२०८२ भदौ २३ र २४ मा जेनजी पुस्ताको नेतृत्वमा सडकबाट उर्लिएको जनविद्रोहले नेपाली राजनीतिमा स्थायी बन्दै गएको दलीय गुटतन्त्र र (अ)नीतिगत भ्रष्टाचारको जग खलबलाइदियो । सुशासन र शासकीय रूपान्तरणप्रतिको त्यही तीव्र जनआकांक्षालाई संस्थागत गर्दै गत फागुनको निर्वाचनमा नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वलाई करिब दुई–तिहाइको अभूतपूर्व जनादेश सुम्पियो । यो संघीयता स्थापना भएपछिका प्रधानमन्त्रीहरूले पाएको सबैभन्दा बलियो जनाधार हो । 

जनभावनाको त्यही प्रचण्ड लहरमा सवार भएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । सरकार गठन लगतै बसेका मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सय बुँदे ‘शासकीय सुधार कार्यसूची’ स्वीकृत गरी, सय दिनमा सय काम गर्ने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको थियो । 

ती सय बुँदालाई ११ क्षेत्रमा वर्गीकृत गरिएको थियो, जसमा प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना, डिजिटल शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, लगानी प्रवर्द्धन, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक खरिद र आधारभूत सेवा सुधार समेटिएको थियो ।

सरकार गठन भएको सय दिन पूरा भएसँगै सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ पनि समाप्त भएको छ र सरकारले हिजै ‘नेपाल सरकारका एक सय दिनका मुख्य उपलब्धिहरू’ नामक ३४ पृष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

प्रश्न के हो भने के बालेन सरकारले आफूले गरेको एक सय प्रतिबद्धताहरू यी सय दिनमा पूरा गर्‍यो ? यो सय दिने यात्राको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने ? सरकारले आफ्नो सय बुँदे कार्यसूचीमा ८७.२ प्रतिशत प्रगति भएको दाबी गरेको छ भने ७० वटा बुँदाको कार्यान्वयन भइसकेको जनाएको छ । तर स्वतन्त्र विश्लेषणले र सार्वजनिक भएका समाचारहरूले फरक तस्बिर देखाउँछन् । सरकारलाई कसैले ३८ त कसैले २० प्रतिशत मात्र अङ्क दिइएका छन् । 

तर यो सय दिनको अवधिलाई केवल सरकारले दाबी गरेका प्रक्रियागत र अंकगणितीय उपलब्धिको चस्माबाट मात्र हेरियो भने त्यो अपूर्ण हुनेछ । बालेन शाहले चुनावी अभियानका क्रममा गरेका बाचाहरू– जनकपुरमा ‘प्रदेश आउरो बलगर बनाबे के है’ र सुदूरपश्चिमा ‘सुदूर अब दूर नाई, झिक्कै–झिक्कै माया तम्लाई’ भनेको आधारमा पाएको दुई–तिहाइको म्यान्डेट, उनको सरकारको कार्यशैली, न्यायलयको कडी, उनको दलको नीतिगत विरोधाभास र आगामी राजनीति कदम नै यस आलेखको मुख्य विषय रहेको छ ।

बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्ले पहिलो दिन निर्णयगरी सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीको मुख्य टार्गेट प्रशासनिक फजुल खर्च कटौती, भ्रष्टाचारमाथि निर्मम प्रहार र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त बनाउनु रहेको थियो । र, उनको सरकारले हिजो सार्वजनिक गरेको उपलब्धिहरूको प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने उनका केही कदमहरू वास्तवमै साहसिक र प्रस्थान बिन्दुका रूपमा देखिन्छन् । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिहरूलाई आधार मान्ने हो भने डिजिटल शासन र सेवा प्रवाहको लक्ष्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । राहदानी, नागरिकता र ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई हुलाकमार्फत नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने अभियान केहि जिल्लाहरूमा नमुनाको रूपमा सुरु हुनु र बैङ्क धितोबन्धकी रोक्का–फुकुवा अनिवार्य रूपमा अनलाइन गर्ने व्यवस्थाले जनतालाई बिचौलिया र अनावश्यक सास्तीबाट ठुलै मुक्ति दिलाएको छ । 

