काठमाडौं । केन्द्रको मुख ताक्ने प्रवृत्तिका कारण प्रदेश सरकारहरुको निर्णय क्षमता कमजोर देखिएको छ । सातै प्रदेशमा सरकार बनेर विश्वासको मत पाइसकेपनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रदेश सरकारको निर्णय क्षमता कमजोर देखिएको हो । सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेका छन् । उनीहरु भागबण्डा मिलाइदिन आग्रह गर्दै काठमाडौंमा नेताहरु कहाँ ‘डेलिगेशन’ नै आउन थालेका छन् । 

प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरुमा मन्त्रीका आकांक्षीहरु धेरै र मन्त्रालय सीमित भएकाले प्रदेश सरकारहरुले समयमै पूर्णता पाउन नसकेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सकस भएसँगै अधिकांश मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौँ आएर शीर्ष नेताहरुको सहयोग मागिरहेका हुन् । मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौँ आएका छन् । उनीहरुले शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’देखि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमेतलाई भेटेर सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने गरेका छन् ।

केन्द्रमा भएको सत्ता साझेदार दलको समीकरण अनुसार नै प्रदेशमा पनि सरकार बनेको हो । सोही कारणले पनि  प्रदेशले केन्द्रसँग समन्वय नगरी सरकार विस्तार गर्न सकस छ । उसो त साझेदार दलहरुबीचको किचलोका कारण केन्द्रमा समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शपथ लिएको तीन  सातापछि सरकार विस्तार भएको थियो । 

प्रदेश १ मा दुई मन्त्रालय खाली

मंसिरको निर्वाचनपछि सात प्रदेशमध्ये सवैभन्दा पहिला मुख्यमन्त्री पाएको प्रदेश १ मा नौ सदस्यीय मन्त्री परिषद कायम गरेर सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनेपनि २ जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ । यो प्रदेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा र जसपा मिलेर सरकार गठन गरेका हुन् भने मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मत कार्की छन् । कार्कीले गत पुस २५ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएर ६ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । नियुक्त गरेका मन्त्रीहरुलाई माघ ६ गते जिम्मेवारी तोकिएपनि उनीहरुले पदभार ग्रहण गर्न बाँकी नै छ । त्यस्तै २ वटा मन्त्रालयमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्ने टुंगो नलाग्दा मुख्यमन्त्री कार्कीले २ मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका हुन् ।

यो प्रदेशमा ताप्लेजुङका तिलकुमार मेन्याङबोले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाइँले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलाले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, माओवादीका जीवन आचार्यले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

त्यस्तै एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाका निर्मला लिम्बूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।

मधेस प्रदेश

मधेस प्रदेशमा जसपाका सरोजकुमार यादव पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि मन्त्रिमण्डल बन्न सकेको छैन ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा कठिनाई भएपछि मुख्यमन्त्री रामसरोज यादव काठमाडौ आएका छन् । काठमाडौमा उनले जसपाका शीर्ष नेताहरुदेखि एमाले माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई समेत भेटेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिरहेका छन् । मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय रहेका छन् ।

यो प्रदेशमा कांग्रेस र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाहेक सबै सरकारमा जान चाहेको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ । सरकारलाई सवैले विश्वासको मत दिएकाले ती सवैलाई मिलाउनुपर्ने हुँदा केही ढिला भएको मुख्यमन्त्री यादवको भनाइ छ ।

‘पहिला चार पार्टीको सरकार बनाउने सहमति भएको हो । पछि सवैले समर्थन गरेकाले अब उसलाई समेत सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले केही दिन ढिला भएको हो’, मुख्यमन्त्री यादवले अहिले आफू काठमाडौँमा रहेको र सवै नेताहरुसँग भेटघाट गरेको बताए । उनले भोलि नै मधेस फर्केर दलहरुसँग छलफल गर्ने भन्दै उनले रातोपाटीसँग भने,‘सवैसँग छलफल गरेर अवको दुई चार दिनमै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ ।’

पहिला चार दलको सहमति अनुसार एमालेले चार, ३ वटा जसपा २ वटा जनमत र माओवादीलाई एक मन्त्री हुनेगरी भागबण्डा गरिएको थियो । त्यसमा एक पार्टीलाई एक राज्यमन्त्री दिने सहमति थियो । तर पछिल्लो समय लोसपाले समेत समर्थन गरेपछि उसलाई कतिवटा मन्त्रालय दिने र कसको भागबाट घटाउने भन्नेमा मुख्यमन्त्री यादवलाई समस्या परेको बताइन्छ ।

तर मुख्यमन्त्री यादव त्यस्तो समस्या नपरेको दावी गर्छन् । ‘समस्या छैन । छलफल गर्न मात्रै बाँकी हो’, यादवको भनाइ छ ।

बागमतीका कति मन्त्रालय ?

