लुम्बिनी प्रदेशमा सभामा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट सांसद बनेका ४ सदस्यलाई कारबाहीको पत्र पाएलगत्तै पदमुक्त गराएको प्रदेशसभाले आज आफ्नो वेबसाइटबाट नाम हटाएको छ । पार्टीबाट कारवाहीको पत्र आएपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको वेबसाइटबाट उनीहरुको नाम हटाइएको हो ।  नाम हटाएका मन्त्रीहरु भने पार्टी र प्रदेश सभाले आफुहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै  चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नको लागि अहिले सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए लगत्तै प्रदेश सरकारमा मन्त्री बन्न गएका जनता समाजवादी पार्टीका सांसद सन्तोषकुमार पाण्डे, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई पार्टीले कारवाही गरी प्रदेशसभाबाट हटाएपछि कानूनी उपचार खोज्न लागी सर्वोच्च अदालतमा गएको मन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले रातोपाटीलाई बताए । उनले पार्टी र प्रदेशसभा सचिवालयविरुद्ध मुद्दा हाल्न लागेको बताए । उनले भने, ‘रिटको लेख्ने काम भइरहेको छ, हामी अदालतमा नै छौँ हामीमाथि अन्याय भएपछि बाध्य भएर अदालत आएका हौँ ।’

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदले वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । प्रस्तावमा कल्पना पाण्डेबाहेक बाँकी तीन जनाको पनि हस्ताक्षर रहेको छ ।

जसपाको निर्णय अनुसार चारै जना सांसद पदमुक्त भएको सूचना प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ पुन मगरले हस्ताक्षर गरेर जारी गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेशमा जसपका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४ जना सरकारमा गएका थिए भने दुई जना सरकारविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा रहेका छन् ।  प्रदेश सभाको विशेष बैठक १९ गतेको लागि आह्वान गरिएको छ ।