बुधबार, २५ माघ २०७९
ताजा लोकप्रिय
सन्दर्भ : बलिदानी दिवस

सरकारको लोभमै बित्यो मधेसी दलको १६ वर्ष

मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाको सहादत, सहिदभन्दा बढी मधेसी मन्त्री !
विहीबार, ०५ माघ २०७९, १६ : ४१
विहीबार, ०५ माघ २०७९

काठमाडौं । मधेस आन्दोलन सुरु भएको आज १६ वर्ष पुरा भएको छ ।  २०६३ माघ १ मा तत्कालीन सरकारले अन्तरिम संविधान जारी गरेको थियो । अन्तरिम संविधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसबेला संस्थाको रुपमा रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम नेतृत्वमा माइतीघरमा सो संविधानको प्रति माघ ५ मा जलाइएको थियो ।

संविधान जलाउने क्रममा उपेन्द्र यादवलगायत पक्राउ परेपछि तराई मधेसमा आन्दोलन सुरु भएको थियो । माघ ५ गते सिरहाको लहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको गोली लागेर मृत्यु भएपछि मधेस आन्दोलनले उग्ररुप लिएको थियो । सोही दिनलाई तराई मधेसमा मधेस बलिदानी दिवसको रुपमा मनाउने गरिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले प्रत्येक माघ ५ गते सार्वजनिक विदा दिएर बलिदानी दिवस विशेष रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

सहिदभन्दा बढी मधेसी मन्त्री

तीन चरणमा भएको मधेस आन्दोलनमा ११७ जनाले सहादत पाएका छन् । २०६४ मा ५४ जना, २०७२ मा ५६ जना, २०७३ मा पाँच र २०७४ मा दुईजनाले सहादत पाएका छन् । पटक पटक मन्त्री बन्नेहरुको दोहरिएको अनुहार गन्ने हो भने मधेस आन्दोलनमा जतिजना सहिद भए, त्यो भन्दा बढी संख्यामा मधेसी मूलका मन्त्रीहरु बनेका होलान् ।

यहीं सत्ता लुछाचुडीका कारण मधेसको माग पुरा नभएको जानकारहरु बताउँछन् । मधेस आन्दोलनको १६ वर्ष बित्दै गर्दा सरकारका लागि मधेसी दलहरु छिन्न भिन्न भएका छन् ।

२०६५ देखि हालसम्म विभिन्न चरणमा गठन भएको सबैजसो सरकारमा मधेसकेन्द्रीत दलका नेताहरुको संग्लग्नता छ । जबकि मधेसवादी दलहरुले मधेसको माग पुरा भएन भन्दै जुनसुकै सरकारलाई दवाव दिइरहेका हुन्छन् । आफै सरकारमा सामेल पनि भइरहेका हुन्छन् ।

पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तर, तेस्रो मधेस आन्दोलन कसरी टुंगियो, स्वयम् मधेसवादी दलका नेताहरुलाई पनि थाहा छैन ।

पहिलो मधेस आन्दोलन २२ बुँदे सम्झौता गरेर टुंगिएको थियो भने दोस्रो मधेस आन्दोलन आठ बुँदे सम्झौतामा टुंगिएको थियो । तेस्रो मधेस आन्दोलन सबैभन्दा लामो समयसम्म चल्यो, नाकाबन्दीसम्म त्यही चरणमा भयो । काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन पनि सोही चरणमा भयो तर सो आन्दोलन विना सम्झौता टुंगियो । तर माग पुरा हुन सकेन भनेर अहिलेसम्म पनि सरकारलाई दवाव दिइरहेका छन् ।

संविधान संशोधनको लागि संघर्ष चलिरहेकै बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेकी थिइन् । त्यसको पुनःस्थापनाको माग गर्दै मधेसवादी दलले पनि आन्दोलन गरेका थिए ।

उता ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोहरुले साथ दिएका थिए । एमालेका अध्यक्ष ओलीले मधेसका केही माग पुरा गरेको र अन्य बाँकी माग पनि पुरा गर्ने प्रतिवद्ध भएकाले आफूहरुले उनलाई साथ दिएको सो पार्टीका नेताहरुले बताएका थिए ।

