावधानलाई जनताका हातमा ल्याएका थिए । तर, पहिलो बैठकबाटै उपाध्यायबाट व्यवहारमा आफैंले अघि सारेको अवधारणा उल्लंघन भयो ।

उपाध्यायले अघि सारेको अवधारणा अनुसार न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायाधीशहरुबाटै हुनु सिद्धान्ततः ज्यादै सकरात्मक थियो । राष्ट्रपति, राजा, मन्त्रिपरिषदले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने ठाउँबाट उपाध्यायले सो प्रावधानलाई जनताका हातमा ल्याएका थिए । त्यसबेला न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधान न्यायाधीश र सदस्यहरुमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठताको रोलक्रममा रहेका दुई जना न्यायाधीश र तत्कालीन श्री ५ बाट सिफारिस कानुनविद रहन्थे । अध्यक्ष उपाध्याय थिए भने सदस्यहरुमा कानुन मन्त्री तारानाथ रानाभाट, वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल र श्री ५ बाट पूर्व मन्त्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीलाई सदस्य मनोनित भएका थिए । तर, पहिलो बैठकबाटै उपाध्यायबाट व्यवहारमा आफैंले अघि सारेको अवधारणा उल्लंघन भयो ।

न्याय परिषद्को पवित्र थितिलाई प्रधान न्यायाधीश उपाध्यायले नै लत्याइदिए । वकालत गरेको १० वर्ष नपुग्ने भएपछि न्याय परिषद्को बैठक नै सारेर दीपकराज जोशीलाई न्यायाधीश नियुक्त गरियो । वरिष्ठता क्रममा अघि रहँदा रहदै पनि ओमभक्त श्रेष्ठलाई सुरुमा ल्याइएन । गणेशमान सिंहको दवावमा पछि मात्र उपाध्यायले श्रेष्ठलाई सर्वोच्चमा ल्याए । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिष्टार शंकरकुमार श्रेष्ठका अनुसार कानुनमन्त्री तारानाथ रानाभाटका स्वकीय सचिव रत्नजंग कार्की र अर्का वकिल रजितभक्त प्रधाना¨लाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो । तर पछि वकालतको समयवधि नपुगेकाले उनीहरुको नाम काटियो ।

न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यक्तिका बारे आफूले निकै ठूलो मेहनेत गरेर ‘वायोडाटा’ भराएकोमा न्याय परिषदका एक जना व्यक्तिले पनि त्यसलाई पल्टाएर नहेरेका श्रेष्ठ स्मरण गर्छन् । ‘मैले न्याय परिषद्लाई सुरुदेखि नै अनफिट मेसिनरी भनेको छु । मारुती कार बिग्रियो । तर, मर्सिडिजको इन्जिन राख्न मन लाग्यो । फिट भएन’, श्रेष्ठ भन्छन् ‘किनभने यसको जन्मथलो अमेरिका हो । अमेरिकामा किन छ भनेर सोच्ने प्रयास पनि भएन । त्यहाँ राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्छ अनि संसदीय सुनुवाई हुन्छ । यहाँ आफ्नै भाटहरुबाट सिफारिस गराएर राजनीतिक भाटहरुबाट सिफारिस गराउन खोजियो । संसदीय सुनुवाईमा एक व्यक्तिले मात्र समर्थन गरे पनि पुग्ने भयो ।’

न्यायाधीश नियुक्त हुने व्यक्तिका बारे आफूले निकै ठूलो मेहनेत गरेर ‘वायोडाटा’ भराएकोमा न्याय परिषदका एक जना व्यक्तिले पनि त्यसलाई पल्टाएर नहेरेका सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन रजिष्टार शंकरकुमार श्रेष्ठ स्मरण गर्छन् । ‘मैले न्याय परिषद्लाई सुरुदेखि नै अनफिट मेसिनरी भनेको छु । मारुती कार बिग्रियो । तर, मर्सिडिजको इन्जिन राख्न मन लाग्यो । फिट भएन’, श्रेष्ठ भन्छन्

