काठमाडौँ । हामीकहाँ भूमि राज्यको हुने र त्यसको भोगचलन गर्न जनताले राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको प्रमाण लिच्छविकालसम्म पुग्छ । इतिहासकार धनवज्र बज्राचार्यका अनुसार, लिच्छविकालमा तीन प्रकारका कर (त्रिकर)को व्यवस्था थियो । कृषिमा लागेको करलाई ‘भाग’ कर भनिन्थ्यो । यो भनेको– जति अनाज उब्जन्छ, त्यसको केही भाग (साधारणतः ६ भागको एक भाग) कर तिर्ने प्रावधान तोकिनु । 

शास्त्रीय प्रमाण टेक्दा, हिन्दू समाजको प्राचीन कानुन मनुस्मृतिमा ‘भाग’ करको व्यवस्था छ । मनुस्मृति भन्छ– राजाले पशु र हिरण्यमा ५० भागको एक भाग लिनु । अनाजमा ६ भागको एक भाग, आठ भागको एक भाग, आठ भागको एक भाग वा १२ भागको एक भाग लिनू । 

इतिहासका पुस्तक पल्टाउँदा देखिन्छ– २००७ साल अघिसम्म हाम्रो देशको कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्र केही सीमित अभिजातको कब्जामा थियो । नेपाल एकीकरण अघिसम्म राजा (क्षत्री, ठकुरी जो होस्)को हकको जग्गा ब्राह्मणले कागज गरेर दानका रूपमा राजाबाट पाउँथे । वीरता देखाएको, सरकारको सेवा (जागिर) गरेबापत पनि बिर्ता स्वरूप जग्गा पाउँथे । ब्राह्मण, जैसी, रजपुत, मतुवाली, पानी चल्ने र नचल्ने आदि विभेदमा आधारित धार्मिक मान्यता र कानुन भएकाले सीमित जात–जातिको स्वामित्वमा जग्गा हुन्थ्यो । शासकले तोकेका मान्छेले भूमिको कर उठाउँथे । उत्पादनयोग्य जमिनमा उनीहरूले नै चलखेल गर्थे । 

जब सात सालपछि भूमिसुधारको कुरा उठ्यो, सँगसँगै जग्गा नापी पनि गर्नुपर्ने भयो । यसका लागि नियम–कानुन र कार्यालयहरू आवश्यक पर्न थाले । 

केही कानुनी अभ्यास
भूमि वितरणका असमानतालाई सुधार्न र कृषि उत्पादन बढाउन राणाशासनको अन्त्यसँगै सरकारले विभिन्न प्रयास थाल्न खोजेको थियो । विभिन्न आयोगले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदन अनुसार, २००८ सालमा ‘भूमिदारी अधिकार प्राप्ति कानुन मस्यौदा’ लागू गरी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मोहीहरूको सूची तयार गरिएको थियो । २००८ सालमै ‘भूमि जाँच कमिसन’ गठन गरी विभिन्न जिल्लाका मोहीको लगत लिइयो । मोहीलाई अर्को नापनक्सा नहुन्जेल बेदखल गर्न नपाइने र मोहीबाट कुत बुझेपछि जग्गावालले तिरो बुझेको भर्पाइ लिनु वा दिनुपर्ने सिफारिस गरियो ।

२००९ सालमा नारदमुनि थुलुङको अध्यक्षतामा गठित ‘भूमिसुधार कमिसन (आयोग)’ गठन भयो । यस आयोगले मोहियानी हक सुरक्षित गर्ने, मोहीको लगत राख्ने, जग्गाको हदबन्दी कायम गर्ने, विनाक्षतिपूर्ति बिर्ता उन्मूलन गर्ने, गुठी जग्गाको मालपोत नगदमा लिने, जग्गा जमिनको स्रेस्ता व्यवस्थित गर्ने लगायत महत्त्वपूर्ण सिफारिस गरेको थियो ।

