काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले खर्चको विवरणको नबुझाउने ८६ वटा राजनीतिक दलहरूलाई आइतबार ९ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र पठाएको छ । यसअघि आयोगले १३३ वटा दललाई स्मरण पत्र पठाएको थियो । संविधानले तोकेको समयमा अधिवेशन गरेको विवरण बुझाउनुपर्ने, पदाधिकारीहरु समावेशी हुनुपर्ने, स्थानीय तह र प्रदेशको विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा अभिलेख गराउनुपर्ने लगायतका निर्देशन आयोगले ती दललाई दिएको छ ।

दलहरुले बुझाउनुपर्ने लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने दलहरूलाई २० हजारसम्म जरिवाना हुने सक्ने बताउँदै निर्वाचन आयोगले हिसाब नबुझाउने दलहरूलाई खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न भनेको छ । तीन वर्षसम्म खर्च विवरण नबुझाउने दलहरूलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने आयोगले बताएको छ ।

पार्टीको नाम, झण्डा, चिन्ह परिवर्तन भएको भए ३० दिनभित्र जानकारी गराउन आयोगले ताकेता गरेको छ । आयोगको निर्देशन उल्लंघन गर्ने दलहरूको दर्तासमेत खारेज गरिने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताएका छन् ।