धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन जारी गर्न माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प पार्दै उनीहरूले चार दिनदेखि धनगढी केन्द्रित चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन्।

नेपालको संविधानको धारा २२७ अनुसार स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालनसम्बन्धी ऐन प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने व्यवस्था छ। सातवटै प्रदेशमध्ये सुदूरपश्चिम बाहेक अन्य सबै प्रदेशमा ऐन जारी भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। तर, सुदूरपश्चिममा ऐन पारित नहुँदा कर्मचारीहरूको सेवा स्थायित्व, वृत्ति विकास, पदपूर्ति तथा अवकाशपछिको सुविधा जस्ता विषयमा अन्योल सिर्जना भएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

कर्मचारीहरूले प्रदेश सरकारको उदासीनता, पटक(पटकको आश्वासन र राजनीतिक ढिलासुस्तीप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै सडक सङ्घर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकारले २०८० सालको माघमा सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी प्रदेश सभामा पेस गरेको थियो। त्यसपछि २०८१ साउन २९ गते प्रदेश सभाले उक्त विधेयकलाई प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा दफावार छलफलका लागि पठायो। समितिले सात महिनासम्म नौ वटै जिल्लामा पुगेर प्रतिवेदन तयार पारेर २०८१ माघ १५ गते सभामा दर्ता गर्‍यो। तर २०८१ चैत २५ सम्म विधेयक कार्यसूचीमै नराखी हिउँदे अधिवेशन नै टुङ्ग्याइयो।

त्यसपछि २०८१ चैत २८ गते विभिन्न ट्रेड युनियनहरूले संयुक्त हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरेका थिए। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भारत भ्रमणपछि ऐन पारित गरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि वैशाख २८–२९ मा ऐन पारित हुन सकेन।

यसपछि वैशाख २६ गते सुदूरपश्चिमका ८८ वटै पालिकाका कर्मचारीहरूको भेलाले ‘प्रदेश सङ्घर्ष समिति’ गठन गरी सङ्घर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। आन्दोलनमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति, विभिन्न पालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडा अध्यक्षहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। केही जनप्रतिनिधिहरू स्वयं सडकमा उत्रेर आन्दोलनमा सहभागी भएका छन्।

प्रदेश सङ्घर्ष समितिका संयोजक झलकबहादुर दौल्यालका अनुसार, पटक–पटकको मौखिक तथा लिखित अनुरोधका बाबजुद पनि कुनै ठोस निर्णय नभएपछि आन्दोलनको बाटो रोजिएको हो। हामीले कार्तिक १५, मंसिर मसान्त, पुस मसान्त, माघ १५ लगायत थुप्रै मितिमा आशा गर्‍यौँ, तर ती सबै झुटा आश्वासन साबित भए, दौल्यालले भने, अब ऐन पारित हुने कुनै भरपर्दो आधार छैन।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले जेठ १० गते प्रदेशसभा बैठक बसेर ऐन पारित गर्ने निर्णय गरिने बताएका छन्। उनले विपक्षी दलको अवरोधका कारण ऐन रोकिएको उल्लेख गर्दै, अब ऐन पारित गरिनेमा कर्मचारीहरू ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन्।

 स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको सेवा शर्तसम्बन्धी ऐन तुरुन्त जारी गर्नुपर्ने, छिटो प्रदेशसभा बैठक बोलाई ऐन पारित गर्नुपर्ने, वा अध्यादेशमार्फत ऐन जारी गर्नुपर्ने, ऐन तथा नियमावली जारी गरी ८८ वटै पालिकामा रिक्त पदहरूको पदपूर्ति प्रक्रिया प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत सुरु गर्नुपर्ने माग कर्मचारीले अघि सारेका छन्।

सङ्घर्ष समितिले ऐन जारी नभएसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने अडान लिएको छ।