उनले लिएको प्रशासनिक शल्यक्रिया र खर्च कटौती लक्ष्यलाई हेर्ने हो भने साबिकका २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ वटा कायम गर्नु, साथै संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार बढीमा पच्चीस सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सुविधा प्राप्त हुँदाहुँदै जम्मा १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गर्नु, अनावश्यक सरकारी निकायहरू खारेजी गर्नु र वर्षौँदेखि कर्मचारीतन्त्रलाई दलीय राजनीतिको अखडा बनाएका दलीय ट्रेड युनियनहरूलाई अध्यादेशमार्फत खारेज गर्नु शासकीय सुधारको दिशामा बालेनको स्पष्ट कदम हो । 

अर्कोतिर, वर्षौँदेखि पहुँचवालाहरूले नियमविपरीत प्रयोग गर्दै आएका ६७२ वटा सरकारी गाडी र मोटरसाइकलहरू जफत गरी फिर्ता गरेर राज्य मातहत ल्याउनुले आर्थिक अनुशासनको टार्गेटलाई ठुलै बल पुर्‍याएको छ । 

सरकारले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिहरूलाई आधार मान्ने हो भने डिजिटल शासन र सेवा प्रवाहको लक्ष्यमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । राहदानी, नागरिकता र ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरूलाई हुलाकमार्फत नागरिकको घरदैलोमै पुर्‍याउने अभियान केहि जिल्लाहरूमा नमुनाको रूपमा सुरु हुनु र बैङ्क धितोबन्धकी रोक्का–फुकुवा अनिवार्य रूपमा अनलाइन गर्ने व्यवस्थाले जनतालाई बिचौलिया र अनावश्यक सास्तीबाट ठुलै मुक्ति दिलाएको छ । 

त्यस्तै, ‘हेलो सरकार’ मा गुनासो ६ सय प्रतिशतले बढ्नु र साठ्ठि प्रतिशत गुनासा समाधान हुनुले सरकारप्रतिको जनविश्वासलाई अङ्कगणितीय रूपमै प्रस्ट बुझ्न सक्छौँ । शिक्षा क्षेत्रमा एसइईको नतिजा एक महिनाभित्र, कक्षा १२ को ४० दिनभित्र र विश्वविद्यालयको नतिजा ६५ दिनभित्र प्रकाशन गर्ने अभ्यास थालिनु शिक्षा क्षेत्रका लागि ठुलो उपलब्धि हो ।

त्यस्तैगरि, सरकारले ०६२/०६३ देखि ०८२/०८३ सम्म उच्चपदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गरी ११ हजारभन्दा बढी उजुरी सङ्कलन हुनु र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमार्फत १०१ जनामाथि ११८ अर्बको बिगो दाबीसहित मुद्दा चलाउनु र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका चार सय प्राध्यापकहरूबाट अध्ययन बिदाबाट नफर्किइको भन्दै करिब १३ करोड २६ लाख राजस्व फिर्ता लिनुले सरकारको आर्थिक तथा वित्तीय अपराध र भ्रष्टाचारमा ‘शून्य सहनशीलता’ को नीतिलाई थपबल पुर्‍याएको छ ।

निश्चय नै बालेन सरकारले प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा केही उल्लेखनीय कामको सुरुवात गरेको छ । यी सरकारका सकारात्मक पक्ष हुन् । 

तर, यस्ता प्रशंसनीय प्रयासहरूका बाबजुद बालेन सरकारको सय दिन परिपक्व राजनीतिक दूरदर्शिता र विधिको शासनभन्दा पनि ‘लोकरिझ्याईं’ र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को छायामा रुमल्लिएको देखिन्छ । सरकार गठनको पहिलो दिनदेखि नै चालिएका कतिपय कदमहरूले यसको लोकतान्त्रिक निष्ठामाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएका छन् । 

