आर्थिक वर्ष २०७७/७८ विकास बजेटतर्फ प्रदेश १ सरकारले ६१ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारले कम्तिमा ७० प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुने अनुमान गरेपनि लक्ष्य नभेटिएको हो । त्यसमा पनि १८ प्रतिशत भन्दा धेरै बजेट एकैपटक असार महिनामा खनिएको छ ।

प्रदेश सरकारले कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा अधिकृत एवं सूचना अधिकारी  ऋषि कुमार खनालले यो आर्थिक वर्षको बजेट खर्च सुधारोन्मुख नदेखिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असार महिनामा ६ अर्ब ७९ करोड १५ लाख २७ हजार रुपैयाँ अर्थात १८ दशमलव ७१ प्रतिशत विकास बजेट खर्चिएको छ ।

सरकारले दैनिक १९ करोड ६१ लाख १७ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमा खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले  जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले विकासतर्फ (पुँजीगत खर्च) २२ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख विनियोजन गरेको थियो । जसमा जेठ मसान्तसम्म विकासमा नौ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख अर्थात् लक्ष्यको ४३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको थियो । तर पछिल्लो एक महिना असारमा यसले १८ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट यही महिनामा खर्च गरेको छ ।

अघिल्ला महिनामा न्यून अङ्कको खर्च रहेको प्रदेश सरकारले चालू आवको वैशाखको १ महिनाको अवधिमा मात्र पुँजीगत तर्फ १८ करोड ४६ लाख ८७ हजार खर्चेको थियो । तर त्यसपछिका दिनको अनुपात खर्चको ह्वातै बढेको देखिन्छ । चालु आवको १० महिना अर्थात वैशाखसम्म कुल पुँजीगत तर्फको खर्च नौ अर्ब ६३ करोड ४५ लाख रहेको थियो ।

प्रदेश १ सरकारले कृषि, रोजगार र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै गत आर्थिक वर्षका लागि ४१ अर्ब ८६ करोड ३४ लाख ९ हजारको बजेट ल्याएको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार १९ अर्ब १२ करोड ६० लाख ९६ हजार अर्थात ४६ दशमलव २९ प्रतिशत बजेट चालुतर्फ रहेकोमा ६९ दशमलव ३८ प्रतिशत अर्थात १२ अर्ब २१ करोड ४९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

त्यसैगरी  पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख अर्थात् ५३ दशमलव ७१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्ष सकिँदा ६१ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात १५ अर्ब ८९ करोड ८४ लाख मात्र खर्च भएको छ । समग्रमा आर्थिक बर्ष सकिँदासम्म ६४ दशमलव ७६ प्रतिशत अर्थात २८ अर्ब ११ करोड ३३ लाख ३७ हजार मात्र खर्च भएको छ

सरकारका धेरै आयोजना बजेट भाषणमा मात्र सीमित

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषणमा समेटिएका दर्जन बढी ठूला योजनाका कार्यक्रम कागजीरूपमामात्र सीमित बनेका छन् ।

कोरोना सङ्क्रमणका कारण बजेट अभावमा ती सरकारका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेका हुन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ‘बराह विजयपुर सर्किट’ र शक्तिपीठ सर्किट बनाउने योजना अघि सारेपनि यो आयोजना सुरुवात पनि गर्न सकेन । जसका कारण आयोजना अलपत्र परेको छ । त्यसैगरी वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा अघि सार्दै चक्रपथ निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययनको कामपनि शुरु हुन सकेको छैन्।

उदयपुर, खोटाङ, सङ्खुवासभा र सोलुखुम्बु गरी हिमाल पहाड र तराईका ५ जिल्लालाई जोड्ने रानीटार–पाँचा–चखेवा–साल्पासिलिचुङ्ग हुँदै सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । तर सगरमाथा र मकालु बेसक्याम्प जोड्ने सडक निर्माणको सुरुवाती चरणको कामपनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र र धरानमा प्रदर्शनी स्थल निर्माणका लागि अध्ययन थाल्ने र ५ वर्षमा प्रदेशका सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने घोषणापनि बजेट भाषणमा नै सीमित बनेको  छ ।

गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययन गर्न विना धितो सुलभ रुपमा ऋण उपलब्ध गराउन ‘जनता चिकित्सा शिक्षा कोष’ घोषणामा मात्र सीमित बनेको छ ।

मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा लगानी बोर्ड बनाउने काम भने अघि बढेपनि प्रदेशभित्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) स्थापना गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएपनि त्यो कामपनि अगाडी बढन सकेको छैन ।

सौर्य शक्तिबाट २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको  भएपनि कामको सुरुवात समेत हुन सकेको छैन ।

चालु आर्थिक बर्षको धुलो दुध कारखानाका लागि सहकारी संस्थाको सहकार्यमा दुध कारखानाका स्थापनाको योजनापनि अलपत्र परेको छ ।

प्रदेशको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटेर छनौट गरिएको ६२ वटा बहुवर्षीय सडक  मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक आयोजनाहरुलाई बिषय प्राथमिकता दिई सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि बजेट समेत नछुट्याएपनि ती कार्यक्रमसमेत चालु आर्थिक वर्षमा अघि बढन सकेनन् ।

ओखलढुंगाको रुम्जाटार, ताप्लेजुङ्गको घुन्साको हिमाली नमुना गाँउ लगायत तीन स्थानमा शुरु गरिएको स्मार्ट सिटी विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजनापनि अलपत्र परेको छ ।

शहीद एव ऐतिहासिक भूमिहरुलाई नमुना गाँउ बनाउने घोषित कार्यक्रम अनुसार बनेको गुरुयोजना र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको आधारमा काम अघि बढाउने बताइएपनि सो कामपनि अलपत्र अवस्थामा छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक स्थानमा चार्जिङ स्टेसनको निर्माण गरिने प्रदेश सरकारको घोषणापनि भाषणमा नै सीमित बनेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारले बजेट भाषण मार्फत समेटेको विभिन्न कालखण्डका शहीद, बेपत्ताहरू, राजनेता, जन नेताहरुको नाममा गठित प्रतिष्ठानहरुको पूर्वाधार निर्माणलगायतका योजना अघि सारेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।