बागमती प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता शालिकराम जम्कट्टेल पुस २६ गते मुख्यमन्त्रीको शपथ लिएर सोही दिन  र राप्रपाका उद्धव थापालाई विना विभागीय र एमालेका जगन्नाथ पौडेललाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाएका थिए ।

बागमती प्रदेशको सत्ताको बागडोर सम्हालेको कै दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले प्रदेशमा कायम रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाउने निर्णय गरेका थिए । उनको सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषदको बैठकले पनि सदर गर्दै मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन कार्यदल नै गठन गरेको थियो ।

गत पुस २६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त कार्यदललाई १५ दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउन अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने समय तोकेको थियो । जसअनुसार समितिले उक्त प्रतिवेदन माघ ९ गते प्रदेश सरकारलाई पेस गर्नेछ । समितिले नौ वा ११ मन्त्रालय बनाउन सकिने भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेको छ । मुख्यमन्त्री र दुई मन्त्री केही दिनयता काठमाडौमा छन् । उनीहरुलाई कति मन्त्रालय कायम गर्ने र कसलाई कुनकुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषयमा निर्णय गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् । त्यसो त नेकपा एकीकृत समाजवादीले समेत मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकाले उसलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने मुख्यमन्त्री कट्टेलको तयारी भएपनि एमाले उसलाई सहभागी गराउन चाहदैन । यसले पनि समस्या भएको बताइएको छ ।

यसअघि एमालेले ५ माओवादीले ४ र राप्रपाले ३ मन्त्रालय लिने सहमति भएको थियो । तर मन्त्रालय संख्या घटाउने र सरकारमा जाने दल बढ्ने हुँदा थप समस्या भएको बताइएको छ । यो प्रदेशमा पछिल्लो समय हाम्रो नेपाली पार्टी र नेकपा एस पनि सरकारमा जान चाहेका छन् । स्रोतका अनुसार हाम्रो नेपाली पार्टीलाई १ र नेकपा एसले २ मन्त्रालय मागेका छन् ।

गण्डकीमा तीनमात्रैै मन्त्री

नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका खगराज अधिकारी पुस २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर पुस २९ गते विश्वासको मत लिएका थिए । तर हालसम्म तीन मन्त्री सिता सुन्दास, पञ्चमान गुरुङ र हरिबहादुर चुमानबाहेक अरु मन्त्री थप्न सकेका छैनन् । गुरुङ र चुमानले समेत जिम्मेवारी पाएका छैनन् । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि काठमाडौँ आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर फर्केका मुख्यमन्त्री अधिकारीले अहिलेसम्म मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीको कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय छन् । यो हिसावमा ६ वटा मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छन् ।

लुम्बिनीमा पनि सकस

पुस २७ गते शपथ लिएका लुम्बिनी प्रदेशको समस्या पनि उस्तै छ । यो प्रदेशमा एमालेका लीला गिरीले मुख्यमन्त्री छन् । शपथ लिएको २ साता बित्नलाग्दा पनि मुख्यमन्त्री गिरीले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन् । गठबन्धन दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन नसक्दा उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसकेका हुन् । प्रदेशस्तरमै भागबण्डा मिलाउन नसकेपछि उनी केन्द्रको सहारा खोज्दै काठमाडौँ आउन लागेका छन् ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसँगै पुस २८ गतेबाट कार्यभार सम्हालेका गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका थिए ।  तर, यो बीचमा दुई जनालाई विना विभागीय मन्त्री बनाउनुबाहेक अन्य प्रगति हुन नसकेको हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकस भएपछि आइतबार मुख्यमन्त्री गिरी काठमाडौँ आउन लागेका छन् । काठमाडौँ आएर उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शङ्कर पोखरेललगायत नेताहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा विना विभागीय मन्त्री चेतनारायण आचार्यले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए । मुख्यमन्त्रीसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए ।

गिरी नेतृत्व सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर १० वटामा झार्ने निर्णय गरेको थियो । यसआधारमा धेरै दल मिलेर बनेको सरकारमा मन्त्रालय भागबन्डामा सबैको चित्त बुझाउन सकस पर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक छलफलमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले ४, माओवादीले ३, जनमत पार्टी ,राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक एक मन्त्रालय दिने तय गरिएको छ । तर कुन मन्त्रालय  कसलाई दिने भन्ने अझै स्पष्ट छलफल भएको छैन ।  आचार्यले पनि  कुन मन्त्रालय  कसलाई दिने भन्नेबारे अझै एकिन नभएको बताए ।  अव यो विषयमा एक साताभित्र टुंगिने उनको विश्वास छ ।

