नेपाल फेरि पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ। सरकारले समयमा नै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)को कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको हो।

गत असारमा सुरु भएको नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्न एफएटीएफ अन्तर्गतको एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी)को टोली काठमाडौंमा छ । टोलीले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय अन्तर्गत सम्पती शुद्धीकरण हेर्ने निकायसँग छलफल समेत गरेको छ।

सरकारले एपीजीको मूल्यांकनभन्दा अगाडि नै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन अध्यादेशमार्फत भए पनि संशोधन गर्न नसके अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने भएको हो। सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण गर्न भन्दै केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्दै नयाँ ऐन जारी गर्ने तयारी गरेको थियो । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।