स्मरणीय छ, वौद्धिक परीक्षण नभई खरिदार पनि हुन पाइन्न । तर, एक पटक नियुक्त भएपछि जीवनभर न्यायाधीशको पदमा रहन पाइन्छ । न्याय परिषद्मा उच्च र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा रहने व्यक्तिलाई एक पटक पनि परीक्षा दिनु नपर्ने प्रावधान राखियो । ‘न्याय परिषद भन्ने संस्था खडा भए यताका नियुक्ति हेर्ने हो भने अपवाद बाहेक न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता अन्त्य भइसक्यो । किनभने विषवृक्ष नै न्याय परिषद् हो । ०४८ सालदेखि नै न्याय परिषद् राजनीतिक कब्जामा गएको हो’, श्रेष्ठ थप्छन ‘लोक सेवा दिनु पाप भयो । राजनीति फलिफाप भयो । अब त अनन्त, अनन्त सम्म रहिरह्यो ।’ हुन पनि राजनीतिक भर्‍याङका कारण पिरामिड ठिक उल्टो देखिन्छ । जिल्ला न्यायाधीशभन्दा उच्च अदालत र उच्च अदालतका न्यायाधीश भन्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु सक्षम, स्वतन्त्र र काविल हुनु पर्ने हो । तर, यसबेला सबभन्दा वौद्धिक, क्षमतावान न्यायाधीशहरु जिल्ला अदालतमा छन् ।

राजनीतिक भर्‍याङ चढेर जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरुभन्दा कनिष्ठहरुले उच्च र सर्वोच्चमा मनामौजी गरिरहेका छन् । जिल्ला अदालतका न्यायाधीहरुलाई परीक्षा लिइन्छ । कम्तीमा उपसचिव भन्दा तलका त्यो परीक्षामा सामेल हुन पाउँदैनन । त्यसैले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरु अधिकृत हुँदै उपसचिव भएका, एलएलएम, पिएचडी गरेका, अध्ययनशील, क्षमतावान र विवेकी छन् । तर, त्यसभन्दा माथि राजनीतिक ‘लविइङ’ ले घुसिरहेका छन् । हुँदा हुँदा को र कस्तो व्यक्ति न्यायाधीश नियुक्त भयो भन्दा कसको निकटस्थ व्यक्ति नियुक्त भयो भन्ने प्रश्न गम्भीर भइसकेको छ । न्याय परिषदकै कारण न्यायाधीशको पद ‘कुहिएको गोलभेडा’ जस्तो बन्दैछ । ‘खल्तीबाट आफना व्यक्ति नियुक्त गर्न पाउने दुषित वायुहरुका कारण न्यायालयमा स्वतन्त्र, समक्ष र निर्भिक व्यक्ति खोज्नु पर्ने औचित्य नै भएन’, चार पुस्ता न्यायालयमा बिताएका श्रेष्ठ पीडा पोख्छन् ‘न्यायाधीश नियुक्त गर्न चिन्तनको गाम्र्भियता हेरिएन । अहिले न्यायपालिकालाई न्याय परिषद्, संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाई र बारको प्रतिनिधि गरेर चार ठाउँबाट हमला भइरहेको छ । यही शैली कायम रहे हेर्दै जानु होला, भावी पुस्ताले हामीलाई थुक्छन् ।’ 

‘न्याय परिषद्को अवधारणा एकदमै पवित्र थियो । तर, सुरुवाती चरणबाटै संरक्षणवादको हिसाव कितावमा गयो‘, अन्यायको घानमा पारेर सर्वोच्चको लगाम लिनबाट छुटाइएका पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन् ‘०६३ को अन्तरिम संविधानमा न्याय परिषद्मा रहने तीनजना न्यायाधीश हटाएर दुई जना मात्र गरियो । त्यसअघि न्यायालयमा राजनीतिले मुख आँ मात्र गरेको थियो । पुरै घुस्न पाएको थिएन । न्याय परिषद्का सदस्यहरु मोतिकाजी स्थापित र बासुदेव ढुङ्काना हटेपछि पुरै राजनीति हावी भयो ।’