२०१२ सालमा भूमि व्यवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट भूमिसुधार सम्बन्धी १३ सूत्रीय योजना घोषणा गरियो । जस अनुसार, जग्गाधनीलाई मोहीले दिने कुतबालीको निर्धारण, ऋणको ब्याज सयकडा दशभन्दा बढी लिन नपाइने, जग्गाधनी र मोहीबाट कोष खडा गर्ने, सहकारी बैंक स्थापना गर्ने, मोहियानी हकको सुरक्षा गर्ने, पर्ती जग्गा सुकुम्बासीलाई दिने, जग्गाधनी र जोताहाको लगत तयार गर्ने, मोहीले २ वर्षदेखि जग्गा कमाएको भए मोहियानी हक दिनेजस्ता कार्य सुरु भएका थिए ।

२०१३ सालमा ‘जग्गा र जग्गा कमाउने लगत खडा गर्ने ऐन’ आयो । यसमा गाउँ समितिहरूमार्फत पटवारीले जग्गा कमाउनेको लगत राख्ने, मोहीहरूको लगत खडा गर्न फाराम भर्ने, कुत तथा अन्य दायित्व तोक्ने आदि व्यवस्था गरियो ।

इतिहासका पुस्तक पल्टाउँदा देखिन्छ– २००७ साल अघिसम्म हाम्रो देशको कृषि क्षेत्र र वन क्षेत्र केही सीमित अभिजातको कब्जामा थियो । नेपाल एकीकरण अघिसम्म राजा (क्षत्री, ठकुरी जो होस्)को हकको जग्गा ब्राह्मणले कागज गरेर दानका रूपमा राजाबाट पाउँथे । 

२०१४ सालमा ‘भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४’ जारी गरियो । यसले जग्गा जोत्ने व्यक्तिलाई मोही मान्ने, त्यसपछि एक वर्षसम्म जग्गा कमाउनेलाई मोही मान्ने, जग्गाधनी र मोहीबीच उत्पादनको आधा–आधा पाउने लगायत व्यवस्था गरियो । २०१४ सालमा वनक्षेत्रलाई राष्ट्रियकरण गर्ने उद्देश्यले ‘वन राष्ट्रियकरण ऐन’ समेत आएको थियो । 

२०१६ सालमा ‘बिर्ता उन्मूलन ऐन’ जारी भयो । बिर्तालाई ‘क’ र ‘ख’ समूहमा विभाजन गरी सबै प्रकारका बिर्ताजग्गा रैकरमा परिणत गर्ने र बिर्तावालको सबै हक अधिकार समाप्त गर्ने लगायत व्यवस्था यसमा गरिएको थियो । 
यसपछि राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लादे । सत्ता टिकाउनै होस्, भूमिसुधारको अभ्यास पञ्चायत कालमा पनि जोडबलले अगाडि बढ्यो । २०१९ सालमा कृषिसम्बन्धी (नयाँ व्यवस्था) ऐन ल्याइयो । पञ्चायतकालको सुरुवातमा खासगरी भूमिसम्बन्धी ऐन–२०२१ ल्याई केही हदसम्म भूमिसुधारको कार्यक्रम अगाडि बढाइयो । यस ऐनले जग्गा हदबन्दी र मोही सम्बन्धी व्यवस्थाजस्तो क्रान्तिकारी नीति लिएको थियो ।

यस ऐन अुनसार, एउटा परिवारले तराईमा २७ बिघासम्म, काठमाडौंमा ५८ रोपनीसम्म, अन्य पहाडी क्षेत्रमा ९६ रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइन्थ्यो । मोहीले भने तराईमा चार बिघा, काठमाडौंमा १० रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा २० रोपनीसम्म हक पाउने व्यवस्था थियो । तर, समाजका ठुलाठालुले अनेक किसिमले जग्गा लुकाए । सरकारसँग बलियो स्रेस्ता नहुँदा जग्गा लुकाउन सहज थियो ।

भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजाका अनुसार, भूमिसुधार ऐन आएको प्रारम्भिक कालमा भूमि अधिकारी शक्तिशाली थिए । त्यतिखेर घरघर र खेतखेतमा गएर जमिन जोत्नेलाई मोहियानी हक दिइयो । केही मान्छे मोही हक पाउनदेखि त्यतिखेर पनि छुटे । सरकारी अधिकारी रेकर्ड लिन पुग्दा कतिपय जग्गाधनीले मोहीलाई अन्यत्रै काममा खटाएर बाधा पु¥याएका समेत थिए । कतिले मोहीका रूपमा फर्जी नाम सुझाए । उनीहरू आजसम्म मोहीको रूपमा कायम हुन सकेका छैनन् । 

