आगामी निर्वाचनमा संवेदनशील मतगणना स्थलबाट निर्वाचन आयोगमा भिडियो लाइभको व्यवस्था गरिने भएको छ । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मतगणनाका क्रममा केही रणनीतिक स्थलहरू, अलि बढी खतराजनक स्थलमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

संवेदनशील स्थल भनेर आयोग र सुरक्षा निकायले पहिचान गरेका मतगणना स्थलबाट आयोगमा प्रत्यक्ष प्रसारणको व्यवस्था गर्न लागिएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । प्रत्येक मतगणना स्थलमा यो व्यवस्था गर्न नसकिए पनि विवाद आउन सक्ने सम्भावित स्थलमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताए । मतगणना स्थलमा भइरहेको मतगणनाको विवरण केन्द्रमा बसेर प्रत्यक्ष हेर्ने र केही विवाद आए समाधानको काम गर्ने अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘मतगणना स्थलमा भिडियो छायाङ्कन गर्ने, त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्ने र त्यहाँबाट सिधै आयोगमा दृश्यहरू आउने, केही गडबडी लागेको छ भने आयोगले तुरुन्तै त्यसलाई सच्याउने योजना छ ।’ यसका लागि आयोगले छुट्टै बजेटको व्यवस्था पनि गरेको उनले जानकारी दिए ।

सामाजिक सञ्जाल अनुगमनका लागि छुट्टै आइटी टोलीको व्यवस्था

आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आयोगले सामाजिक सञ्जाल निगरानीका लागि विशेष आइटी टोली बनाउने भएको छ । आयोगले अघिल्लो पटक भएको निर्वाचनको तुलनामा अहिलेको निर्वाचनमा बढी मात्रामा सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक गतिविधिका सूचना पोष्ट हुने आङ्कलन गरेको छ । सामाजिक सञ्जालबाट हुने निर्वाचन आचार संहिता विपरीतका गतिविधि रोक्न अनुगमन संयन्त्र बनाउन लागेको अर्यालले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘२०७४ सालमा भएको निर्वाचन र २०७९ सालमा हुन लागेको निर्वाचनको अवधि त पाँच वर्षको हो तर खासगरी सोसल मिडियाको विकास र प्रयोगले यति ठूलो फड्को मारेको छ कि २०७४ मा टिकटक सायद कमैले सुनेका थिए । अहिले टिकटक यति धेरै व्यापक भइसकेको छ कि फेसबुकलाई पनि उछिन्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यस्ता सञ्जालहरूमा राजनीतिप्रति विमति राखेका र समर्थनमा लेख्ने कुराहरू हुन्छन् । निर्वाचनको बेलामा सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको गतिविधिलाई निगरानी गर्न आइटी टोली बनाउँदैछौँ ।’

त्यसका लागि अनुगमन तथा व्यवस्थापन संयन्त्रको प्रस्ताव गरिएको छ । आयोगको सह–सचिवको संयोजकत्वमा आइटीहरूको एउटा विज्ञ टोली आयोगमा रहन्छ । जसमा युएनडिपी र आइपिएस नेपालबाट पनि एकएक जना ‘सोसल मिडिया एक्सपर्ट’ले चुनाव अवधिभर काम गर्ने तयारी छ । ती निकायहरूले आइटी विज्ञ जनशक्ति उपलब्ध गराउने भनेको अर्यालले बताए ।

सामाजिक सञ्जालका पोष्ट २४ सै घण्टा अनुगमन गर्ने  

यस्तै निर्वाचन आयोगका प्राविधिक, सामाजिक सञ्जाल हेर्ने आइटी इन्जिनियरमार्फत चौबिसै घण्टा सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह भइरहेका सन्देशहरूलाई निगरानी गर्ने आयोगको भनाइ छ ।

साथै विभिन्न सञ्चारमाध्यमका नियामक निकाय प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्डजस्ता संस्थाहरूबाट पनि सामाजिक सञ्जालबाट पुर्‍याउने क्षति कम गर्न, गलत सूचना, भ्रमित सूचना, घृणाजन्य अभिव्यक्ति, गाली गलौच अथवा दुष्प्रचारका कुराहरूलाई तुरुन्तै रोक्न, तिनको स्रोत पहिचान गर्न र निरन्तर रूपमा त्यस्ता सामग्री आउने साइटलाई नेपालमा खुल्न नसक्ने बनाउन दूरसञ्चार प्रदायकसँग समन्वय गर्ने अर्यालले बताए ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालमा आपराधिक किसिमका पोष्ट भएको छ भने त्यसलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्ने तयारी छ । जुन पोष्टसँग साइवर कानुन आकर्षित हुन्छ, सोही अनुसार कारबाही गर्ने गरी आगामी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने क्षति रोकथामका लागि विशेष व्यवस्था गर्न लागेका छौँ । यो विषयलाई आचार संहितामा पनि गम्भीरतापूर्वक उठाइएको छ ।’

