मुस्ताङ । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले कोरला सडक सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन्। छुसाङ–घमी सडकका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले अब नाकासम्म घमी–कोरला सडकलाई जतिसक्दो चाँडो ‘अस्फाल्ड’ कालोपत्र गरिने स्पष्ट पारे।

कालीगण्डकी करिडोर (बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक योजनाको कार्यालयमा भएको छलफलमा मन्त्री लम्सालले कोरला सडकलाई बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाए। कोरला सडक योजनाको निरीक्षण गर्दै मन्त्री लम्साल शुक्रबार मुस्ताङको लेतमा बसेका थिए।

उत्तर-दक्षिण जोड्ने कोरला सडकलाई जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यो साल कोरलानाकासम्मको सडकका लागि अस्फाल्ड कालोपत्रको ठेक्का खोल्नुपर्ने र वातावरणीय परीक्षण नगरिएको भए तत्काल अगाडि बढाउन निर्देशन दिए। जहाँ समस्या छ, त्यसको सहजीकरण मन्त्रालयले गर्ने उनको भनाइ छ।

कोरला सडक कालोपत्र गर्न भइरहेको अवरोध हटाउन सम्बन्धित निकायलाई मन्त्रालयमा बोलाएर निष्कर्ष निकालिने मन्त्री लम्सालले बताए। कोरलानाकासम्म कालोपत्र विस्तार गर्न सम्बन्धित पालिकाहरूको सहयोग भइसकेकाले अब अल्झिनुपर्ने कुनै ठाउँ नरहेको उनले स्पष्ट पारे। यसै साल सडक तथा पुलपुलेसालगायत सबै आवश्यक पूर्वाधारको टेन्डर खोलेर कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको कोरला सडकलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आयोजनालाई निर्देशन दिँदै मन्त्री लम्सालले भने, ‘तपाईंहरू ढुक्कले काम गर्नुस्, टेन्डर खोल्नुपर्ने भए खोल्नुस्, बजेट छैन भनेर रोकिनु पर्दैन। काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का रद्द गर्नुस् र काम गरिरहेकालाई छिटोछरितो काम गर्ने वातावरण मिलाउनुस्।’ पूर्वाधार बनाउनुपर्ने विषयको निक्र्योल गर्न आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन दिए। कोरलानाका जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको सडक भविष्यमा चार लेनको हुने भएकाले बस्ती रहेका स्थानमा सडक 

म्याग्दी खण्डको निरीक्षणका क्रममा उनले सडक ‘एलाइमेन्ट’ परिवर्तन गर्नुपर्ने वा दिगो चौडा गर्न समस्या भए ‘डाइभर्सन’ गरी वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

छलफलमा आयोजना प्रमुख तेजश्वी शर्माले कोरला सडकमा भौगोलिक चुनौती रहेको र घमी–कोरला सडकको प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइई) प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए। पूर्वप्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमप्रसाद तुलाचनले मुस्ताङ–डोल्पा सडकलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिए। सडक डिभिजन कार्यालय धौलागिरिका चार जिल्ला हेर्नुपर्ने कार्यबोझ र झिनो बजेटका कारण मुस्ताङ–डोल्पा सडक सम्पन्न हुन नसकेको उनले औंल्याए।