काठमाडौँ । द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको तर्फबाट सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरूमाथि सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । 

बुधवार सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यालयमा पुगेर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरूले सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू एक पक्षीय भएको आरोप लगाए । 

उनीहरुले सरकारले एकपक्षीय रूपमा द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारको माग सम्बोधन नगर्ने गरी विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गरेको बताए । सरकारले चैत्र १२ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरू प्रस्तुत गरेको थियो । सोही विधेयकहरूलाई लिएर द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारले सभामुखसँग सरकारले ल्याएको सङ्क्रमणकालीन विधेयक एकपक्षीय रहेको गुनासो गरे । 

सभामुख घिमिरेले द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न पहिलादेखि नै समय समयमा विभिन्न सम्झौताहरू भइरहे पनि लामो समयसम्म निराकरण हुन नसकेको बताए । उनले सङ्क्रमणकालीन ऐनको सिद्धान्तअनुरूप विधेयकलाई व्यवस्थापन गर्ने पनि आश्वासन दिए । सभामुख घिमिरेले विधिसम्मत ढङ्गबाट नै सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अघि बढाउने बताए । 

त्यस्तै द्वन्द्व पीडित सुरक्षाकर्मी परिवारकी सदस्य अम्बिका कार्कीले सदनमा ल्याइएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक संशोधन हुनुपर्ने बताइन् । उनले यो विधेयक संशोधन नगरीकन पास गरे द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीहरूको परिवारलाई न्याय नहुने बताइन् । 

उनीहरुले मूल ऐनको दफा २ को खण्ड (ञ) लाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लंघन भनी गरिएको परिभाषा त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै यस बमोजिम ऐनका दफामा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको विषय सोहीअनुसार संशोधन गरिनुपर्ने माग राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुन र मानवीय कानुन बमोजिम देहायका कार्यमात्र मानव अधिकारको उल्लङ्घन अन्तर्गत राखिनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् । उनीहरुले द्वन्द्वपीडितलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सकेसम्म चाँडो न्याय दिनेगरी कानुनमा परिवर्तन गर्न माग गरेका छन् ।