काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचार र वित्तीय अपराधविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै कानुनी कदम चालेको छ । 

सरकार गठन भएको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा शनिबार सार्वजनिक गरिएको सरकारको उपलब्धि प्रतिवेदनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ११८ अर्ब रुपैयाँ विगो दाबीसहित १०१ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ । 

राज्यकोषको दोहन र नीतिगत सेटिङमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी सरकारले सातवटा विशेष मुद्दा दायर गरेको हो । जसमा १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको विवरणमा अनुसार, वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा संलग्नहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने क्रममा यति ठुलो परिमाणको विगो दाबी गरिएको यो ऐतिहासिक कदम हो ।

यसका साथै सरकारले धितोपत्र बोर्ड ऐन र बैंकिङ कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सीआईबी० मार्फत अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याएको छ । सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन बैंक खाता, डिजिटल वालेट र सेयर लगानीलाई समेटेर एकीकृत डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापनाको प्रक्रियासमेत अघि बढाएको जनाएको छ ।