प्रदेश १ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखबाट पुस २४ गते साँझ ५ बजेसम्मका लागि समयसीमा दिइएको छ । उक्त समयमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पुर्याउँदै मुख्यमन्त्रीको नाम प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।

एमालेको नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनबाटै प्रदेश १ मा पनि सरकार बन्ने स्पष्ट छ । तर, एमाले र माओवादीमध्ये कसले मुख्यमन्त्री लिने भन्ने विषय अझै टुंगिएको छैन । ०७४ सालको निर्वाचन लगत्तै शेरधन राई नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो ।

त्यसबेला नेकपा एमालेले सभामुख मात्रै नभइ प्रदेश १ को प्रदेश प्रमुख पनि आफ्नै भागमा राखेको थियो । त्यसबेलाको परिस्थिति र अहिलेको परिस्थिति भिन्न भएको भन्दै एमालेले आफ्नै पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बन्ने कुरा गठबन्धनको संयन्त्रमा हुने सहमतिले निर्धारण गर्ने बताउन थालेको छ ।

प्रदेश १ एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पनि आफू मुख्यमन्त्री बन्नेमा विश्वस्त देखिएनन् । प्रदेशसभाको पहिलो अधिवेशन सकिएर बाहिरिएका कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई सँगै राखेर लिएको प्रतिक्रियामा कार्कीले आफूहरुको बहुमत अहिले नभएकाले यसै भन्न नसकिने आशय व्यक्त गरे ।

‘स्वाभाविक हिसावले हाम्रो मुख्यमन्त्रीमा दाबी छ,’ कार्की भन्छन्, ‘तर, अघिल्लो प्रदेशसभामा संसदमा एमालेसँग स्पष्ट बहुमत भएको हुनाले हाम्रो दाबी त्यसबेला अलिक बढी थियो । अहिलेको सन्दर्भमा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको हुनाले हाम्रो सत्ता गठबन्धनले जे कुरा प्याकेजमा निर्णय गर्छ, त्यो हाम्रो लागि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हुनेछ ।’

अहिले सत्ता गठबन्धनका बीचमा छलफल जारी रहेको र केही कुरा टुंगिए पनि समग्र कुरा नटुंगिएको कार्कीको भनाइ छ । ‘आज, भोलि नै औपचारिक रुपमा सहमति भएर बाहिर आउने मेरो विश्वास छ,’ कार्की भन्छन् । कार्कीले प्रदेश संरचना स्थापना गर्नुपर्ने र प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्ने भएको कारण कांग्रेससहितको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

‘२४ गते अगावै हामी सबै विषयमा सहमति गरेर सशक्त सरकार गठन गर्नेछौं । अहिलेको नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपालगायतका दलहरु र मेरो विचारमा एकीकृत समाजवादी दल पनि सँगै जानेछौं,’ कार्कीले भने, ‘म त प्रदेश संरचनालाई स्थापित गर्नुपर्ने, बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व हामी प्रदेशबासी जनताको प्रतिनिधिको जिम्मा भएको हुनाले मिल्छ भने सबैजना मिलेर संयुक्त सरकार बनाएर जाऔं भन्ने प्रस्ताव गर्छु । त्यसमा नेपाली कांग्रेसले के भन्छ, त्यो बुझ्न बाँकी छ ।’

यता, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने यसअघि प्रदेशमा एमालेलाई सघाएको भन्दै यस पटक आफ्नो दलले नेतृत्व पाउनु पर्ने कुरा पार्टीमा राखेको बताएका छन् । ‘हामीमाथि केन्द्रीय संयन्त्रले गरेको निर्णय हाम्रो निम्ति स्वीकार्य नै हुन्छ । अघिल्लोपटक नेकपा एमालेलाई हामीले सरकारको निम्ति सहयोग गरेको हो । प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख नै एमाले हुँदाखेरि हामी सहयोगी दलको रुपमा रहेका थियौं,’ आङ्बोले भने, ‘यस पटकचाहिँ माओवादीको नेतृत्वमा एक नम्बर प्रदेशको सरकार बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दाबी छ । त्यही कुरा हाम्रो पार्टीमा राखेका छौं । सहयात्री दल एमालेको जुन दाबी छ, त्यसलाई हामीले स्वाभाविक र सहज ढंगले लिएका छौं ।’

प्रदेश १ मा सत्तापक्षका दलहरू एमालेको ४०, माओवादी केन्द्रको १३, राप्रपाको ६ र जसपाको १ जना सांसद छन् । यस्तै विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका २९ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को ४ जना सांसद छन् । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री र सभामुख पद एउटै पार्टीले राख्नु नहुने माओवादी केन्द्रले बताउँदै आएको छ । एमालेले भने मुख्यमन्त्री र सभामुख दुवै पदमा दाबी गरेको स्रोत बताउँछ ।