झण्डै चार महिनाको अवधिमा शुक्रबारसम्म प्रतिनिधिसभाको २० वटा बैठक सम्पन्न भयो । यो अवधिमा संसद्ले एउटा पनि कानुन बनाउन सकेन भने संसद्‍मा दर्ता भएर सैद्धान्तिक छलफल भएका विधेयकमाथि पनि दफावार छलफल हुन सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाको अधिकांश बैठक शून्य समय र विशेष समयमा रुमल्लिएको छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सधैँ आरोप हुन्छ कि सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिएन । तर यता संसद्‍मा दर्ता भएका विधेयक पनि राम्रोसँग अघि बढ्न सकेको छैन । 

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सचेतक महेश बर्तौला संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस नै नपुगेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने–‘अहिले संसद्लाई पर्याप्त बिजनेस छैन । सरकारले त काम दिनुपर्‍यो नि । संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका यति धेरै विधेयकहरू तत्काल ल्याउनुपर्नेछ । शिक्षासँग सम्बन्धित विधेयक ल्याउनुपर्नेछ । संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका धेरैको विधेयक ल्याउनुपर्ने छ । यस्ता विधेयक ल्याउने केही कुरै छैन खाली उहाँहरूलाई अनुकूल पर्ने केही विधेयकहरू मात्र ल्याउनुभएको छ । संसद्‍मा ल्याएको विधेयकलाई पनि छलफलको विषय बनाउन चाहनुभएको छैन ।’

उनले संसदीय समिति बनाउनुपर्ने कुरामा पनि सरकारले तदारुकता नदेखाएको बताउँदै सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर ल्याएको तर्क गरे । 

तर यता सत्तापक्ष दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे भने  सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अत्यावश्यकीय विधेयकलाई संसद्‍मा छलफलका लागि लैजान खोज्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले नमानेको बताए । उनले भने–‘तत्काल अघि बढाएर पास गर्नुपर्ने यस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई उहाँहरूले समितिमा लैजानुपर्छ ढिलो गर्नुपर्छ भनिरहनुभएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने छ । अहिले सर्वोच्च कामुबाट चलिरहेको छ । त्यो विधेयकलाई अघि लैजानुपर्छ भनेका छौँ । अर्को १६ वर्षबाट रोकिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक लैजाऊँ भनिरहेका छौँ । अहिले अरू विधेयकहरू लगातार आइरहेका छन्, सरकारको कारणले संसद्को बिजनेस प्रभावित भएको छैन ।’ 

संसद्ले संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दर्जनौँ कानुनहरू बनाउनुपर्ने स्थिति पनि छ । नागरिकता सम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक लगायतका विधेयक अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता कानुन बनाउन सरकारले अहिलेदेखि नै सरकारले तयारी गर्नुपर्ने एमाले सचेतक बर्तौला बताउँछन् । त्यस्ता विधेयक समयमै दर्ता गर्न सरकारले ध्यान नदिएको उनको भनाई छ ।  

उनले भने–‘संसद्‍मा विधेयक दर्ता गरेका छौँ भनेर मात्र पनि हुँदैन, त्यसलाई संसदीय समितिमा लानुपर्‍यो, छलफल गर्नुपर्‍यो, धेरै विषयका विधेयकहरू टेबल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउँदै जानुपर्ने अवस्था हो । विधेयकहरूलाई अघि बढाउने कुरामा सरकारी पक्षले ध्यान दिइरहेको छैन । यो विषयमा सभामुखज्यूले पनि अलि अभ्यास गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसपछि यी विधेयकहरूको अलावा अरू धेरै विधेयकहरु पनि ल्याउनुपर्‍यो । दर्ता भएको विधेयक एक दुई महिनामै टुङ्गिने विषय हैन, त्यसको लागि महिनौँ लाग्न सक्छ छलफल गरेर परिपक्व ऐन बन्न । त्यसकारण समयमै दर्ता गरेर बिजनेस दिने कुरा, संसद्ले काम पाउने कुरामा सरकारले खास ध्यान दिएको छैन ।’

उनले सरकारको ध्यान कसरी दलहरू रिझाउने भन्नेमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई दलहरू रिसाउँलान् कि भनेर खुट्टा समाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेकोले संसद्तिर ध्यान दिने समय र फुर्सद नभएको टिप्पणी गरे । उनले  संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले अधिकतम बिजनेस देओस् भन्ने प्रतिपक्षी दलको चाहना रहेको बताए । 

यता सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डे सत्तापक्षले संसदीय समिति छिटो गठन गरौँ भन्दा पनि अहिलेसम्म सभामुखले समितिका सदस्यका लागि नाम माग्ने काम नगरेको बताए । संसदीय समिति गठन नहुनुको दोष सरकारलाई लगाउन नहुने बताउँछन् । 

उनले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक अघि बढाउन खोज्नुमा सरकारको स्वार्थ नभएको बताए । उनले भने–‘सर्वोच्च अदालत कामुका भरमा चलेको बेला र शान्ति सम्झौता अनुसार काम गर्न आवश्यक पर्ने विधेयकहरू अघि बढाउन खोज्नु एउटा पार्टी वा सरकारको मात्र स्वार्थ कसरी हुन सक्छ ? यो त नचाहिँदो तर्क भयो ।’ 

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा नलगी सिधै प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न चाहेको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलले भने सो विधेयकलाई संसदीय समितिबाट पास भएपछि मात्र प्रतिनिधि सभामा पेस गरेर अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा अडान राख्दै आएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलबीच कुरा नमिल्दा र संसदीय समिति गठन हुन नसक्दा यी विधेयकपनि अघि बढ्न सकेको छैन । 

