सत्तारुढ गठबन्धनले देशका ६ महानगर र ९ उपमहानगरमा स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आपसमा भागबण्डा मिलाइसके पनि नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा तालमेलको खाका बनाउन बाँकी नै छ । दुई उपमहानगरको भागवण्डा मिलाउन पनि बाँकी छ । जसमध्ये लुम्बिनी प्रदेशको एक उपमहानगर छ । उपमहानगरका सम्बन्धमा केन्द्रीय गठबन्धन बैठकले नै भागवण्डा मिलाउने भए पनि लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको भागबण्डा मिलाउन गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय बैठकमा कसरत भइरहेको छ ।

केन्द्रको निर्देशन अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका गठबन्धन दलहरुले कुन दललाई कति सिट र कुनकुन पालिकामा कसरी भागबण्डा गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउन तीव्र कसरत भइरहेको छ । यसका लागि प्रदेशस्तरीय गठबन्धन बैठकले कार्यदलसमेत गठन गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश उपसभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलले ल्याउने प्रस्तावलाई प्रदेश संयन्त्रले  पारित गर्नेछ । अहिले कार्यदलमा सबै दलले आ–आफ्नो जिल्ला कमिटीबाट आएका रिपोर्टका आधारमा सिट संख्या, पद सम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्दैछन् ।

ती प्रस्तावमाथि छलफल गरेर संयन्त्रले एउटा निष्कर्ष निकालेर गठबन्धनको प्रदेशस्तरीय बैठकमा पेस गर्ने जनाइएको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मेटमणि चौधरीले अहिलेसम्म गठबन्धन घटकले आफ्नो दाबी बैठकमा नराखेको बताए । उनले भने, ‘अझैसम्म कुन दलको कति सीटमा दाबी भन्ने कुरा औपचारिक रुपमा बैठकमा आएको छैन, तर दलहरुले आफ्नो पार्टीको सिटको संख्या र पदको खाका कोरेर बसेका छन् ।’

नेकपा माओवादी लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक एवं  कार्यदलका सदस्य तुलाराम घर्तीले केन्द्रले बनाएको मापदण्ड अनुसार सीट विभाजन गरेर सहमति जुटाउन सकिने बताए । उनले सबैलाई न्याय हुने गरी बाँडफाँट हुने जनाए ।

कुन दलको कति दाबी

लुम्बिनी प्रदेशमा १०९ स्थानीय तह छन् । विगतको निर्वाचन हेर्दा  लुम्बिनी प्रदेशमा पहिलो शक्ति एमाले हो भने सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नेपाली काँग्रेस पहिलो शक्तिका रुपमा छ ।

२०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमाले ३ उपमहानगरपालिकासहित ४३ स्थानीय तहमा जित निकालेर पहिलो पार्टी बनेको थियो भने नेपाली काँग्रेसले ३३ पालिका जितेको थियो । कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकाका मेयर नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले नेतृत्व गरेको पालिका संख्या ३४ पुगेको छ । प्रदेशमा नेपाली काँग्रेसले कम्तीमा ७५ पालिकामा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेस लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमितिका कोषाध्यक्ष प्रकाश रानाका अनुसार काँग्रेसले ७५ सीटमा दाबी गर्ने हैसियत भए पनि गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन केही लचक हुनुपर्ने देखिन्छ । यस आधारमा काँग्रेसले आफ्नो ‘बटम लाइन’ ६० सीट बनाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै, माओवादी केन्द्रले २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा १९ स्थानीय तह जितेको थियो । उसले अहिले ५७ स्थानीय तहमा दाबी  गर्ने तयारी गरेको छ, तर सहमति जुटाउने क्रममा ३५ देखि ३८ स्थानीय तहको प्रमुख पद लिएर भागबण्डा मिलाउन सकिने माओवादी केन्द्र स्रोतले जनाएको छ

तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले ६ र मधेसी जनअधिकार फोरमले २ सिट जितेका थिए । दुवै दल एक भएर अहिले जसपा नेपालसँग ८ स्थानीय तहको नेतृत्व छ । जसपाले अहिले २४ स्थानीय तहमा नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ ।

यस्तै, राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्युठानका २ स्थानीय तहमा जितेको थियो । अहिले सो पार्टीले कम्तीमा ४ स्थानीय तहमा दाबी गर्ने तयारी गरेको छ । जनमोर्चाले भने आफ्नो जनाधार भएका ४ पालिकामा दाबी गर्ने तर अन्यत्र गठबन्धनलाई सघाउन आफू तयार रहेको प्रस्ट पारेको छ ।

नेकपा एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी दललाई चाहिँ विगतमा एमाले जितेको ठाउँको आधा सीट दिने सहमति भएको छ । यस आधारमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले लुम्बिनी प्रदेशमा २४ सीट पाउने छ । एमालेले जितेको बाँकी ठाउँमा गठबन्धनमा आवद्ध ५ दलले भाग लगाएर सीट बाँडफाँट गर्ने तयारी भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मेटमणि चौधरीले रातोपाटीलाई बताए ।