काठमाडौँ । पूर्वी तराई खास गरी बारादेखि सप्तरीसम्मका खेतीयोग्य भूमि यतिबेला सुक्खा मैदान बन्न पुगेका छन् । त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा सिँचाइको प्रतीक्षामा छन् ।

चुनावका बेला नेताले ‘खेतखेतमा सिँचाइ’ भन्दै आश्वासन दिन्छन् । चुनाव जितेपछि उनीहरू आफैले दिएको आश्वासन बिर्सिन्छन् ।

सरकारले बर्सेनि सिँचाइ पूर्वाधारमा अर्बौँ रुपैयाँ खर्च गर्छ तर, त्यो लगानीको प्रतिफल स्थानीयले नपाउँदा हजारौँ हेक्टर खेतीयोग्य भूमि बाँझो बस्छ । सरकारले महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याएर बजेट खर्चिने मेलोमात्रै बनाएको देखिन्छ ।

सरकारले कृषि उत्पादन बढाउने कार्यक्रम हरेक वर्ष घोषणा गर्छ, तर कृषिजन्य वस्तुको आयात भने बर्सेनि बढिरहेको छ । गत वर्ष मात्रै नेपालमा तीन खर्ब ५५ अर्ब १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात भएको देखिन्छ । पाँच वर्ष अघि (आ.व. २०७४/०७५) मा नेपालले दुई खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको मात्र कृषिजन्य वस्तुको आयात गरेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । कृषिजन्य वस्तुको आयात दर पाँच वर्षको अवधिमा ५७.४९ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ ।

कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनसँग सिँचाई जोडिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कृषि मन्त्रालयका लागि ५५ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

माघसम्ममा सरकारले एक खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तु आयात गरिसकेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ ।

सरकारले जहिल्यै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउँदै आएको छ । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाउन किसानलाई पहिलो प्राथमिक आवश्यकता जल (पानी) नै हो ।

सरकारले यो आर्थिक वर्षमा जलस्रोत तथा सिँचाइतर्फ ३३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषियोग्य जमिनमध्ये वर्षैभरि सिँचाइ हुने क्षेत्र सूचकको प्रगति आधार घट्दै गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सिँचाइका दर्जनौँ आयोजना छन् । त्यसमध्ये ठुला आयोजनाहरू क्रमशः बबई सिँचाइ आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ कार्यक्रम, सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजना, भेरी–बबई डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, पुगन्ना बड्कापथ सिँचाइ आयोजनामा सरकारले अरबौँ लगानी गरिसकेको छ ।

तराई–मधेसलाई मात्रै केन्द्रीकृत गरेर सुरु गरिएको ‘समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रम’ धनुषा, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट लगायत तराई–मधेशका सबै जिल्लाका एक लाख २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने महत्त्वाकाङ्क्षी योजना हो । यो कार्यक्रमले पनि गति लिन सकेको छैन । मधेस प्रदेशका अधिकांश खोलानाला हिउँदमा सुक्खा हुने हुँदा त्यहाँ पानी पुर्‍याउन भन्दै ‘सुनकोसी–मरिन बहुउद्देश्यीय नदी पथान्तरण आयोजना’ ल्याइयो । मधेस प्रदेशमा कृषि क्षेत्र सुधार अभियानको रूपमा व्याख्या गरिँदै आएको यो आयोजनाको काम सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । सरकारले उक्त आयोजनाका लागि गत आ.व र यो आ.वमा मात्रै पाँच अर्ब ४६ करोड बजेट छुट्याइसकेको छ । रामेछापमा डुबान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण भइरहेको छ । टनेल निर्माणले अझै पूर्णता पाएको छैन । ४६ अर्ब लागतमा बन्ने यो आयोजनाका लागि पानी बागमतीमा खसालेर तराईमा पठाउन १३ किलोमिटरको सुरुङ निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि सुरुङ निर्माणको काम सुस्त गतिमा अगाडि बढेको छ ।

यो कार्यक्रमले धनुषा, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी, रौतहट लगायत जिल्लाका नागरिकलाई बाह्रै महिना सिँचाइ पुग्ने सरकारी लक्ष्य अझै कति वर्षमा पूरा हुने हो भन्ने निश्चित छैन ।

यस्तै, भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाले दुई वर्षभित्र बाँके र बर्दियाका ३७ हजार हेक्टर भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, २३ हजार हेक्टरमा मात्रै सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँके र बर्दियामा साना तथा मझौला आयोजनामार्फत प्रदेश सरकारले पनि सिँचाइको काम गर्दै आएको छ । थोरैथोरै बजेट विनियोजन हुँदा गरिएका लगानीले आयोजनालाई पूर्णता दिन ढिला भइरहेको छ भने वर्षामा भत्किने र पुनः मर्मतको कामका लागि बजेट कुर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सिँचाइकै अर्को कार्यक्रम छ– सिँचाइ पुनर्स्थापना कार्यक्रम । यो कार्यक्रम अन्तर्गत ८ हजार ८ सय ९३ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ संरचना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको दुई वर्ष भयो । हालसम्म ६ हजार हेक्टरमा पनि सिँचाइ संरचना निर्माण भएका छैनन् । ६६ वटा आयोजनामध्ये ४० वटा आयोजनको मात्रै निर्माण कार्य भएको छ ।

सिँचाइ विभागले भने सरकारले बजेटमा कटौती गर्न थालेपछि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताएको छ ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा त दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे र चार आयोजना प्रमुखसहित २१ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । दुई वर्ष कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना माग दाबी गरिए पनि अदालतले माटोको कारण देखाएर सबैलाई सफाइ दियो । पहिलो सर्भे २०३३ मा भए पनि २०६१/०६२  बाट निर्माण सुरु भएको सिक्टा अझै पूर्ण रूपमा निर्माण भएको छैन । २५ अर्ब कूल लागतको यो आयोजना भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको आयोगको दाबीलाई अदालतले सफाइ दिएसँगै फेरि निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न सरकारले बजेट हालिरहेको छ ।

.....