न्याय परिषद्को व्यवस्था न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि मात्र होइन, कसैले गलत नियत वा मनसाय राखेको पाइए कारवाही गर्ने पनि थियो । तर, कारवाही गर्नुको साटो आफू निकटहरुलाई संरक्षण गर्न थालियो । ‘न्याय परिषद्को अवधारणा एकदमै पवित्र थियो । तर, सुरुवाती चरणबाटै संरक्षणवादको हिसाव कितावमा गयो‘, अन्यायको घानमा पारेर सर्वोच्चको लगाम लिनबाट छुटाइएका पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन् ‘०६३ को अन्तरिम संविधानमा न्याय परिषद्मा रहने तीनजना न्यायाधीश हटाएर दुई जना मात्र गरियो । त्यसअघि न्यायालयमा राजनीतिले मुख आँ मात्र गरेको थियो । पुरै घुस्न पाएको थिएन । न्याय परिषद्का सदस्यहरु मोतिकाजी स्थापित र बासुदेव ढुङ्काना हटेपछि पुरै राजनीति हावी भयो ।’

०६२÷०६३ को जनआन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीले वरिष्ठ कानुनविद् मोतीकाजी स्थापित र नेपाल बार एशोसियसनले बासुदेव ढुङ्कानालाई न्याय परिषदमा पठाएका थिए । उनीहरु दुवै जना ख्यातिप्राप्त विद्वान र वरिष्ठ अधिवक्ता त थिए नै, उमेरले पनि ६५ नाघिसकेका थिए । त्यसैले उनीहरुको कार्यकालमा भएको न्यायाधीश नियुक्ति विवादमा आएन ।  न त उनीहरु आफैं न्यायाधीश हुने र्‍याल चुहाउँदै हिँडे । शम्भुप्रसाद ज्ञवाली, मुकुन्द रेग्मी, बासुदेव ढुङ्गाना, मोतिकाजी स्थापित, भैरवप्रसाद लम्साल, हिरण्येश्वरमान सिंह प्रधान जस्ता व्यक्तिहरु न्याय परिषद्मा रहे । उनीहरु न्यायालय स्वतन्त्र हुनैपर्छ भन्ने मान्यताका कानुनका मर्मज्ञहरु थिए । जानकारहरुका अनुसार उनीहरुले न्याय परिषद्मा रहँदा मेरो मान्छे भनेर कहिल्यै बार्गेनिङ गरेनन् । न्याय परिषद्मा नियुक्त हुने व्यक्तिले कति ठूलो अन्तर पर्दो रहेछ भनेर यहीँबाट देखियो ।

उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, खेमनारायण ढुङ्गाना, रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिक न्याय परिषद्को सदस्य भएका बेला नियुक्त गरिएका न्यायाधीश सबैभन्दा विवादित छन् । रोचक के भने न्यौपानेले दामोदर शर्मा र वैदिकले चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. प्रधान न्यायाधीश हुँदा न्यायाधीशमा नियुक्त हुनका लागि न्याय परिषद् सदस्यबाट समेत राजीनामा दिएको जगजाहेरै छ । यो बेग्लै कुरा हो कि उनीहरुको महत्वाकांक्षा पुरा हुन पाएन । ढुङ्गानाले आफ्नो चार वर्षे पदावधि सकिएपछि न्याय परिषद सदस्य हुन पुनः निवेदन दिएका थिए । जानकारहरुका अनुसार उनको माग थियो, ‘न्याय परिषदमा पाँच वर्ष पुगेको भए मैले पेन्सन पाउँथे । त्यसैले एक वर्ष मात्रै थप नियुक्ति दिएर भएपनि पेन्सनको सुविधा दिइयोस् ।’ न्याय परिषद्मा नियुक्त व्यक्तिको खास काम नै न्यायाधीश नियुक्त गर्नु हो । न्याय परिषद्को पदावधि सकिएपछि उनीहरु बहसमा फर्कनु हुन्न भनिन्छ । किनभने आफैंले नियुक्त गरेका न्यायाधीशका अघि बहस गर्दा न्याय प्रभावित हुन सक्छ भन्ने मानिनु स्वभाविकै हो । तर, न्याय परिषद्को कार्यकाल बिताएपछि न्यौपाने बहसमै फर्किए । 