विशेषगरी, सरकार बन्ने बित्तिकै पहिलो दिनको निर्णयबाट पुराना राजनीतिक दलका केही नेताहरूलाई जसरी हतार–हतार नियन्त्रणमा लिने वा कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरियो, त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा दुई मत छैन । तर राज्यले कुनैपनि नागरिकलाई समाउनु अघि जुन स्तरको कानुनी पूर्वतयारी, ठोस प्रमाण र प्रक्रियागत परिपक्वता आवश्यक पर्ने गर्छ त्यसमा बालेन सरकार स्पष्ट रूपमा चुकेको देखिन्छ । 

सरकारको अर्को कमजोर पक्ष भनेको निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध हो । केही व्यापारिक घरानाहरूको गिरफ्तारीले निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ । यद्यपि, रास्वापाको घोषणापत्रमै निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने उल्लेख थियो । व्यापारिक क्षेत्रको संरचनागत पहिरो रोक्न कुनै ठोस प्रयास नभएको तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गर्छन् ।

परिणामस्वरुप, न्यायालयले यी कदमहरू कानुनसम्मत नदेखिएको भन्दै सरकारको स्वेच्छाचारितामाथि ब्रेक लगाइदियो । अदालतको यस्तो कडा टिप्पणीले सरकारको विधिको शासन स्थापित गर्न खोजेको मनसायमाथि नै गम्भीर आशङ्का जन्माइदियो । पर्याप्त गृहकार्य र कानुनी धरातल बिना आवेगमा गरिने यस्ता आवेगात्मक ‘एक्सन’ले अन्ततः विधिको शासनलाई नै कमजोर बनाउँछ र प्रतिपक्षीहरूलाई सरकार विरुद्धको कार्ड खेल्ने बहाना दिन्छ ।

बालेन सरकारको कार्यशैलीमा देखिएको अर्को गम्भीर विचलन भुइँमान्छेका समस्याप्रको असंवेदनशीलता र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाप्रतिको उदासीनता नै हो । सरकार काठमाडौँको सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा चुकेकै छ । नदी किनाराका जोखिमयुक्त बस्तीहरू भत्काउने र पार्क बनाउने कार्य वातावरणीय रूपमा सह्रानीय नै छ । तर, विस्थापित २६०८ परिवारमध्ये केवल ३८८ परिवारलाई मात्र होल्डिङ सेन्टरमा राख्न सक्नु र तीनलाई पनि केही समयपछि आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर भन्नुले सरकारको कल्याणकारी लोकतान्त्रिक चरित्रमाथि नै ठुलो प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिन्छ । 

‘विकास’ र ‘सहरको सुन्दरता’ सुकुम्वासीको आत्महत्याको मूल्यमा बलजफ्ती लाद्न खोज्नु आफैमा नागरिकको न्यूनतम मानवीय अधिकार एवं सुरक्षित पुनस्र्थापनाको ग्यारेन्टी विरुद्ध हुन आउँछ । सरकारले आफ्नो मानवीय चरित्रलाई यति छिट्टै लत्त्याउन मिल्दैनथ्यो ।

अर्कोतिर, सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानको गति निकै सुस्त भयो । अध्यादेश त आयो, तर लाखौं पीडितमध्ये केवल आठवटा सहकारीका १४५२ साना बचतकर्ताको मात्र रकम फिर्ता भएको सरकारी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यो गति दुई–तिहाइको म्यान्डेट पाएको सरकारको रफ्तारसँग कतै मेल खाँदैन । 

सरकारको अर्को कमजोर पक्ष भनेको निजी क्षेत्रसँगको सम्बन्ध हो । केही व्यापारिक घरानाहरूको गिरफ्तारीले निजी क्षेत्रमा त्रास उत्पन्न भएको देखिन्छ । यद्यपि, रास्वापाको घोषणापत्रमै निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदार बनाउने उल्लेख थियो । व्यापारिक क्षेत्रको संरचनागत पहिरो रोक्न कुनै ठोस प्रयास नभएको तथ्याङ्कहरूले पुष्टि गर्छन् । तर, यहाँ त सरकारका मन्त्रीहरू नै व्यापारीलाई थुन्न, धम्काउन र ‘खुट्टा भाँच्न’ प्रेरित देखिन्छन् ।

