काठमाडौँ । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको छ । फागुन ८ र ९ गतेसम्म चलेको सम्मेलनमा देशभरबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए ।  सम्मेलनमा संगठन सुदृढिकरण, विधान संशोधन, आन्दोलन लगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । सम्मेलनले विभिन्न निर्णय गरेको छ ।  सम्मेलनमा सहभागीहरूले पदाधिकारीहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएका थिए ।

परिषद्ले गत भदौं १ गतेदेखि सेवा सुरक्षा ग्यारेन्टी लगायतका माग अघि सारेर आन्दोलन गरेको थियो । परिषद्ले सामुदायिक विद्यालय बन्द घोषणा समेत गरेको थियो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले वार्ताका लागि बोलाएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरूको माग सम्बोधनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । अर्थमा पेश भएको फाइल अझै अड्किएर बसेको छ । 

जसले गर्दा उनीहरूको आन्दोलन निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सम्मेलनमा सहभागी प्रतिनिधिहरूले त्यही विषयमा जवाफ माग गरेका थिए । तत्कालीन सरकारसँग मिलेर आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने पदाधिकारीहरूबाटै भएको आरोप प्रतिनिधिहरूको थियो । पदाधिकारी र प्रतिनिधिहरूबीच सवालजवाफ भएपछि हिजो राति अबेरसम्म बैठक चलेको थियो । 

‘समीक्षा बैठकमा किन उपलब्धि गर्न सक्नुभएन भन्ने विषयमा कुराहरू उठे । कतिपय साथीहरूले तत्कालीन सरकारसँग साँठगाँठ गरेर चुक्नुभयो, झुक्नुभयो सम्म भने’ एक पदाधिकारीले भने ।  विद्यालय कर्मचारीहरूले न्यून सेवा सुविधासहित काम गर्दै आएका छन् । देशभर रहेका ४० हजार भन्दा बढी विद्यालय कर्मचारीहरू (लेखापाल र कार्यालय सहयोगी) ले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाउने अवस्था छ । उनीहरूले सरकारलाई निजामति कर्मचारीले पाउने सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, सेवा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर एकपटक प्रक्रिया पुरा गरेर स्थायी गराउनुपर्ने लगायतमा माग अघि सार्दै आएका छन् ।  

सम्मेलनबाट सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । अहिले राष्ट्रपति निर्वाचन लगायतका विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरू व्यस्त छन् । जसले गर्दा उनीहरूले यो सकिएपछि मात्रै फरक ढंगबाट आन्दोलन गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको परिषद्का महासचिव शान्तिनाथ योगीले बताए ।