पिसिआर परीक्षणको नक्कली रिपोर्ट बनाएर बिक्री गरेको र रकम उठाएको बारे छानबिन गरिरहेका एक उपसचिवलाई समयअगावै सरुवा गरिएको पाइएको छ । नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाएर बेचेको आरोप लागेका गंगालाल शहीद राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका वरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट विनोदकुमार यादवमाथि छानबिन पछि कारबाही हुने निश्चित भएपछि त्यसलाई रोक्न ती उपसचिवको सरुवा गरिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन शाखाका उपसचिव मान बहादुर बस्नेतलाई कानुन मन्त्रालयले १७ महिनामै सरुवा गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइदिएको छ । 

यस्तो थियो नक्कली पिसिआर रिपोर्टको धन्दा

शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका वरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट हुन्, विनोदकुमार यादव । गंगालाल अस्पतालको ल्याबका इञ्चार्जसमेत रहेका यादवले गत वैशाख महिनामा कैयन् व्यक्तिको नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाएर बिक्री गरेको आरोप लाग्यो । उनले विदेश जाने व्यक्तिहरूको लागि नक्कली पिसिआर रिपोर्ट बनाएको आरोप थियो ।

त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर उड्न लागेका केही व्यक्ति स्क्रिनिङ गर्ने क्रममा कोभिड सङ्क्रमण भएका व्यक्तिलाई पनि नक्कली रिपोर्ट दिएको पाइएको थियो । त्यही रिपोर्टको आधारमा अनुसन्धान गर्दा गंगालाल हृदय रोग केन्द्रका ल्याब इञ्जार्चको संलग्नता भेटिएको थियो । उनले वसुन्धरामा रहेको एक म्यानपावर कम्पनीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्थानमा स्वाब सङ्कलन गर्ने र कहिले गंगालाल अस्पताल त कहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लगेर स्वास्थ्य परीक्षण गराएको भन्दै रिपोर्ट दिने गरेका थिए ।

तर छानबिनमा संलग्न एक सदस्यका अनुसार उनले उक्त स्वाबको परीक्षण नै नगरी हचुवाको भरमा रिपोर्ट दिने गरेका थिए । उनले बार्गेनिङ गर्नका लागि कतिपय व्यक्तिलाई पोजिटिभ रहेको रिपोर्ट समेत दिएका थिए र पछि थप पैसा लिएर नेगेटिभ रिपोर्ट दिने गरेका थिए । ती सदस्यका अनुसार उनले एक व्यक्तिबाट २ हजारदेखि ४ हजार रुपैयाँसम्म लिएर नक्कली पिसिआर रिपोर्ट दिएका थिए ।

प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा उनले सङ्कलन गरेको स्वाब परीक्षण नै नभएको तर रिपोर्ट भने जारी भइसकेको पाइएको थियो । छानबिनमा संलग्न एक सदस्यले भने, ‘हामीले छानबिनका क्रममा दुई जनाको परीक्षण नै नभएको स्वाब भेट्यौँ । तर उनीहरूको रिपोर्ट बनिसकेको थियो । दुई मध्ये एकजनाको स्वाब डस्टविनमा फालिएको थियो भने अर्को एक जनाको स्वाब टेबुलको पछाडिबाट झरेको थियो । तर ती दुवै जनाको रिपोर्ट बनाएर उनले दिइसकेका थिए ।’

ल्याब टेक्नोलोजिष्ट यादवले त्रिवि शिक्षण अस्पतालको नामबाट ९० जनालाई नक्कली पिसिआर रिपोर्ट दिएको पाइएको छ । त्यसैगरी गंगालाल अस्पतालको तर्फबाट ६८ जनाको नाममा नक्कली रिपोर्ट बनाएको पाइएको छ । यी सबै कागजात यादवको कम्प्युटरबाट बरामद भएको थियो । 

साथै वसुन्धरामा रहेको धवलागिरि पोलिक्लिनिकबाट उनले स्वाब सङ्कलन गरी केही रकम उनीहरूलाई दिई बाँकी रकम र स्वाब लिएर जाने गरेका थिए । वसुन्धरास्थित धवलागिरि पोलिक्लिनकले दिएको जानकारी अनुसार यादवले करिब ४ लाख रुपैयाँ उक्त ल्याबबाट लगेका थिए । 

पहिलो चरणको छानबिनबाट यादव दोषी देखिए पनि उनलाई कारबाही वा बर्खास्ती गर्ने कानुनी आधार बलियो नबनेपछि उनलाई बर्खास्त गर्न अर्को उपसमिति गठन भएको थियो । शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ अनुसार उपसमिति गठन भएको  थियो । उक्त उपसमितिमा केन्द्रकै बोर्ड सदस्य विजय राईको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट शंकर काफ्ले र स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन हेर्ने उपसचिव मानबहादुर बस्नेत सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय उपसमिति बनेको थियो । 

