हरिमाया जिम्मा बालुवा निकाल्न वागमतीमा कति डुबिन् डुबिन्, उनैलाई थाहा छैन । तर उनले थाहा पाउने गरी उनको छातीमा निमोनियाका कीटाणु छन् । ‘वागमतीमा कति डुब्यो, डुब्यो,’ तामाङ लबजमा हरिमाया भन्छिन्, ‘बालबच्चा पढाउनुपर्छ । पेटभरि खानुपर्छ, आङभरि लगाउनुपर्छ भनेर यही चिसो खोलामा हाम फालेर मलाई निमोनिया भएको हो, पहिले त राम्रै थियो ।’

नजिकै चोकमा नाराबाजी चलिरहेको थियो । टायर जलाएर कालै भएको सडकबाट उठेको आवाजको अन्तिम सार थियो– वास्तविक सुकुम्बासीलाई उचित व्यवस्थापनबिना उठिबास नलगाऊ । बस्तीको हरेक टहरोको अगाडि वा पछाडि किचन दराज, भाँडाकुँडा, लत्ताकपडा, खाट आदि राखिएका थिए । बलियाबांगाहरू चोकमा नाराबाजी गरिरहेका थिए । महिला, केटाकेटी उदास मुद्रामा ती सामान कुरिरहेका छन्, त्यसमै एक थिइन्, ५० वर्षीया हरिमाया ।

‘के भर भयो, कतिखेर डोजर चल्ने हो ? भएको यही सामान पनि पुरियो भने !’ टहरो नजिकै आफ्ना सामान कुरेर बसेकी हरिमायाले भनिन्, ‘यही सामान त कति दुःखले जोडेको, फेरि सामान किन्न सकिँदैन ।’

अघिल्लो दिन काठमाडौं महानगर बस्ती उठाउन डोजर लिएर पुगेको थियो । अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले काठमाडौं महानगरसँगको समन्वयमा कात्तिक २५ गते सूचना जारी गरी वागमती लगायत नदी किनारका बस्ती हटाउन १० दिनको म्याद दिएसँगै यहाँका एक सय ३६ परिवार सुकुम्बासी त्रासमा थिए ।

सिन्धुली मरिण खोलाकी हरिमाया यहाँ दुई कोठाको टहरो बनाएर बस्न थालेको १७ वर्ष भयो । एक वर्षकी कान्छी छोरी र एउटा छोरालाई च्यापेर उनी २० वर्षअघि काठमाडौं आएकी थिइन् । सुरुका तीन वर्ष वागमतीबाट बालुवा निकालेरै बित्यो । अहिले उनी निमोनियाबाट पीडित छन् । तैपनि अर्काको घरघरमा गई सरसफाइको काम गरेर मासिक ६–७ हजार रूपैयाँ कमाउँछिन् ।

हरिमायाको माइतीको सम्पत्ति थिएन, आमाले उनलाई सानैमा एक मुरी धान लिएर अर्काको घरमा काम गर्न राखेकी थिइन् । विवाह पनि उस्तै गरिब परिवारमा भयो, उनका श्रीमानका ६ भाइ थिए, तर जमिन थिएन । चार सन्तान जन्मेपछि श्रीमान् उनलाई छाडेर हिँडे । गाउँमा एक पाथी धानमा मजदुरी गर्नुपथ्र्यो । गुजाराको अलि सजिलो बाटो खोज्न उनी काठमाडौं आएकी हुन् ।

सुरुमा उनले दुई छोरीलाई माइतीमै छाडेकी थिइन्, ज्यामी काम गरेरै भए पनि पाल्न सक्छु भन्ने विश्वास बढेपछि उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याइन् ।

पाँचजनाको परिवार भयो, एक्लै कमाएको पैसाले बिहान र साँझ चुलो बाल्नै मुस्किल हुन थाल्यो, अनि उनी सुकुम्बासी भइन् । कम्तीमा भाडा तिर्नुनपर्दा ज्यामी काम गरेर छोराछोरी पढाउन उनलाई सहज भयो । स्नातक गरेकी जेठी छोरीको विवाह भइसकेको छ । माहिली छोरी स्नातक गर्दै छन्, कान्छी छोरीले भर्खर १२ पूरा गरिन् । छोरो भने एसएलसी पास गरेपछि आमा र दिदी–बहिनीलाई सुख दिन्छु भनी साउदी हानिए ।

मान्छेहरू भन्छन्, नक्कली सुकुम्बासी धेरै भए । यसमा हरिमायाको सीधा जवाफ छ, ‘डोजर लिएर आउन सक्ने सरकारले छानबिन गरे हुन्छ त !’