पछि काँग्रेसके नेतृत्वमा गठबन्धन बन्यो । एमालेको भाषामा परमादेशी भनिने देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारमा उपेन्द्र यादवको जसपा सहभागी भयो । तर त्यो सरकारमा मधेसको माग र मुद्दाको बारेमा केही कुरा उठेन ।

तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएको लोसपाले माग पुरा गराउन बाहिरबाट दवाव दिइरह्यो । त्यो दवावका कारण नागरिकता विधेयक संसदबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पठाइयो । तर प्रमाणीकरण गरिएन । अर्थात् पछिल्लो देउवा नेतृत्वको सरकारसम्म मधेसवादी दलका नेताहरुले माग पुरा गरेको प्रयास असफल रह्यो ।

अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा पनि मधेसवादी दल जसपा, लोसपा र जनमत पार्टीले मधेसको मागबारे सरकारसँग कुरा गरी साझा न्यूनतम कार्यक्रममा नागरिकता समस्यालगायतका केही माग राख्न लगाएका छन् ।

तर वर्तमान सरकारले मधेसकेन्द्रीत दललाई भाउ नै दिएको छैन । आफूहरुको माग र सम्मानजनक हिस्सेदारी नदिएको कारण यो सरकारमा सहभागी नभएको जसपाका नेता उपेन्द्र यादव बताउँछन् । उनका अनुसार मधेस आन्दोलनबाट आधारभूत कुराहरु कार्यान्वयनमा आएपनि मुख्य मागहरु पुरा भएको छैन । संघीयता, समावेशी, राज्यपुनःसंरचना, नागरिकतालगायतका मागहरु अझै पुरा भएको छैन ।

अहिलेका सरकारले त आफूहरुसँग कुरासमेत गर्न नमानेको अध्यक्ष यादवको आरोप छ । भन्छन्, ‘मधेसलगायत विभिन्न ठाउँमा अझै संघर्षको आवश्यकता छ ।’

उता लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि मधेसको अधिकार र पहिचानका लागि वर्षौदेखि लडाई लडेपनि राज्यबाट त्यसको कुनै सुनुवाई नभएको दावी गर्छन् । संविधान जारी भएकै दिनदेखि आफूहरुले संविधान संशोधनका लागि आन्दोलन सुरु गरेको तर राज्यको तर्फबाट कुनै सुनुवाई नभएको जनाउँदै उनले भने, ‘मधेस आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरु अझै थुनामै छन् । थुप्रैमाथि अझै पनि मुद्दा कायमै छ, कतिबेला समातिने हुन्। त्यसको त्रास अझै कायमै छ ।’ ठाकुरको बुझाइमा यो राज्यले देशमा मधेस र मधेसी छन् भने कुरा मान्न तयार छैन, पहिलाभन्दा अहिले झन् विभेद बढेको छ । 

सत्ताकै वरपर गोलचक्कर

मधेसवादी दलले पटक पटक मधेस आन्दोलन गरे । तर सत्ता र कुर्सीको लालचमा त्यसलाई कमजोर बनाएको राजनीतिक विश्लेषक विजयकान्त कर्ण बताउँछन् । उनले भने, ‘पहिलो मधेस आन्दोलनपछि गठन भएको संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल कुर्सीको चक्करमा यसरी फँसे कि मधेसको माग र मुद्दासमेत विर्सिए । त्यसको नतिजा संविधानसभा विघटन भयो, संविधान निर्माण भएन । यदि त्यो बेला उनीहरु सत्ताको चक्करमा नलागेको भए पहिलो संविधानसभामै सोचे अनुसारको संविधान बन्थ्यो ।’

दोस्रो संविधानसभाको समयमा मधेसवादी दल सरकारमा गएनन् तर पहिलो संविधानसभा जस्तो शक्ति आर्जन गर्न नसकेको कारण मधेसी, आदिवासी जनजातिले चाहेको जस्तो संविधान निर्माण हुन नसकेको वरिष्ठ पत्रकार सीताराम अग्रहरिको बुझाइ छ ।