बहुदल आएपछि बिस्तारै मोहीहरू संगठित भई आवाज उठाउन थाले । त्यतिबेलासम्म जो–जसले मोहियानी हक पाएका थिए, उनीहरूलाई ऐनको चौथो संशोधन (०५३) ले खनजोत गर्दै आएको जमिनमध्ये आधा दिने व्यवस्था ग¥यो भने नयाँ मोही दर्ताको व्यवस्थालाई रोक लगायो । आधा जग्गा दिने भने पनि मालपोत अधिकृतले जग्गा धनीसँग मिलेर वा पैसा खाएर मोहीको विपक्षमा काम गरे । विभिन्न दुःख दिई वाक्कदिक्क पारी आधा जग्गाको ठाउँमा १०–१५ प्रतिशत मात्रै मोहीले पाउने गरी काम भए । 

‘०५३ सालदेखि आजसम्म ४० हजार हाराहारीका पुराना मोहीले नाम मात्रको जस्तो जमिन पाएका छन्,’ भूमिअधिकारकर्मी देउजा भन्छन् ‘कतिपयले जमिन नलिई पैसा लिएर मिलापत्र गरेका पनि छन् । यसमा सही किसिमले काम भएको भए करिब चार लाख मोहीले जमिन पाउँथे । अहिले दर्ता नभएका मोही कति छन् भन्ने यकिन तथ्यांक छैन ।’

०५८ सालमा आई यही ऐनलाई संशोधन गरी तराईमा ११ बिघासम्म, काठमाडौंमा ३० रोपनीसम्म र पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीसम्म हदबन्दी तोकियो । मोहीको हकमा पुरानै हदबन्दीमा फेरबदल गरिएन । यो हदबन्दी कागजमा मात्रै सीमित थियो, यसमा अनुगमन र कारबाही गर्ने कुनै संयन्त्र थिएन । यद्यपि, सरकारले खोसी हाल्छ कि भन्ने भयले जग्गा लुकाउन मानिसहरू उद्यत थिए । अस्ति भर्खर आत्मदाह गर्ने इलामका प्रेमप्रसाद आचार्यले आफ्ना बुवाले जग्गाको हदबन्दी छल्ने क्रममा आफू अन्यायमा परेको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उल्लेख गरेका थिए । उनको क्रान्तिकारी माग छ– जग्गा भाडा प्रणाली लागु गर, जग्गाको स्वामित्व एक व्यक्तिलाई ५० वर्षसम्मलाई मात्रै देऊ ।  

बहुदलपछि जग्गा बाँड्ने आयोगहरू
हामीकहाँ भूमिसम्बन्धी आयोगको इतिहास खोतल्दा २००९ सालमा नारदमुनि थुलुङको अध्यक्षतामा गठित ‘भूमिसुधार कमिसन (आयोग)’सम्म पुग्नुपर्छ । योसँगै विभिन्न पुनर्वास योजना, प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन २०१३ अन्तर्गत राप्तीदुनको जमिन वितरण गर्ने ऐन, २०१३ आदिलाई नियाल्दा विभिन्न किसिमले राज्यले जग्गा वितरणको अभ्यास थालेको देखिन्छ ।   

यद्यपि, बहुदलपछि जग्गा बाँड्ने किसिमले नै आयोगले काम गरेका छन् । भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले २०७७ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका कार्यादेशको सँगालो (२०४७ चैत १८ देखि २०७७ वैशाख १ सम्म) प्रकाशित गरेको छ । 
जस अनुसार, २०४७ चैत १८ को निर्णय अनुसार आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री अच्युतराज रेग्मीको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान सम्बन्धी केन्द्रीय समन्वय समिति गठन ग¥यो । तत्कालै चुनाव आएको यस समितिले कुनै उल्लेखनीय कार्य गरेन । चुनावपछि यस समितिको स्थानमा २१ सदस्यीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो ।  सरकारको २०४८ मंसिर ९ गतेको निर्णय अनुसार, आवास तथा भौतिक योजना मन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा गठित यस आयोगले भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्ने कुनै कार्य गर्न सकेन । 