‘गरिबलाई के राम्रो हुँदो हो ?’ हरिमाया भन्छिन्, ‘काम र कमाइ राम्रो नहुँदा साढे दुई वर्षमा फक्र्यो । १०–१२ तले घरमा रङ लगाउनुपथ्र्यो रे । जाँदा एक लाख ३५ हजार रिन लागेको थियो । गएको रिन तिर्न र मेरो उपचार गर्नमै उसको कमाइ ठिक्क भयो ।’

मान्छेहरू भन्छन्, नक्कली सुकुम्बासी धेरै भए । यसमा हरिमायाको सीधा जवाफ छ, ‘डोजर लिएर आउन सक्ने सरकारले छानबिन गरे हुन्छ त !’

०००

थापाथलीमा हरिमायाहरू आपतमा हुँदा काठमाडौंंभरिका सुकुम्बासीले चयनको श्वास फेर्न पाएका थिएनन् । दिउँसो ११ बजेतिर, सबैतिरका सुकुम्बासी नाराबाजी गर्दै थापाथली चोकमा भेला भए । मेयर बालेन्द्र साहप्रति लक्षित गर्दै उग्र नाराहरू लगाइरहेका थिए । 

टायर बलिरहेको चोकको छेउमा ५९ वर्षीय कर्णबहादुर रसाइली (विक) उदास मुद्रामा थिए । गोठाटार ८ स्थित सुकुम्बासी टोलमा ०४८ सालदेखि बस्दै आएका कर्णबहादुरको पुख्र्यौली थलो ओखलढुंगा हो ।  ज्यान मुद्दा परेकाले उनका बुवा (हस्तबहादुर विक)ले नापी आउँदा आफूले भोगचलन गर्दै आएको अलिकति जग्गाको लालपुर्जा लिन सकेनन् र जेठा कर्णसहित पाँच भाइ छोरा भूमिहीन हुन पुगे । 

ओखलढुंगाको स्थानीय निकायले उनीहरूलाई सिफारिस गरेको छ, ‘ओखलढुंगा जिल्लाको रागादीप गाविस– ६ बस्ने हस्तबहादुर विक निजको छोरा कर्णबहादुर विक लगायत जम्मा पाँच भाइ जिजुबाजेको पालादेखि नै भूमिहीन सुकुम्बासी रहेको व्यहोरा जानकारीका साथ सिफारिस गरिन्छ ।’

भूमिहीन भएपछि उनका दाजुभाइ रोजगारीको खोजीमा तितरबितर भए । एक भाइले सोलुखुम्बुमा सरकारबाट जग्गा भए भन्ने कर्णले सुनेका छन्, कान्छो भाइ सुर्खेततिर छन् । काइँलाभाइले विदेशबाट कमाएर आफैँ घर किनेर बसेका छन् ।

१६ वर्षको उमेरमा काठमाडौं आएका कर्णले सुरुमा गलैँचा कारखानामा काम गरे, त्यसपछि ज्यामी भए । यतै विवाह गरेर नौ सन्तान (चार छोरी पाँच छोरा) हुर्काएका कर्णको एउटै इच्छा छ– आफ्नो नामको माटो होस् ।

यतिखेर सुकुम्बासी बस्तीको दुईकोठे घरमा नअटेर उनका केही सन्तान भाडामा बस्छन् । गुजाराका लागि उनले ठेलागाडामा तरकारी बेच्दै आएका छन् । ‘यसमा पनि नगरपालिकाले बेलाबेला दुःख दिने गर्छ, ढक–तराजु खोस्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यता बस्ती उठाउन सरकारको डोजर घुमिरहेको छ ।’