मधेसी, आदिवासी जनजातिले भनेको जस्तो संविधान नबन्नु, पछि संविधान संशोधन नहुनुमा मधेसवादी दल पुरै दोषी होइन । तर, कतै न कतै उनीहरुको लालचले पनि काम गरेको अग्रहरिको विश्लेषण छ ।

दोस्रो संविधानसभापछि मधेसवादी दल सरकारमा गएन र एउटा शक्ति निर्माण गरेर तेस्रो मधेस आन्दोलन जवर्जस्त रुपमा गर्न सफल भएको विश्लेषक कर्णको बुझाई छ । तर तेस्रो मधेस आन्दोलन के का लागि, किन भयो ? त्यसको निष्कर्ष निकाल्न मधेसवादी दल नसकेको ठहर पनि छ उनको ।

संविधान निर्माणपछि सरकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा जाने तयारीमा लाग्यो । सुरुमा मधेसी दलका नेताहरुले संविधान संशोधन नभएसम्म चुनावमा नजाने घोषणा गरे तर त्यो घोषणामा धेरै समय टिक्न सकेन । विस्तारै सबै दलका नेताहरु चुनावमा भाग लिए । यदि त्यतिबेलै सबै दलका नेताहरुले चुनाव वहिष्कार गरेको भए राज्यमाथि एउटा दवाव पथ्र्यो र संविधान संशोधन हुने अवस्था हुन्थ्यो । तर सांसद बन्ने लोभमा आन्दोलनको मर्मलाई त्याग्दै मधेसवादी दलका नेताहरु चुनावमा होमिए ।

ती दलका नेताहरु चुनावमा सहभागी मात्र भएनन्, चुनावपछि मधेस प्रदेशमा आफ्नो सरकार नै गठन गरे । र, संघमा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई समर्थनसमेत गरे । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नै भयो भने तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले बाहिरबाट समर्थन गर्यो ।

राजपा नेपालले तत्कालीन नेकपासँग मौखिक सहमति गरी सरकारलाई समर्थन गरेको थियो भने तत्कालीन समाजवादी पार्टीले सो पार्टीसँग दुई बुँदे सम्झौता गरेर सरकारमा सहभागी भएको थियो । दुई बुँदामध्ये मुख्य बुँदा संविधान संशोधन नै थियो । तर तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकारमा भएर पनि संविधान संशोधन गराउन सकेन । अन्ततः ओलीको अपमान सहन नसकेर समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भयो ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि समाजवादी पार्टीले पटक पटक आन्दोलन गर्ने प्रयास गर्यो तर सकेन । यसै क्रममा राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीसँग एकीकरण गरी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल गठन भयो । एकीकरणपछि सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने तयारी गरियो । त्यसका लागि विभिन्न चरणको बैठक पनि बसिरहेको थियो । तर, दलका नेताहरुको बीचमा कुरा नमिल्दा आन्दोलनका कार्यक्रम तय भएन । बरु पार्टी नै फुट्यो ।

२०७९ को चुनावबाट जसपा र लोसपा दुवैको साइज कम भएको छ । मधेस आन्दोलनको नेतृत्व गरेका जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो चुनाव हारेका छन् ।

थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा लोसपा राष्ट्रिय पार्टी बन्नबाट बन्चित भएको छ । यस अवस्थामा पनि वर्तमान सरकारमा जान जसपा, लोसपा तयार थिए । तर सत्ता साझेदार दलले भाउ दिएन । जनमत पार्टी एउटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको छ । तर आफूले दावी गरेको मन्त्रालय नपाउँदा चित्त बुझेको छैन । अर्को मन्त्रालय नदिइ सरकारबाट फिर्ता हुने धम्की पनि दिइरहेको छ । यसरी मधेस आन्दोलन सुरु भएको १६ वर्षसम्म सरकारको लोभमै र्याल चुहाइरहेका छन् मधेसी दलहरु ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकबाट थप

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप