सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले जनताको हित र संरक्षणका लागि सङ्घीयता आवश्यक भएको बताएका छन् । 

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन अन्तर्गतको आज भएको ‘चौथो दक्षिण एशियाको सार्वजनिक नीति तथा शासन’ विषयक दुई दिने सम्मेलन शुभारम्भ गर्दै उनले नागरिकलाई सहज, सुलभ तथा प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न  सङ्घीयता आवश्यक रहेको बताए।  मन्त्री श्रेष्ठले भने, “नागरिकको मौलिक हक प्रत्याभूत गर्नाका साथै मुलुकले आफ्नो कार्यक्षमता विस्तार गर्न पनि सङ्घीयताको आवश्यकता रहन्छ ।” 
सङ्घीय शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गरी नागरिकका आकाङ्क्षा पूरा गर्न तथा राष्ट्रको विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विषयमा समेत बृहत् छलफल गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए  ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक राजन खनालले मुलुकमा राजनीतिका साथै प्रशासनिक तथा जनताको हितमा के–कस्ता काम भइरहेका छन् सो विषयमा विज्ञबीच छलफल गरी जानकारी लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “अन्य एशियाली मुलुक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलङ्काले सङ्घीयताको अभ्यासमा के–कसरी काम गरिरहेका छन् उनीहरुको अनुभव पनि लिनुपर्छ ।”

कार्यक्रममा मुलुकको सङ्घीय शासन प्रणालीको अभ्यासका लागि नीति निर्माण तथा शासकीय आयाम र पद्धतिका बारेमा छलफल एवं अनुभव आदानप्रदान गरिएको थियो ।