संविधानमै भूमिहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । उनलाई कताकता आशा छ, सरकारले आवास दिलाउँछ कि ! डोजर नचाउने मेयर देखेर उनी कताकता निराश पनि छन् । ‘जग्गा भएका धनी मान्छेले सुकुम्बासी भनी जग्गा ओगटेका छन् भने छानबिन गर,’ उनी भन्छन्, ‘हामीजस्ता प्रमाणित सुकुम्बासीलाई किन आरोप ? हामीलाई व्यवस्थापनका नाममा सहरदेखि पर खेद्न पनि हुँदैन, गरिखाने ठाउँ हुनुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’

मान्छेहरू प्रश्न गर्न सक्छन्– काठमाडौंकै महँगो जग्गामा सुकुम्बासी को हुँदैन ?

यसमा सीधा जवाफ छ– जुम्लामा राजधानी हुन्थ्यो त मान्छेहरू उतै जान्थे, उतै जग्गा महँगो हुन्थ्यो । र, प्रतिप्रश्न छ– राज्यले काठमाडौंमा जस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल अन्यत्र किन खोलेन ? अर्को कुरा, राज्यले जहाँसुकैको जमिनको उचित नापजाँच, व्यवस्थापन र वितरण गर्दै आएको हुन्छ भने, कोही भूमिहीन हुने अवस्था परिस्थिति बन्दैन र धनी–गरिब दुवैले खाली जग्गा ओगट्ने परिपाटी पनि हट्दै जान्छ । 

०००

हरवाचरवा मञ्चकी कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलको बाल्यकाल मालिकको बाख्रा चराएर बित्यो । मालिकका बाख्रा चराएबापत उनले पेटभरि खान पाउँथिन् । कहिलेकाहीँ हटिया (हाटबजार) जाँदा मालिक–मालिक्नीले उनलाई ५–१० रूपैयाँ दिन्थे । साहुका बाख्रा, हटिया र साहुले दिने खानाभन्दा पर थिएनन् उनका सपना । बिहान साहुका बाख्रासँगै उनका सपना पनि चर्न निस्कन्थे र साँझ बाख्राहरूसँगै खोरमा थुनिन्थे ।

सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका–१२ को एक हरवाचरवा परिवारमा राजवती हुर्केकी हुन् । त्यहाँ हरवाचरवाको बाक्लै बस्ती थियो र छ । उनका बाआमा बिहान र साँझको छाकका लागि मालिकको खेतबारीमा खटिन्थे । वर्षभरि मालिकको हलो जोतेबापत उनका बालाई ५० किलो धान दिइन्थ्यो । मालिकका घरमा काम गरेबापत उनकी आमाले अलिकति धान–चामल र खाना–खाजा पाउँथिन् ।

बाआमाका तीन सन्तानमध्ये राजवती जेठी हुन् । त्यतिबेला समाजमा छोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेत आजजस्तो व्यापक भइसकेको थिएन, त्यसमाथि हरवाचरवा परिवार— पेटभरि खानै खाँचो, पढ्ने कसरी ? 

उनको विवाह २० वर्षको उमेरमा भयो, सिरहाको लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका– १, पिपराको हरवाचरवा परिवारमा, हरवाचरवा भन्नाले– मालिकको खेतबारी जोत्ने र गाईवस्तु चराउने, जसको नाममा जमिन हुँदैन ।

राजवतीलाई छोराछोरीलाई हरवाचरवाभन्दा माथि उठाउनुछ । जेठी छोरीलाई १२ सम्म पढाएर भर्खरै बिहे गरिदिइन् । छोरीको बिहे गरिदिन मालिकसँग सात लाख रूपैयाँ ऋण लिएकी छन्, सयकडा चार रूपैयाँ ब्याज तिर्ने गरी २१ लाख रूपैयाँको कागज गरेर ।

यो चर्को ब्याजको ऋण तिर्न उनीसँग कुनै भरपर्दो उपाय वा आम्दानीको स्रोत छैन । छोरालाई खाडी मुलुक पठाउन उस्तै चर्को ब्याजमा ऋण खोज्दैछन् ।

यद्यपि, यही साउन २ गते सरकारले हरवाचरवालाई मुक्त गरेसँगै उनी केही उत्साहित छन्– सरकारले पुनस्र्थापना गर्ने र ऋण मिनाहा गरिदिने आशामा समेत उनी छन् ।

