काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ माथि छलफल प्रारम्भ भएको छ।

राष्ट्रियसभाबाट गत माघ २३ गते पारित भएको सो विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको समितिमा छलफलका लागि पठाइएको थियो । समितिको आजको बैठकमा विधेयकमाथि परेका संशोधन र विज्ञसमेतको सुझावका आधारमा विधेयकलाई परिस्कृत गर्न सदस्यहरूले जोड दिएका थिए।

समितिमा भएको सैद्धान्तिक छलफलमा जवाफ दिँदै शिक्षा तथ खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले सो विधेयकमा धेरै कुरा परमार्जन गर्न आवश्यक भएका सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गरिने विश्वास दिलाए ।

उनले ‘डिएनए’ परीक्षण र यसलाई न्याय प्रक्रियामा लाने सवालमा हुनसक्ने समस्या र अन्तरविरोध कसरी हल गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गर्नुपर्ने बताए। मन्त्री पोखरेलले विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरेर विधेयकमाथि अधिकतम् संशोधनका लागि आवश्यक संशोधन र सहजीकरण गर्न आग्रह गरे।