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका भनाइमा न्याय परिषद्मा रहेका कसैले पनि न्यायालयको हित सोच्दैनन्, न्यायालयले मागेको काम इमान्दारीतापूर्वक गरिदिँदैनन । त्यसैले न्याय परिषद् अभिशाप बनिरहेको छ । तथापि, न्यायालय सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने अडान राख्ने मोतकाजी स्थापित, बासुदेव ढुङ्काना जस्ता व्यक्तिहरु सदस्य बनाउन सके न्याय परिषद् विवादित नहुने कार्की बताउँछिन् ।

पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीका भनाइमा न्याय परिषद्मा रहेका कसैले पनि न्यायालयको हित सोच्दैनन्, न्यायालयले मागेको काम इमान्दारीतापूर्वक गरिदिँदैनन । त्यसैले न्याय परिषद् अभिशाप बनिरहेको छ । तथापि, न्यायालय सुधार गर्नुपर्छ भन्ने भन्ने अडान राख्ने मोतकाजी स्थापित, बासुदेव ढुङ्काना जस्ता व्यक्तिहरु सदस्य बनाउन सके न्याय परिषद् विवादित नहुने कार्की बताउँछिन् । ‘स्थापित, ढुङ्कानाहरुले न्यायालयलाई राजनीतिक भागवण्डाको संस्कृति बनाउने सोच्नु भएन । उहाँहरुले राजनीति र अदालतबीच पुलको काम गर्नु भएन’, कार्की भन्छिन् ‘त्यसपछि न्याय परिषद्मा गएकाहरुले पुलको काम गरिरहेका छन् । छोरी, बुहारी, भान्जे बुहारी, नातापाता, घुस दिनेहरुलाई न्यायालयमा ल्याउन खोजे । न्यायालयको अस्तित्व जोगाउन न्यायायिक कर्मप्रति प्रतिवद्ध व्यक्ति न्याय परिषद्मा चाहिन्छ ।’

आफूले न्याय परिषद्को नेतृत्व गरिरहँदा ८० जना न्यायाधीशहरु नियुक्त गर्नुअघि  १६ वटा बैठक बसेको र ती सबै बैठकको माइन्युट तत्कालीन न्याय परिषद्का सचिवले लेखेको कार्की स्मरण गर्छिन । माइन्युटमा नलेखेर त्यसभन्दा बढी बैठक बसेको तर न्याय परिषद्का तत्कालीन सदस्यहरुले व्यक्तिगत फाइदाका लागि आफूले च्यापेका व्यक्तिका नाममा अडान लिएपछि सहमति जुट्न नसकेको कार्कीको भनाइ छ । कार्कीले न्याय परिषद्को नेतृत्व गरिरहँदा वैद्यनाथ उपाध्याय वरिष्ठ न्यायाधीशका रुपमा र पदम बैदिक एवं रामप्रसाद सिटौला सदस्य थिए । ‘सुशीला कार्कीले ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गर्दा घुस खाई । आफ्नै भाइ, बुहारी, छोरो, भतिजो, नाताका मान्छे घुसाई भन्न सकेनन् । अरु केही भन्ने ठाउँ नभएपछि वर्षमान पुन र रमेश लेखक राखेर नियुक्ति गरी भनेर गलत आरोप लगाएका हुन्’, कार्की रातोपाटीसँग खुल्छिन् ‘मैलें आफूलाई तटस्थतामा राखेर न्यायालयको हित र भलोबाहेक केही हेरिनँ । त्यसमा रिस र इश्र्या गर्नेहरुले मैले न्याय परिषद्को अध्यक्ष हुँदाको जस नदिएका मात्र हुन् ।’