यसरी खोसिन्थ्यो जग्गा

भूमिअधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्मा अहिले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य समेत छन् । भूमि अधिकारकर्मीको सशक्त परिचय बनाएका उनी पार्टीको भ्रातृ संगठन ‘नेपाल दलित मुक्ति संगठन’को केन्द्रीय अध्यक्ष समेत हुन् ।

बझाङको देवल गाउँमा जन्मेका गणेश भूमि अधिकारकर्मी बन्न पुग्नुको एउटा कथा छ । गाउँमा रहेको देवल मन्दिरको हेरचाह र सरसफाइको जिम्मा उनका पुर्खाले धेरै अघि पाएका थिए । त्यसबापत उनका पुर्खालाई मन्दिरको छेउछाउमा चार रोपनी जति जग्गा दिइएको थियो । त्यस जमिनको भोगचलन गर्नेमा गणेश १३औँ पुस्ता हुन् ।

समाजमा दाइजो प्रथा लगायत सामाजिक कर्म विद्यमान छन् । विवाह, मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा मान्छेले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । चर्को ब्याजदरका कारण कतिपय भूमिहीन पुगेका छन् भने, पुस्तौँदेखि भूमिहीनहरू थप अर्धदास हुन पुगेका छन्, यसको एक उदाहरण हुन्– हरवाचरवा ।  

गणेशका अनुसार, यस मन्दिरमा आ–आफ्नो जात अनुसारको काम गर्नेलाई करिया भनिन्छ । मन्दिरकै करिया एकजना धामीले गणेशको परिवार बस्दै आएको जग्गा आफ्नो नाममा बनाएछन् । गणेशका बुवाले भारतको दिल्लीमा चौकिदारी गरी केही पैसा कमाएका थिए । उनले पुरानो छाप्रो भत्काएर नयाँ घर बनाउन खोज्दा धामी आएर भने– अहिलेसम्म तिमीहरूलाई हाम्रो जग्गा भोगचलन गर्न दियौँ, अब दिँदैनौँ ।’ गणेशका बुवासँग मुद्दा–मामिला गर्ने सामथ्र्य थिएन । उनले गाउँमै जग्गा किनेर घर बनाए ।

एसएलसी पास भएदेखि गाउँकै स्कुल पढाउन थालेका गणेशको समाजमा नाम बन्दै गयो । कलेज पढ्दै गर्दा राजनीतिमा लागे । १३औँ पुस्तासम्मले भोगचलन गर्दै आएको आफ्नो जग्गा एक्कासि कसरी खोसियो ? राजनीतिक चेतना बढ्दै गएपछि उनले आफ्नो हक खोजे । ०४६ को परिवर्तनपछि, आफ्नो पुरानो जग्गाको सट्टाभर्ना स्वरूप उनले गाउँकै चार रोपनीजति खाली जग्गा ओगटेर बसे । पछि नापी आउँदा उनलाई लालपुर्जा दिइयो । त्यतिबेलासम्म त्यहाँ खाली जग्गा ओगट्ने र नापी आउँदा पास गराउने धेरैले गरेका थिए ।

अहिले राजनीतिकर्मी र अधिकारकर्मीका परिचित गणेश भूमिसुधारको अर्थ, इतिहास र अभ्यास खोतल्छन्, ‘राजनीतिक भाषामा राजनीतिक आधार भत्काउनु भनेको राजतन्त्र फाल्नुसँग सम्बन्धित थियो । सामन्तवादको अन्त्यका लागि सामन्तवादका आर्थिक आधार भत्काउनुपर्छ, यो भनेको राजतन्त्रलाई सामन्तवादको नाइके मान्ने र त्यसको आर्थिक आधार (भूमि)को भूमिसुधार गर्ने भन्ने निष्कर्षमा कम्युनिस्टहरू थिए । संसारभर नै सामन्तवादको अन्त्य भूमिसुधारले नै गरेको छ ।’

कसरी बन्छ मान्छे भूमिहीन ?