सरकारको अर्को कमजोरी भनेको सांसदप्रतिको जबाफदेहिताबाट भाग्न खोज्नु हो । सरकारको मुखिया स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै सांसदसँग साक्षात्कार गर्न चाहेको देखिँदैन । यस्तो व्यवहारले प्रधानमन्त्रीको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । संसदमा दुई–तिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै पनि खरिद ऐन संशोधन, ट्रेड युनियन खारेजी र सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति जस्ता दीर्घकालीन महत्वका विषयहरूमा निरन्तर अध्यादेशको बाटो रोज्नु संसदीय सर्वोच्चताका दृष्टिकोणले सुखद सङ्केत होइन । 

संसद्लाई छलेर अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने यो प्रवृत्तिले कार्यपालिकामा मौलाउँदै गएको सर्वसत्तावादी सोचतर्फ इङ्गित गर्छ ।

बालेन शाहको कार्यशैली र अभिव्यक्तिलाई मिहिन ढङ्गले नियालेर हेर्ने हो भने उनी लोकतान्त्रिक सन्तुलन र दलीय नीतिगत स्पष्टता भन्दा पनि एक खाले ‘लोकलुभावन आवेग’ बाट सञ्चालित भएको देखिन्छ । यसका केही ज्वलन्त उदाहरणहरू उनले संसदमा देशको सीमा सम्बन्धमा दिएको अविवेकपूर्ण अभिव्यक्ति र हालै रास्वपाको प्रथम महाधिवेशनका क्रममा उनले दिएका प्रतिक्रियात्मक अभिव्यक्तिहरूबाट पाउन सकिन्छ । अरू त अरू उनले संसदमा शौचालय नभएकाले संसद् छोडेर सिंहदरबार गएको भनिदिए ।

त्यस्तै महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा आफ्नै पार्टीको निमन्त्रणा स्वीकार गरी अतिथिको रूपमा सहभागी भएका विभिन्न दलका नेताहरूले व्यक्त गरेका सद्भावपूर्ण अभिव्यक्तिहरूको ओठे जवाफ दिँदै जनताद्वारा प्राप्त जनादेशको आफ्नै प्रकारको व्याख्या गरे । 

निर्वाचनमा आफूले पाएको दुई–तिहाइको जनादेशलाई व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले एउटा रोचक तर सोचमग्न बनाउने दाबी गरेको देखियो । उनले भने, ‘हामीले चुनावी आँधी र बाढी नै ल्याएर यो सुकेको खोलालाई फेरि मूलधारमा फर्काएका छौँ ।’ 

जनलहरको बलमा व्यवस्था बदल्ने उनको यो दम्भ जति आकर्षक सुनिन्छ, यसले परम्परागत संस्थाहरू र प्रक्रियाहरूलाई नजरअन्दाज गर्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै बोकेको छ ।

सम्बोधनकै क्रममा अर्का अतिथिको सद्भावको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले थपे, ‘हाम्रो सरकार भनेको कुनै टुटे फुटेको वा खाल्डाखुल्डी परेको सडकमा गुड्ने गाडी होइन; यो त सिधै सुपर स्पिड हाइवेमा गुडिरहेको सरकार हो, जसलाई कुनै ब्रेक लगाउनु पर्दैन ।’ 

लोकतन्त्रमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्सेस’ अर्थात शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आफ्नै गरिमा हुने गर्छ । न्यायालय, संसद् र जनआलोचना नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका ‘ब्रेक’हरु हुन् । पहिलो दिनकै निर्णयमा न्यायालयले ब्रेक लगाइसकेको पृष्ठभूमिमा पनि ‘हामीलाई ब्रेक चाहिँदैन’ भन्नु फासिवादी अहङ्कारको सङ्केत हो । ब्रेक विनाको गाडी हाइवेमा जतिसुकै तीव्र गुडे पनि त्यसले रुपान्तरण होइन, भयानक दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने सत्य प्रधानमन्त्रीले भुल्नु हुँदैन ।