मतदाता शिक्षाका लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग

यसैबीच आयोगले आगामी निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका सामग्रीहरू सामाजिक सञ्जालबाट प्रसारण गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई उपयोग गर्ने हिसाबले सो माध्यमबाट मतदानबारे जनचेतनामूलक सामग्री प्रवाह गर्न लागेको हो ।

सहप्रवक्ता अर्यालले भने, ‘सामाजिक सञ्जाल हाम्रो लागि वरदान त छ तर समयमै यसलाई नियमन गर्न सकिएन भने, समयमै व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने, समयमै आयोगले पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्न सकिएन भने निर्वाचनलाई प्रदूषित बनाउने माध्यम बन्ने खतराप्रति पनि आयोग सचेत छ ।’

सामाजिक सञ्जालको उपयोग सम्बन्धी नीति ल्याइसकेको र सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना पनि आयोगमा पेस भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

केन्द्रदेखि वडातहसम्म आचार संहिता अनुगमन समिति

आयोगले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयन तथा अनुगमनका लागि केन्द्रदेखि वडा तहसम्म संयन्त्र बनाउने भएको छ । माथिल्लो निकायका रूपमा केन्द्रीय आचार संहिता संयन्त्र बनाउने र त्यसको संयोजकमा आयोगले तोकेको कुनै एकजना आयुक्त रहने व्यवस्था गरिएको छ । यो संयन्त्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरू, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ ।

यस्तै आयोगले आचार संहिता अनुगमनका लागि नेपाल सरकारको सचिव वा सहसचिवको संयोजकत्वमा एक वा एकभन्दा बढी सदस्य रहेको अनुगमन टोली जिल्ला जिल्लामा खटाउने बताएको छ । त्यसले स्थलगत रूपमा आचार संहिता पालनाको अवस्था हेरेर, कतिपय स्थलगत रूपमै कारबाही गर्ने र कतिपय अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई लेखि पठाउने व्यवस्था गरिएको अर्यालले बताए । 

जिल्लामा पनि जिल्ला आचार संहिता अनुगमन समिति छ जहाँ मुख्य निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा, सिडिओ, जिल्ला प्रहरी प्रमुख, निर्वाचन कार्यालयका अधिकारीहरू सम्मिलित एउटा समिति रहन्छ । त्यसले जिल्लाभित्रको आचार संहिताको अनुगमन गर्ने र त्यसलाई निरूपण गर्ने काम गर्ने आयोगको भनाइ छ ।  

अर्यालले भने, ‘निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा निर्वाचन क्षेत्रमा आचार संहिता परिपालनाको अवस्था अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । ७ सय ५३ स्थानीय तहमा स्थानीय तह स्तरको आचार संहिता अनुगमन संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ । यसरी सानोदेखि माथिल्लो तहसम्म क्रमिक रूपमा अनुगमन समितिहरु बनाएर यसलाई प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको छ ।’

आयोगले सूक्ष्म अनुगमनकर्ताको समेत व्यवस्था गर्ने उनले जानकारी दिए । आचार संहितामा उल्लेख भएका विषय उल्लङ्घन भएमा कानुनी कारबाहीको समेत व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘आयोगले तयार पारेको आचार संहिता नैतिक बन्धनमात्र हैन, यो कानुनी व्यवस्था पनि हो । आचार संहिता उल्लङ्घन भएमा यस्तो कारबाही हुन्छ, यस्तो सजाय हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आचार संहिता केही कानुनी बन्धन पनि हो । गम्भीर खालको आचार संहिता उल्लङ्घन भएमा उम्मेदवारी रद्दसम्म हुन्छ ।’

आयोगले यतिबेला विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा आचार संहिता कार्यान्वयनका लागि सचेतना कार्यक्रम गरिरहेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्तसहितको टोली विभिन्न प्रदेशमा पुगेका छन् ।