काठमाडौं । सरोकारवालाबीचको छलफलपछि सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको विवादित प्रस्ताव स्थगन हुने भएको छ । 

उक्त प्रस्तावबारे नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत सरोकारवाला संघ संस्थाका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव तत्काल स्थगन गर्न मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । 

मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरेकोमा सरोकारवाला पक्षले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि सोमबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भएको थियो । 

छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

छलफलमा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शंकरदास वैरागीले आफूहरूले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको दाबी गरेका थिए । 

मुख्यसचिवको अध्यक्षमा भएको अनौपचारिक छलफलमा नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव, पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरू र प्रधानमन्त्रीको प्रेस टिमका प्रतिनिधिहरू लगायत उपस्थित थिए ।