आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटकपटक सांसद–मन्त्री भएका नेतालाई नै ‘समानुपातिक उम्मेदवार’को बन्द सूचीमा राखेपछि आलोचना तीव्र बनेको हो ।

प्रतिनिधिसभाका १ सय १० र प्रदेशसभाका २ सय २० सिटका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवार सूची सोमबार नै आयोगमा बुझाएका छन् । सूचीमा परेकाको विवरण जाँच कार्य भइरहेको छ । सूची सच्याउन आयोगले १६ असोजसम्मको समय दिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल(जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)सहितका दलले पार्टीभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेका नेतादेखि, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसदसम्मलाई समानुपातिक सूचीकृत गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिरसमेत आलोचना भइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीभित्र समेत नामावलीप्रति तीव्र आलोचना जारी छ । प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेका तर संसद्मा ल्याउनुपर्ने वर्ग, समुदाय, भूगोल र लिंगका मानिसलाई सहजता प्रदान गर्न र संसद्मा विविधता झल्काउन सुरु गरिएको ‘समानुपातिक प्रणाली’को लाभ पनि सीमित प्रभावशालीले लिने देखिएपछि आलोचना सुरु भएको हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।