कर्णालीमा बित्यो १२ दिन

अरु प्रदेशजस्तै कर्णाली प्रदेशमा पनि मन्त्रिमण्डल अधुरै रहेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ‘आर्ट’ नियुक्त भएको आइतबार १२ दिन पुगिसक्दा पनि सरकार विस्तार हुन नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री शर्माले शुक्रबार १० औँ दिनमा प्रदेश सभा मार्फत विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसअघि मन्त्री छनोट र सरकार विस्तारको विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको सत्ता साझेदार दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले सभामै बताएका थिए ।

यो प्रदेशमा २८ पुसमा तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गरिएको थियो । २७ पुसमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शर्मासहित नेकपा एमालेको तर्फबाट विनोदकुमार शाह र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को तर्फबाट मंगलबहादुर शाहीले २८ पुसमा पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका थिए । तर शाह र शाहीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएन । त्यसको प्रमुख कारण भनेको ‘कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने’ भन्नेबारेमा कुरा नमिल्नु नै हो । 

दलका नेताहरूले यो बारेमा छलफल नै नभएको भन्दै टार्ने काम गरेका छन् । अर्को कुरा एमाले–माओवादी दुवै दलमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित अधिकांश सांसदहरू मन्त्रीका आकाङ्क्क्षी छन् । जसले गर्दा मन्त्री छनोटमा समेत समस्या भइरहेको माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री शर्माले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभन्दा अघि एमाले–माओवादीबीच भएको चार बुँदे सहमतिमा १ मन्त्रालय घटाएर ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने निर्णय भएको थियो । तर उक्त निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन । सहमतिमा मुख्यमन्त्री साझा र बाँकी ३÷३ मन्त्रालय माओवादी–एमालेले लिने सहमति भए पनि कुन मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेको एमालेका एक सांसदले रातोपाटीलाई बताए ।

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्रीमा छटपटी

एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा छटपटी सुरु भएको छ । नागरिक उन्मुक्तिको निर्णायक समर्थनमा बनेको प्रदेश सरकारले सो पार्टीकै विश्वासको मत पाउने वा नपाउनेबारे दुविधा बढेपछि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलमा छटपटी बढेको हो ।

यहीबीचमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्री रावल काठमाडौँ आएका छन् । शनिबार पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग मुख्यमन्त्री र नागरिक उन्मुक्तिसहितको टोलीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा छलफल गरेको छ । 

एमाले सचिव लेखराज भट्ट, पूर्वमन्त्री झपट बोहरालगायतसमेत सम्मिलित टोलीले संयुक्त रुपमा बालकोटमा गरेको सो संवादलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ । मुख्यतः टीकापुर घटना मुद्दाको निकास र नागरिक उन्मुक्तिले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावललाई विश्वासको मत दिने वा नदिने सवालमा सो भेटघाट र संवाद केन्द्रित रहेको एक नेताले बताए । यस्तै टोलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग पनि भेटघाट गर्ने भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीलगायत जेलबन्दीको रिहाइ नभएसम्म सरकारलाई विश्वासको मत नदिने अडान राख्दै आएको छ ।

ओलीसँगको भेटवार्ता सकारात्मक रहेको बताउँदै नागरिक उन्मुक्तिका सुदूरपश्चिम प्रमुख सचेतक लक्ष्मणकिशोर चौधरीले भने, ‘मुद्दा सम्बोधनबारे बालकोटको धारणा एकदमै सकारात्मक छ । हामी आशावादी पनि छौ । सोही अनुसार हामी पनि हेर र पर्खको अवस्थामा छौ ।’

कानुनी जटिलताका कारण तत्काल महिना दिनभित्रै रेशम चौधरीको रिहाइ प्रक्रिया सम्भव नभएकाले मुख्यमन्त्री रावल झस्किएका छन् । जुनकारण मुद्दा किनारा नलागेसम्म उन्मुक्तिको विश्वासको मत पाउनेमा उनी पूर्ण विश्वस्त छैनन् । उनी विश्वासको मत बटुल्न हरसम्भव प्रयत्नमा छन् ।

पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त रावलले ३० भित्रै प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । उनी सकेसम्म माघ ११ गतेको प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्ताव पेश गर्ने र माघ १७ गते विश्वासको मत लिने तयारीमा छन् । तर बहुमत सदस्यको विश्वासको मत पाउनेमा पूर्णमा रुपमा ढुक्क नभएपछि उनले यो बीचमा काठमाडौं केन्द्रित राजनीतिक भेटघाट बढाएका हुन् ।

प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा