सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशसभाबाट पदमुक्त भएका कृष्ण थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले थापालाई पुनर्बहाली गर्न अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छः ‘निवेदक थापालाई  सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २८, ३२ र ३४ समेतका दल त्यागसम्बन्धी कानुनी प्रावधानका आधारमा प्रदेशसभा सदस्य पदबाट हटाएको देखिएको र निवेदकले उठाउनुभएका अन्य कानुनी प्रश्नहरुको निरुपण पूर्ण सुनुवाइका अवस्थामा नै गर्नु मनासिव हुने प्रकृतिको देखिएको हुँदा अहिले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपरेन ।’

थापालाई उनको दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले नयाँ सरकार गठनका क्रममा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिन अस्वीकार गरेको आरोपमा निष्काशन गरेको थियो । निष्कासन गरिएलगत्तै त्यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले सोही रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । पार्टीबाट निष्कासनमा परेपछि उनको प्रदेशसभा पद गुमेको छ ।