बहुदलपछि जग्गा बाँड्ने किसिमले नै आयोगले काम गरेका छन् । भूमिव्यवस्था मन्त्रालयले २०७७ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगका कार्यादेशको सँगालो (२०४७ चैत १८ देखि २०७७ वैशाख १ सम्म) प्रकाशित गरेको छ । 

सरकारको २०४९ पुस १ को निर्णय अनुसार सांसद् शैलजा आचार्यको अध्यक्षतामा सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग गठन भयो । यस आयोगले कार्यकालको दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका २ लाख ६३ हजार ७३८ निवेदन संकलन गरी ५४ हजार १७० निवेदनको छानबिन गरेको थियो । यसमध्ये १० हजार २७८ सुकुम्बासीलाई बसोबासको अस्थायी निस्सा दिएको थियो भने एक हजार २७८ सुकुम्बासी परिवारलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको थियो । यही आयोगका पाला ताइवानको बौदिष्ट चुचे फाउन्डेसन संस्थाले बनाइदिने १८ सय घरहरूका लागि जग्गा उपलब्ध गराइयो । 

२०५१ को मध्यावधि चुनावबाट नेकपा एमालेको सरकार बनेपछि यस आयोगबाट शैलजा आचार्य र दुई सदस्यले राजीनामा दिए । उपरोक्त आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा ०५१ मंसिर २९ गते ऋषिराम लुम्साली नियुक्त भए । यस्तै दुई रिक्त सदस्य पदमा पशुपति चौलागाईं र बलबहादुर डगौरालाई नियुक्त गरियो । एमालेको नौ महिने शासनकालमा यस आयोगले ५८ हजार ३४० परिवारलाई २१ हजार ९७४ बिघा १५ कट्ठा, ६ धुर र नौ हजार ४६० रोपनी तीन आना जग्गा वितरण गरेको थियो । 

 २०५२ पुस २० गते भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री बुद्धिमान तामाङको अध्यक्षतामा गठित आयोगले ८८६ परिवारलाई ३५२ बिघा १२ कट्ठा १८ धुर जग्गा वितरण गरेको थियो । 

२०५४ असार १ गते तारिणीदत्त चटौतको अध्यक्षतामा आयोग बन्यो । यस आयोगमा दुई लाख ६१ हजार ६१९ निवेदन परेका थिए । यीमध्ये  आठ हजार ६६६ सुकुम्बासी, १९६१३ अव्यवस्थित र ३ हजार ७१६ विवरण नखुलेको परिवारलाई ७०३६ बिघा १९ कट्ठा १ धुर जग्गा वितरण गरिएको थियो । 

२०५६ मंसिर १६ गते भूमिसुधार तथा व्यवस्था राज्यमन्त्री गंगाधर लम्सालको अध्यक्षतामा १९ सदस्यीय आयोग गठन गरियो । यस आयोगमा परेका दुई लाख ७७ हजार १४० निवेदनमध्ये ६ हजार २०२ सुकुम्बासी र १६ हजार ९२० अव्यस्थित बसोबासीलाई ९४५३ बिघा १० कट्ठा, ७ धुर जग्गा वितरण गरिएको थियो ।

२०६६ चैत ४ मा माओवादी बाहेकको नौवटा दलबाट राजनीतिक नियुक्ति १० जना र मन्त्रालयका सचिव चारजना र एक अनुभवी व्यक्ति गरी १५ सदस्यीय आयोग गठन भयो । यस आयोगले ३९ हजार २३६ परिवारलाई ४८५३ बिघा ६ कट्ठा १४ धुर जग्गा वितरण गरेको थियो । 