साउन २८ गते केन्द्रको बोर्ड बैठकले सजाय गर्नका लागि उपसमिति बनाएपछि उक्त समितिले थप छानबिन गरेको थियो । छानबिनबाट २ पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेपछि बर्खास्ती हुने पक्का भएपछि यादवले शक्तिकेन्द्रको प्रयोग गर्दै कानुनका उपसचिव बस्नेतको सरुवा गराएका हुन् । छानबिनमा संलग्न एक सदस्यले भने, ‘हामीले छानबिन गर्दै थियौँ । यादवलाई कारबाही गर्ने गरी रिपोर्ट तयार हुँदै थियो, तर मंसिरको पहिलो साता एकाएक उहाँको सरुवाको पत्र आयो । हामी त छक्क पर्‍यौँ । यद्यपि हामीले उहाँलाई रिपोर्ट दिएपछि मात्र जान भन्यौँ र रिपोर्ट तयार गर्‍यौँ ।’

ती सदस्यका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले सुरुमा जो व्यक्ति भएपनि छानबिन गर्न र दोषी देखिए कारबाही गर्न उपसमितिलाई निर्देशन दिएका थिए । सुरुमा साउन २८ गते उपसमिति गठन हुँदा २१ दिनको समय दिइएको थियो । तर उपसमितिले प्रमाण सङ्कलन गर्दै ३० दिनको समय दिएर यादवलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेको थियो । 

शहीद गंगालाल हृदय रोग केन्द्र, कर्मचारीहरूको सेवाका शर्त र सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०५८ को नियम १३१ मा सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । उपसमिति गठन हुँदा नै उक्त नियमको उपनियम घ र ङ बमोजिम भविष्यमा सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी वा भविष्यमा सेवाका निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी कसरी कारबाही गर्नुपर्ने हो त्यही अनुसार काम गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । 

केन्द्रको नियमावली अनुसार कसैलाई जागिरबाट बर्खास्त गर्नुपर्दा ३० दिनको समय दिएर कम्तीमा २ पटक स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यही अनुसार स्पष्टीकरण सोध्न थालेपछि महान्यायाधिवक्ता र नेपाली काँग्रेसका नेतृ चित्रलेखा यादवले कारबाही नगरिदिन छानबिन समितिलाई आग्रह समेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार विनोदकुमार यादव नाताले काँग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवका आफन्त पनि हुन् । 

छानबिन समितिमा रहेका एक सदस्यका अनुसार यादव नेपाली काँग्रेसनिकट व्यक्ति रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता खम्म बहादुर खाती, नेपाली काँग्रेसका नेतृ चित्रलेखा यादव र जसपाका नेतृ रेणुकुमारी यादवले कारबाही नगर्न दबाब दिएका थिए । आरोपित विनोदकुमार यादव आफैले कारबाही नगर्न र गर्न खोजे सरुवा गराइदिने धम्कीसमेत बस्नेतलाई दिएका थिए । 

सेवाबाटै हटाउनुपर्ने हो कि होइन भनेर प्रतिवेदन दिने अन्तिम मिति मङ्सिर २३ गतेसम्म रहेकामा त्यो प्रतिवेदन रोक्न र कारबाही रोक्न शक्तिकेन्द्रले छानबिन उपसमितिका सदस्य बस्नेतलाई १७ महिनामै सरुवा गराएको हो । उनी २०७७ साल साउनमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । 

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा एक कर्मचारीलाई कम्तीमा २ वर्ष सरुवा नगरिने उल्लेख छ । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुनका उपसचिव मान बहादुर बस्नेतलाई भने गलत काम गर्ने कुनै व्यक्तिलाई कारबाही गर्न लागेकै कारण शक्तिकेन्द्रको आडमा १७ महिनामै सरुवा गरिएको छ । 

१७ महिनामै सरुवाको कारण र प्रक्रियाबारे के भएका हो भनी मान बहादुर बस्नेतलाई सम्पर्क गर्दा उनले यसबारेमा केही नबोल्ने बताए । उनले भने, ‘म यहाँ सरुवा भएर आएको १७ महिना भयो । मेरो सरुवा भएको सत्य हो । किन र के कारणले भन्नेचाहिँ मलाई पनि थाहा छैन । म सरकारी कर्मचारी हुँ, सरकारले जहाँ सरुवा गर्‍यो, त्यहाँ जानुपर्छ । यसबारेमा थप केही टिप्पणी नगरौँ होला ।’

यादव बर्खास्त 

यसैबीच पिसीआर परीक्षणको नक्कली रिपोर्ट दिएर ठगी गर्ने शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका ल्याब इञ्जार्च समेत रहेका वरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट विनोदकुमार यादव बर्खास्तीमा परेका छन् । उपसमितिले मङ्सिर १९ गते जागिरबाटै बर्खास्त गर्नुपर्ने रिपोर्ट दिएसँगै आइतबार बाटै यादव बर्खास्तीमा परेका हुन् । यादवलाई उक्त केन्द्रले यसअघि १० पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेको थियो । 

उपसमितिले गत आइतबार स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, निमित्त स्वास्थ्य सचिव डा. गुणराज लोहनीलाई सजायको आदेश सम्बन्धी प्रतिवेदनसम्बन्धी जानकारी गराउँदै गंगालाल अस्पतालको बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।