विश्वमै जमिन शासक वा सामन्तको कब्जामा हुनु र उनीहरूले भूदास जन्माउनु सामन्तवादको एउटा चरण थियो । यसैले विश्वमा भूमिसुधार (ल्यान्ड रिफर्म)को अभ्यास हुँदै आए ।

आजभन्दा आजभन्दा ९८ वर्षअघि (१९८१ साल माघ १४ गते) चन्द्रशमशेरले करिया (दासदासी)लाई अमलेख (मुक्त) गर्दा ५१ हजार पाँच सय १९ दासदासी थिए भने १५ हजार सात सय १९  मालिकहरू थिए । त्यतिबेला देशको कुल जनसंख्या नै ५५ लाख ७३ हजार सात ८८ थियो ।  

अस्ति भर्खर (यही साउन २ गते) हाम्रो सरकारले तराई मधेसका हरवाचरवालाई मुक्त गरेको छ । हरवाचरवा मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाका अनुसार, मधेसका आठैवटा जिल्लामा अनुमानित एक लाख ५५ हजारजति घरपरिवार हरवाचरवा छन् । सबैभन्दा पहिले राज्यले आफूहरूको लगत संकलन गर्नुपर्ने लागिन्द्रको माग छ । भूमिअधिकारकर्मीहरू भने, भूमिसम्बन्धी समस्या भएका अनुमानित १३ लाख परिवारभित्र यी पनि पर्छन् । 

सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा र ०६५ भदौ २१ गते हलियाप्रथा मुक्तिको घोषणा समेत गरेको छ । उनीहरूको उचित व्यवस्थापन वा पुनस्र्थापना भइसकेको छैन । भूमिअधिकारकर्मी गणेश विश्वकर्माका अनुसार, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ‘कमैया श्रमिक (कमैया, हलिया, कम्लहरी, हरवा चरवा) पुनस्र्थापना कार्यविधि, २०७९’ बनाएको छ । यद्यपि यो कार्यविधि पास भइसकेको छैन ।

इतिहासदेखि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक व्यवस्थाका कारण भूमिहीन हुन पुगेकाहरूलाई पुनस्र्थापना गर्ने एकातिर छ, अर्कोतिर बर्सेनि बाढी–पहिरो कारण थातथलो गुमाउनेलाई पनि पुनस्र्थापना गर्दै जानुपर्ने हुन्छ ।

समाजमा दाइजो प्रथा लगायत सामाजिक कर्म विद्यमान छन् । विवाह, मृत्यु, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता विषयमा मान्छेले ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । चर्को ब्याजदरका कारण कतिपय भूमिहीन पुगेका छन् भने, पुस्तौँदेखि भूमिहीनहरू थप अर्धदास हुन पुगेका छन्, यसको एक उदाहरण हुन्– हरवाचरवा । 

सरकारले कति जग्गा दिन्छ ?

गाउँठाउँमा दुई–चार आना, दुई–चार धुर जग्गा भएका दलित लगायत धेरै परिवार छन् । जसकारण उनीहरू भूमिहीनमा गनिदैनन् । अर्कोतिर, आज कम जग्गा भएका मानिस परिवार बढेसँगै भूमिहीन हुन समय लाग्दैन ।

भूमिसम्बन्धी नियमहरू–२०२१ अनुसार, सरकारले भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आवासका लागि सहर क्षेत्र (काठमाडौं उपत्यका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका लगायत) मा एक सय ३० वर्गमिटर जमिन दिने व्यवस्था छ ।

यस्तै, कृषिका लागि तराई र भित्री मधेसमा दुई हजार वर्ग मिटर, हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्ग मिटर जग्गा दिने व्यवस्था छ । अहिले मधेसको हकमा दुई कट्ठाभन्दा तल कृषिको जग्गा टुक्राउन पाइँदैन ।

भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार, अहिले भूमि आयोगले सम्पूर्ण रूपमा भूमिहीनलाई आवासका लागि जग्गा मात्रै उपलब्ध गराउँछ । र, जोतभोग गर्दै आएको तर लालपुर्जा नभएको जग्गामा लालपुर्जा दिने गर्छ । उनी भन्छन्, ‘भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आवास र कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन त वैज्ञानिक भूमिसुधार नै लागू गर्नुपर्छ ।’