न्यायाधीशले नै न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा न्यायालय स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा न्याय परिषद् खडा गरिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी बताउँछन् । केसीका शब्दमा, भारत सरकारको महान्यायाधिवक्ता समेत भएका विश्वप्रसिद्ध अधिवक्ता सोली स्वराजजी काठमाडौं आएका बेला उनी र कानुनी क्षेत्रका मर्मज्ञ सर्वज्ञरत्न तुलाधरका सामु भारतको संविधान देखाउँदै नेपालको न्याय परिषद्को प्रसंसा गरेका थिए । कुन न्यायाधीश वा वकिल कस्तो छ ? प्रधान न्यायाधीशले नै नजिकबाट चिन्ने भएकाले आफैंले न्यायाधीश नियुक्त गर्नु भनेर न्याय परिषद्को स्थापना गरिएको केसीको बुझाइ छ । तर भयो कस्तो भने प्रधान न्यायाधीशले आफू निकटका नियुक्त गरेपछि म पनि गर्छु भनेर न्याय परिषद्का सदस्यहरु ढुकेर बस्ने भए । प्रधान न्यायाधीशले पनि जालझेल गर्न थाले ।

प्रधान न्यायाधीशले नै नजिकबाट चिन्ने भएकाले आफैंले न्यायाधीश नियुक्त गर्नु भनेर न्याय परिषद्को स्थापना गरिएको सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको बुझाइ छ । तर भयो कस्तो भने प्रधान न्यायाधीशले आफू निकटका नियुक्त गरेपछि म पनि गर्छु भनेर न्याय परिषद्का सदस्यहरु ढुकेर बस्ने भए । प्रधान न्यायाधीशले पनि जालझेल गर्न थाले ।

‘न्याय परिषद आफैं दोषी होइन । प्रधान न्यायाधीशले नै मेरो यो, वरिष्ठ न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, बार, प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेको व्यक्तिको यो मान्छे भनेर भागवण्डा गर्न थाले । सुशीला कार्की प्रधान न्यायाधीश हुँदा वर्षमान पुन र रमेश लेखकलाई अघि सारेर ८० जना न्यायाधीश नियुक्त गरियो’, केसी भन्छन् ‘न्यायाधीशहरुको नियुक्ति बहुमत, अल्पमतका आधारमा गर्न नै हुन्न । प्रधान न्यायाधीशले पहिले न्याय परिषदमा हामी तीन जना न्यायाधीश थियौं । अहिले दुई जना भएकाले योग्य, सक्षमहरुलाई नियुक्त गर्न सकिएन भन्छ भने कि त उसले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गरिरहेको छ कि संविधानको मर्म र परिषद्को कल्पनै बुझेन ।’ केसीका अनुसार प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशका अघि कानुन मन्त्री, बारको प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको व्यक्ति न्याय परिषद्मा पाहुना मात्र हुन । यिनीहरुले प्रधान न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायाधीशलाई सहयोग गर्ने, दक्ष न्यायाधीश, वकिलहरुको नाम प्रस्ताव गर्ने मात्र हो । भाग खोज्ने, जिद्दी गर्ने होइन ।

बिडम्वना ! पछिल्ला वर्षहरुमा उनीहरुले भाग खोज्ने गरिरहेका छन् । संविधानको धारा १३६ मा न्यायालय सुधार गर्ने सबै जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशलाई दिएको छ । प्रधान न्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीश आफू सुध्रने हो भने न्याय परिषद सुधार गर्नै नपर्ने, अहिले कै संरचनाले काम गर्ने पूर्व न्यायाधीश केसीको ठम्याइ छ । ‘यी दुईजनाले संविधानको धारा १३६ राम्ररी पढेर मर्म बुझ्नु पर्‍यो । न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मा प्रधान न्यायाधीशलाई छ’, केसीको कथन छ ‘प्रधान न्यायाधीश न्यायपालिकाप्रति अति इमान्दार, सुधारका लागि मरिमेट्ने हुनुपर्‍यो । न्यायापालिका सुधार गर्दा महाभियोग लगाउँछन भने खेप्न तयार छु भन्ने बहादुर चाहियो । केवल इमान्दार र क्षमतावान प्रधान न्यायाधीश चाहियो । न्यायाधीशको नियुक्ति बहुमत अल्पमतका आधार हुनु भएन । त्यसमा प्रधान न्यायाधीशले अडान लिनुपर्‍यो ।’ ०६८ पछि यस्ता प्रधान न्यायाधीश कोही नदेखिएका केसी बताउँछन् । बरु राजनीतिक पार्टीसँग मिलेर न्याय परिषद् बाहिर बसेर फलानो पार्टीबाट फलानो, फलानोबाट फलानो भनेर भागवण्डा लगाउने गरेको उनको भनाइ छ ।