२०६८ मंसिर २० मा भक्तिप्रसाद लामिछानेको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । यस आयोगले एक लाख प्रति सुकुम्बासी परिचयपत्र बाँडेको थियो । 
२०७१ असार २ गते शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । यस आयोगले आठ लाख ६१ हजार सुकुम्बासीको निवेदन संकलन गरेको थियो । यस आयोग सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेकाले २०७१ साउन १९ गते उत्प्रेषणको आदेश जारी भयो । 
२०७३ चैत ९ गतेको निर्णय अनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री वा राज्यमन्त्रीको अध्यक्षमा आयोग गठन भएको देखिन्छ । यो आयोग २०७५ वैशाख ११ गते विघटन गरियो । २०७६ चैत ९ को निर्णय अनुसार देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो । यस आयोगले जग्गा वितरण गर्न पाएन । यस आयोगले काम गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार ढलेसँगै नयाँ भूमि आयोग गठन गरियो ।  

केशव निरौलाको अध्यतामा गठित आयोगले हाल काम गरिरहेको छ । देवीप्रसाद ज्ञवालीअघिका आयोगले जति निवेदन संकलन गरेका थिए, ती बोरामा कुहिए, केहीले जग्गा पनि पाए । अहिलेका आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काका अनुसार, ज्ञवाली आयोगका पाला संकलित निवेदनलाई पनि यस आयोगले मान्यता दिएको छ । यस आयोगले निवेदनलाई कम्प्युटरमा इन्ट्री गराई निस्सा दिने गर्छ । हालसम्म प्राप्त १३ लाख निवेदनमध्ये सात लाख ४८ हजार ५७८ निवेदन कम्प्युटरमा इन्ट्री भएका छन् । 

यस आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘अहिलेसम्म हामीले एक हजारभन्दा बढी लालपुर्जा वितरण गरेका छौँ । करिब १० हजारजति लालपुर्जा वितरणका लागि तयार भइसकेका छन् । जग्गा नापजाँच भएर झन्डै एक लाख लालपुर्जा अन्तिम चरणमा छन् ।’
उनका अनुसार, किसानहरूको निश्चित तोकिएको क्षेत्रभित्रको जमिन कृषि प्रयोजनका लागि दिने र मूलतः आवासविहीनहरूको आवासको समस्या हल गर्न यो आयोग गठन भएको हो । ‘संविधानमा उल्लिखित समग्र वैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको रूपमा यसलाई हेर्न सकिँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि पूर्ण रूपमा भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, किसानहरूले जोतभोग गरेको सानो आकारको जमिनलाई लालपुर्जा दिने काम यो आयोगमार्फत हुन सक्छ ।’ 

बाँडिएका जग्गा कसले पाए ?
उपरोक्त जग्गा बाँडिएको सम्बन्धमा राज्यसँग गतिलो तथ्यांक छैन । यी जग्गा बढीजसो उही समाजका टाठाबाठा वा उनीहरूका आसेपासेले पाए कि भन्ने आशंका पनि छ । केही उदाहरण हेरौँ– हामीकहाँ कमैया मुक्तिको घोषणा नै २०५७ साउन २ गते, हलियाप्रथा मुक्तिको घोषणा ०६५ भदौ २१ गते र यही साउन २ गते हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गरेको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ मा आएर मौलिक हकमै दलितको हक, आवासको हक, सामाजिक न्यायको हक राखियो । जसले खासगरी भूमिहीन र आवासविहीन दलितलाई एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अहिलेको भूमि आयोगमा आज (१९ माघ)सम्म साढे सात लाख निवेदन कम्प्युटर इन्ट्री हुँदा ५५ हजार मात्रै दलित छन् । 

भूमिअधिकारकर्मीका अनुसार, देशभर भूमिसम्बन्धी समस्या भएका परिवार १३ लाख जति र यसमध्ये वास्तविक भूमिहीन परिवार तीन–चार लाखको हाराहारीमा हुन सक्ने आकलन गर्छन् । भूमिअधिकारकर्मी देउजा भन्छन्, ‘२०६१÷६२ सालमा करिब पाँच लाख वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी छन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो, अहिले यो संख्या घटेको छ । पछिल्लो समय ऋणधन गरी वैदेशिक रोजगारीमा गएर घडेरी मात्रै जोड्नेहरू छन् ।’