बलात्कार सम्बन्धी पुरानो मुद्दामा नाबालिकाको हकमा मात्रै हदम्याद बढाउनुपर्ने सुझाव दिनेगरी कानुन आयोगले प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। मुलुकी फौजदारी संहितामा जर्बजस्ती करणी सम्बन्धी दफा २२९ को हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठेपछि मन्त्रालयले कानुन आयोगलाई अध्ययनको जिम्मेवारी दिएको थियो। 

आठ वर्ष पूरानो १६ वर्षे किशोरी बलात्कारको घटना बाहिरिएपछि कानुनमा भएको हदम्यादका कारण उजुरी दिन नसकेपछि हदम्याद बढाउनुपर्ने माग उठेको थियो। कानुन आयोगले ऐनमा नाबालिग उमेर तोकेको (१८ वर्ष) भन्दा कमका बालिकाको हकमा हदम्याद बढाउन उपयुक्त हुने सिफारिस गर्ने तयारीमा छ। आयोगले प्रारम्भिक अध्ययन गरेर मन्त्रालयसँग छलफल गर्दै हदम्याद हटाएका देशका विषयमा पनि अध्ययन भैरहको बताएको छ। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।