०६३ को अन्तरिम संविधान जारी हुने बेलामा पौडेलले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर ‘न्याय परिषद्मा  सर्वोच्च अदालतका दुइ वरिष्ठ न्यायाधीिश नचाहिने, एकै जना भए पुग्ने’ भनेका पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीले आफ्नो पुस्तक ‘न्यायपालिकामा  चार दशक मेरा सम्झना’ मा उल्लेख गरेका छन् ।

न्याय परिषद्लाई राजनीतिक बहुमतको भुङ्ग्रोमा झोसिदिने कार्यको अगुवाई पूर्वप्रधान न्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलले गरेका थिए । ०६३ को अन्तरिम संविधान जारी हुने बेलामा पौडेलले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई भेटेर ‘न्याय परिषद्मा  सर्वोच्च अदालतका दुइ वरिष्ठ न्यायाधीिश नचाहिने, एकै जना भए पुग्ने’ भनेका पूर्वप्रधान न्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीले आफ्नो पुस्तक ‘न्यायपालिकामा  चार दशक मेरा सम्झना’ मा उल्लेख गरेका छन् । ‘न्याय परिषद्मा दुई जना वरिष्ठ न्यायाधीश राख्नुका पछाडिको महत्वपूर्ण सैद्धान्तिक पक्षलाई उहाँ (पौडेल) ले बिर्सिनुभएछ । उहाँले मलाई मात्रै सम्झनु भएछ र आफू प्रधान न्यायाधीश रहेसम्म न्याय परिषद्को सदस्य बन्न नदिने मूढ सोंचले सम्पूर्ण न्याय परिषद्को अवधारण र यसमा कायम गरिएको भार नै उलटपुलट हुने सुझाव दिन पुग्नु भएछ । ...प्रधानमन्त्रीले पनि त्यसो हो भने लेखेर दिनुस् भन्नु भएछ । दिलिपजी प्रधानमन्त्रीको आज्ञा पालनको अवसर किन चुकाउनु हुन्थ्यो ? उहाँले पनि लेखेर पठाउन ढिला गर्नुभएनछ’, रायमाझी लेख्छन् ‘..उहाँका कारण न्याय परिषद्को संरचनाको फेरबदलको परिणामबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि नै प्रहार हुन पुग्यो । त्यसयता न्यायालयमा भइरहेको भाँडभैलोमा दिलिपकुमार पौडेलको अदूरदर्शिता मुख्य कारण बनेको छ । तमासा उहाँले पनि देख्नु भएको होला । केही महसुस गर्नु भएको भए उहाँमा ठूलो परिपक्वता आएछ भन्नु पर्ने हुन्छ ।’ पृष्ठ ३३६÷३३७

अधिवक्ता भीर्माजुन आचार्यका शब्दमा न्यायाधीश नियुक्तिको विश्व उदाहरण हेर्दा तीन–चार वटा प्रकृया छ । एक, कार्यपालिकाले नै नियुक्त गर्ने । जस्तो कि अमेरिकामा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन् । दुई, संसद वा संसदको समितिले गर्ने । युरोपका कतिपय मुलुकमा यो व्यवस्था छ । तीन, न्यायाधीश नियुक्तिमा निर्वाचन समेत हुन्छ । अमेरिकाकै तल्ला अदालतहरुमा यस्तो व्यवस्था छ । तर, न्यायशास्त्रको विश्वव्यापी मान्यताअनुसार पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबाट सम्पूर्ण रुपमा पृथक हुनुपर्छ । उसको जवाफदेहिता सरकार र संसदप्रति होइन, संविधान र कानुनप्रति मात्र हुनुपर्छ । स्वतन्त्र, सक्षम न्यायालय भए मात्र  संविधान र मौलिक अधिकारको संरक्षण हुन्छ भन्ने मान्यता छ ।