बालेन शाहको सय दिनको कार्यकाल विगतका औसत सरकारहरूको तुलनामा आक्रामक र परिणाममुखी देखिए पनि कानुनी परिपक्वता, नीतिगत स्थिरता र लोकतान्त्रिक व्यवहारका हिसाबले निकै कमजोर साबित भएको छ । 

निर्वाचनका क्रममा जनकपुरको सभामा आफ्नो पहिलो भाषण मधेशमा बोलिने अनेक भाषाको सम्मिश्रणमा बोल्ने क्रममा, ‘प्रदेश के अउर बलगर बनाबे के है’ (प्रदेशलाई अझ बलियो बनाउने हो) भनेका थिए । त्यस्तै, सुदूरपश्चिमको चुनावी अभियानमा, ‘सुदूर अब दूर नाई, झिक्क–झिक्क माया तम्लाई’ (सुदूरपश्चिम अब टाढा छैन, धेरै धेरै माया तिमीलाई) भन्दै उनले सुदूरपश्चिमका संस्कृति र भूगोलप्रति आफ्ना आत्मीयता र भावनात्मक सन्देश व्यक्त गरेका थिए । 

यी अभिव्यक्तिले उनको संघीयताप्रतिको निष्ठातर्फ संकेत गर्छ र उनको यही अभिव्यक्तिका कारण नै मधेसी, सुदूरपश्चिम र कर्णालीका जनताहरू खुसी भई मत परिवर्तन गरेका थिए । तर उनकै पार्टीले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाटै ‘प्रदेश सभा खारेज गर्ने’ नीति पारित गरेको छ । चुनावमा सङ्घीयता बलियो बनाउँछु भन्नु अनि चुनाव जितेपछि संघीयता खारेज गर्छु भन्नुले सरकार र नेतृत्वको दोहोरो चरित्र उदाङ्गो भएको छ ।

यसरी, बालेन शाहको सय दिनको कार्यकाल विगतका औसत सरकारहरूको तुलनामा आक्रामक र परिणाममुखी देखिए पनि कानुनी परिपक्वता, नीतिगत स्थिरता र लोकतान्त्रिक व्यवहारका हिसाबले निकै कमजोर साबित भएको छ । 

पहिलो दिनकै निर्णयमा न्यायालयबाट लगाइएको ब्रेक र दलभित्रको नीतिगत विरोधाभास बालेन सरकारका लागि एउटा ठुलो चेतावनी र चुनौती हो । यो सरकारले ‘गति’ त लिएको छ, तर ‘दिशा’ अझै स्पष्ट छैन । उत्साह र आक्रोश दुवै देखिएको यो यात्रामा, बालेन सरकारप्रति जनताको निकै ठुलो आशा थियो/छ । 

तर, सय दिनको हिसाबले, वाचा र यथार्थबिचको भ्वाङ निकै ठुलो देखिन्छ । जनताले सुम्पिएको दुई–तिहाइको भारी म्यान्डेट केवल ‘स्टन्ट’ र ‘ब्रेललेस’ यात्राका लागि होइन, बरु न्यायपूर्ण, परिपक्व र विधिको शासनसम्मत प्रणाली निर्माणका लागि हो । आगामी दिनमा आवेग, नीतिगत अस्पष्टता र प्रतिशोधको राजनीतिबाट माथि उठेर, सुकुम्बासी र सहकारी पीडित जस्ता भुइमान्छेका समस्याप्रति मानवीय रूपमा संवेदनशील बन्दै अघि बढेमा मात्र बालेन शाहको यो यात्रा रुपान्तरणको ‘असली हाइवे’ बन्नेछ । 

अन्यथा, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक नियन्त्रणलाई मिचेर गरिने लोकरिझ्याईको यो यात्रा केवल उत्तेजनाको ‘अँध्यारो सुरुङ मार्ग’ मा परिणत हुन बेर लाग्ने छैन । जग त बसेको छ, तर त्यसमा परिपक्व र सन्तुलनको रङ निरन्तर भरिरहनुपर्ने छ । जनताको जनविश्वास टुटेमा त्यसले फेरि पनि विकराल स्थित निम्त्याउँदैन भन्न सकिँदैन ।

(डा. कुशवाहाले भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका छन् ।)