मधेस प्रदेशमा ट्युबवेल र बोरिङले धानेको सिँचाइ

समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारमार्फत हालसम्म चार हजार ६ सय स्यालो ट्युबवेल र दुई सय २० वटा डीप ट्युबवेल वितरण गरिसकेको छ । यी ट्युबवेलमार्फत किसानले खेतमा सिँचाइ पुर्‍याएका छन् । निवेदन दिएकै भरमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले मनपरी ट्युबवेल वितरण गरिरहेका छन् । तर, तराईका देहात (गाउँ) मा बिजुली विस्तार नहुँदा वितरण गरिएका ट्युबवेल घरायसी काममै बढी प्रयोग भइरहेको छ ।

......

कति क्षेत्रफलमा सिँचाइ ?

देशको कूल क्षेत्रफल १,४७,१८,१०० हेक्टर जमिनमध्ये कृषियोग्य क्षेत्रफल २६,४१,००० हेक्टर हो । यसमध्ये पनि कुल सिँचाइयोग्य जमिन करिब १७,६६,००० हेक्टरमात्र छ । हालसम्म कूल १५,३३,२८७ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा र संरचना निर्माण भइरहेका छन् ।

८,१३,०६७ हेक्टर जमिन मात्रै सतह सिँचाइबाट सिञ्चित भएका छन् भने बाँकी ४,४३,३६५ हेक्टर जमिन भूमिगत सिँचाइबाट र १,७६,९२५ हेक्टर जमिन परम्परागत सिँचाइ प्रणालीबाट सिञ्चित छन् । सिञ्चित जमिनमध्ये करिब ३५ प्रतिशत भूमिमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सेवा छन् ।

.......

बजेट अपुग छ, सीमित स्रोतमा काम गरेका छौँ

–  रुक्मांगत खनाल

उपमहानिर्देशक, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग

सिँचाइमा पैसा धेरै खर्च भयो । काम भएन भनेर आरोप लगाउनु सत्य होइन । कार्यक्षेत्रमा भएका प्रगतिलाई राम्रो भन्न सक्नुपर्छ ।

हो कतिपय सिँचाइ आयोजनाको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्न नसकेकै हो । खास कारण भनेको बजेटको हो । हामीलाई आयोजना निर्माणका लागि वार्षिक ५० अर्ब चाहिन्छ तर, सरकारले २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै दिन्छ ।

सिँचाइ निर्माणको दीगोपनका लागि बेलाबेला मर्मत हुनुपर्छ तर, मर्मतका लागि बजेट कहिल्यै पुग्दैन । मर्मत बजेट वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ । सिँचाइमात्रै भनेर हुँदैन, नदी नियन्त्रणका लागि पनि काम गर्नुपर्छ । नदी नियन्त्रण गर्न वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ तर, सरकारले ४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट दिन्छ । कामको प्रगतिमात्रै भनेर हुँदैन, आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ । हामीले सीमित स्रोत साधनका बाबजुद काम गरेका छौँ । अन्य मन्त्रालयका विभागभन्दा हामीले उत्कृष्ट प्रगति गरेका छौँ ।

७७ जिल्लामध्ये अहिले २० वटा जिल्लामा मात्रै कार्यालय छन् । गोरखा, कास्की र दार्चुलामा त कार्यालय नै छैनन् । ५३ जिल्लामा कार्यालय नहुँदा काम गर्न समस्या छन् । अझ प्रदेश संरचनामा गएपछि त जिल्लाका कार्यालय प्रदेश मातहत नै रहे । तराईमा पानीको सतह न्यून देखिने भएकाले त्यहाँ सिँचाइलाई बाह्रै महिना पुर्‍याउन समस्या छ । त्यही भएर ट्युबवेल र डीप ट्युबवेल वितरण गरेका हौं । पूर्वमा कमला नदीको पानीले २४ हजार हेक्टर जमिन सिञ्चित गरेको छ । तराईका अधिकांश सिँचाई संरचना पुरानो भएकाले मर्मत गरिरहेका छौँ ।

सिँचाइ स्रोत साधन महँगो छ । छोटो समयमा प्रगति खोज्नु हुँदैन । ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या छ । निर्माण व्यवसायीबाट समयमा काम नहुँदा प्रगति हुँदैन । कोभिडले पनि काम रोकिए । बागमती, राप्ती, बबई जस्ता मझौला नदीमा वर्षामा पानीको बहाव बढे पनि हिउँदमा कम बहावका कारण सिँचाइमा समस्या छ । पूर्व पश्चिममा रोटेसनका आधारमा २३ हजार हेक्टरमा सिँचाई गरेका छौँ । महाकालीमा १/२/३ फेज गरेर ३३ हजार हेक्टरमा नहर विस्तारको काम भइरहेको छ ।

सिँचाइको प्रगतिबारे निरन्तर अनुगमन हुनुपर्छ तर, सरकारले अनुगमन बजेट नै काटेपछि अहिले समस्या आएको छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयमा अनुगमनका लागि बजेट माग गरेका छौँ । आशावादी छौँ ।