०६३–०६२ को जनआन्दोलनमा नेपाल बार एशोसिएसनको भूमिका महत्वपूर्ण थियो । अधिवक्ता आचार्यका ठम्याइमा सायद बारको त्यही योगदान सम्झेर अन्तरिम संविधानमार्फत न्याय परिषद्मा बारको समेत सहभागिता गराइयो । ‘कालान्तरमा बार र प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका दुई वटा व्यक्ति नै अभिशाप भयो । प्रधानमन्त्री र बारले मनोनयन गरेका मध्येमा मोतीकाजी स्थापित र बासुदेव ढुङ्गाना अपवाद भए । बाँकीले न्यायपालिकाको मानमर्दन गर्ने बाहेक केही गरेनन्’, आचार्य भन्छन् ‘यसलाई प्रधान न्यायाधीशले रोक्न सक्थे । तर उनीहरु पनि राजनीतिक गोटी नै भए । ०६३ पछिका सबै नियुक्ति हेर्ने हो भने आधाभन्दा बढी निष्पक्ष हुन सकेनन् । अहिले त न्यायपालिकाप्रति सबभन्दा बढी निष्ठावान, व्यवसायिक, आचरणमा बसेर काम गर्ने छ भने सबैभन्दा ठूलो अयोग्यता त्यही हुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिले न्याय परिषद्बाट नियुक्ति पाउने संभावना शुन्य भने पनि हुन्छ ।’ यसको समाधान न्याय परिषद् खारेज गर्ने नभई प्रधानमन्त्री र नेपाल बारले पठाउने व्यक्ति तत्काल खारेज गर्नुपर्ने आचार्यको कथन छ ।

अधिवक्ता भीर्माजुन आचार्यका ठम्याइमा सायद बारको त्यही योगदान सम्झेर अन्तरिम संविधानमार्फत न्याय परिषद्मा बारको समेत सहभागिता गराइयो । ‘कालान्तरमा बार र प्रधानमन्त्रीले मनोनयन गरेका दुई वटा व्यक्ति नै अभिशाप भयो । प्रधानमन्त्री र बारले मनोनयन गरेका मध्येमा मोतीकाजी स्थापित र बासुदेव ढुङ्गाना अपवाद भए । बाँकीले न्यायपालिकाको मानमर्दन गर्ने बाहेक केही गरेनन्’,

पुर्व प्रधान न्यायाधीश कार्कीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेकी छन् ‘...न्याय परिषद्मा मेरो अनुभव कहिल्यै पनि सुखद भएन । कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा ११ न्यायाधीश नियुक्तिको विवादबाटै मैले त्यहाँभित्र हुने शक्तिको चलखेल र तिकडम बुझेकी थिएँ ।’ न्याय सुशीला कार्की, बुक–हिल पब्लिकेसन, पृष्ठ २२१

जानकारहरुका अनुसार न्याय परिषद् कमाउने यस्तो थलो बनिरहेको छ । जीवनभर वकालत गर्दा जहाँको त्यहीँ रहेका व्यक्तिहरुले न्याय परिषद्मा गएको ४ वर्षमै डेढ दुई करोडका घर किनेका छन् । न्यायाधीश नियुक्त भएकाहरुले खुलेआम घुस खुवाएर आफू नियुक्त भएको बताउने गरेका छन् । त्यसैले  अधिवक्ता आचार्यकै शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा न्याय परिषद् सुधारको समाधान प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एशोसिएसनले सहभागी गराउने व्यक्ति तत्काल खारेज गर्नुको विकल्प देखिँदैन ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

माधव बस्नेत
माधव बस्नेत
लेखकबाट थप