काम गर्न संघीय संसद्‍मा छन् १६  विधेयक 

यतिबेला प्रतिनिधि सभामा ८ वटा विधेयक र राष्ट्रिय सभामा पनि ८ वटा गरी संघीय संसद्‍मा १६ विधेयक छन् । सांसदलाई काम गर्न यी विधेयक पर्याप्त हुन तर सांसदलाई यी विधेयकमाथि बिचार विमर्श गर्न ‘मिनी संसद्’को रूपमा रहेको संसदीय समिति गठन भइसकेको छैन । जसले गर्दा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भइसकेका विधेयकमाथि छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । यी विधेयकमाथि छलफल अघि बढाएर कानुन बनाउन सक्ने अवस्था भए पनि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको हो । 

अर्कोतिर संसदीय समिति बनाउनका लागि सभामुखले पनि राजनीतिक दलहरूसँग सदस्यको नाम मागेका छैनन् । माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे समिति गठनका लागि सभामुखले नाम नमागीकन दलहरूले नाम दिन नसक्ने बताए । संसदीय समिति गठन गर्ने अधिकार सभामुखमा रहेकोले सरकारले चाहँदैमा गठन भइहाल्ने कुरा नभएको बताउँछन् । 

संसद्‍मा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको उपस्थिति न्यून 

गत फागुन ३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एकजना पनि मन्त्री नरहेको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले संसद् चलेको बेला मन्त्री नभएको बताउँदै संसद्‍मा एकजना पनि मन्त्री नभएपछि संसद्प्रति सरकार कसरी उत्तरदायी हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । 

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सोही दलकी सांसद सुमना श्रेष्ठले संसद्को रोष्टमबाट संसद्‍मा उपस्थित हुनु नभएका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नमस्ते भन्दै प्रधानमन्त्रीप्रति कटाक्ष गरिन् । 

शुक्रबार नै एकीकृत समाजवादीका सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पनि २०६३ सालअघिको संसद्‍मा सांसदले बोलेका कुरामा मन्त्री उत्तरदायी हुने गरेको तर अहिले भने मन्त्रीले सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे । 

सांसद पाण्डेले भने–‘शून्य समय, विशेष समय र मैले उठाइरहेको आकस्मिक समयमा माननीय सदस्यज्यूहरूले थुप्रै कुराहरू उठाइरहनुभएको छ । तर यो उठाइरहेको विषय माननीय सांसदहरूलाई नै थाहा भएन कि सरकारले सुनिरहेको छ कि छैन ? सरकारले जुन दिन यो रोष्टमबाट उत्तर देला तबमात्र हामीलाई थाहा हुनेभयो कि सरकारलाई हामीले भनेको कुरा थाहा पनि रहेछ ।’ 

उनले विगतको संसदीय प्रक्रियाको स्मरण गर्दै भने–‘सिंहदरबारभित्र संसद् भवन हुँदा धेरै पटक मैले त्यहाँ सभामुखको दायाँबायाँ सम्पूर्ण समाचार सङ्कलन गर्ने, सांसदले राखेका कुराहरूलाई नोट गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएका कर्मचारी प्रतिनिधिहरू हुन्थे र तिनीहरूले मन्त्रालयमा त्यो कुरा पुर्‍याएपछि माननीय मन्त्रीहरूले सोही आधारमा आएर उत्तर दिने व्यवस्था हुन्थ्यो ।’

उनले हिजो पनि कुनै मन्त्रीले संसद्‍मा आएर उत्तर नदिएको आज पनि उत्तर दिन कुनै मन्त्री नभएको बताए । प्रतिनिधि सभाको १९ वटा बैठक हुँदा पनि सरकारको तर्फबाट उत्तर दिने काम नभएको उनको टिप्पणी थियो । 

उनले भने–‘संसद् भनेको हामीले जनताका समस्याहरू पोख्ने थलो हो । जनताका समस्याहरू हामी यहाँ पोख्छौँ, तर सरकार मूकदर्शक भएर बस्यो भने आमजनतामा त्यो संसद्प्रति कस्तो धारणा बन्ला ? त्यसैले आइन्दा हरेक दिन यहाँ सम्बन्धित मन्त्री आएर आफ्नो क्षेत्रबारे उठेका कुराहरूको उत्तर दिने खालको परिस्थिति बनोस् र सभामुखबाट यसबारे रुलिङ होस भन्ने माग गर्न चाहन्छु ।’  

शून्य समय र विशेष समयमै अलमलियो प्रतिनिधि सभा 

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हुने गरेको छ । 

प्रतिनिधि सभाको नियमावली पास हुन भएको ढिलाइका कारण मन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तर, संसदीय समिति गठन र विधेयकमाथिको छलफलका कार्यक्रम प्रभावित भएको संघीय संसद्‍मा प्रवक्ता एकराम गिरी बताउँछन् । 

नियमावली पास भएसँगै अब संसदीय गतिविधि अगाडि बढ्ने उनको विश्वास छ । अहिलेसम्म गृहमन्त्री र सञ्चारमन्त्रीले सदनमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएको भन्दै यो क्रमले अव निरन्तरता पाउने विश्वास राखे । 

संघीय संसद्‍मा उठेका विषयवस्तुमा हरेक दिन मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने भए पनि मन्त्रीहरू भने उपस्थित हुने गरेका छैनन् । प्रतिनिधि सभाको बैठक शून्य समय र विशेष समयमा सांसदहरूले आफ्नो धारणा राखेर सकिने गरेको छ । प्रत्येक बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयमा सरकारको जवाफ खोजे पनि सांसद र मन्त्रीबीच प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्न सकेको छैन ।