सुर्खेत । दैलेखमा गुठीको समस्या विकराल रहेको पाइएको छ । बिहीबार कर्णाली प्रदेशको भूमि सम्बन्धी समस्या र समाधानका विषयमा सरोकारवालाबीच भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा दैलेखमा गुठीको समस्या रहेको कुरा उठेको हो । 

प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिद्वारा आयोजित कार्यक्रममा दैलेखबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले समस्या उजागर गरेका हुन् । दैलेखको दुल्लु नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाको करिब ८० प्रतिशत जग्गा गुठीका नाममा रहेकोले स्थानीयले समस्या भोग्नुपरेको सो क्षेत्रका सांसद एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले बताए ।

उनका अनुसार तत्कालीन समयमा दैलेख जिल्लामा लालमोहर लगाएर राजाबाट गुठी कायम गर्ने चलन थियो । संस्कार, संस्कृति, जीवनशैली परिवर्तन भएसँगै गुठीमा बनेका घरमा विद्युत बाल्न पाएका छैनन् भने खानेपानीका मिटर जोडिएका छैनन् ।

गुठीमा जग्गा भएकै कारण नागरिकले सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई रोक्न सकारात्मक भएर सेवाप्रवाहमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि सकारात्मक भएर काम गरौं । राजनीति गर्नेहरु पनि सकारात्मक बनौं, राजनीति धेरै भयो, अब देश बनाउनतिर लागौं ।’

भण्डारीले गुठी जग्गामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने बताए ।

कार्यक्रममा, दैलेखस्थित गुठी जग्गाका विषयमा सिर्जना भएका समस्याको समाधान गर्न सकिने गुठी संस्थानका अध्यक्ष शिवराज पण्डितले बताए । विशेषतः उठेका २ वटा विषयमध्ये कानुनी जटिलता देखिएकाले तत्काल संसदबाट ऐन जारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्को, संस्थानको क्षेत्राधिकारका हिसाबले देखिएका समस्या समाधानका लागि बोर्डका तर्फबाट निर्णय गरिने उनले बताए ।

कार्यक्रममा उपस्थित भूमि आयोग सुर्खेतका अध्यक्ष श्रीधर पौड्यालले सुर्खेत जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या नरहेको दाबी गरे । अव्यवस्थित जग्गा र सुकुमबासीहरुका लागि जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने कार्य भइरहेको बताउँदै उनले करिब ८० प्रतिशत पुर्जा वितरणको काम सकिएको बताए ।

कार्यालयका लागि स्रोत साधन र जनशक्ति अभावले सोचेअनुसार प्रतिफल आउन नसकेको उनको बुझाइ छ । मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतनबहादुर खत्रीले कर्णालीका अन्य मालपोत कार्यालयको तुलनामा सुर्खेतले धेरै राजस्व संकलन गरे पनि आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्ने अख्तियारी नपाइएको गुनासो गरे ।

‘कार्यालयको मोठ स्रेस्ता व्याण्डिङ्ग गर्न समेत सकिएको छैन । झ्याल ढोकाबाट पानी छिर्ने भएको मर्मत गर्न सकिएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा उठेको केही रकमले आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न पाएको भए पनि हुने थियो ।’

यस्तै, नापी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र थापाले भू–उपयोग ऐन अनुसार नक्सा बनिसके पनि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति नहुँदा वर्गीकरण अनुसार कित्ताकाट हुन नसकेको बताए । साथै, उनले प्रचलित कानुन बमोजिम कित्ताकाटमा समस्या भइरहेको समेत जनाए । ‘कम्तीमा १३० वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल भए कित्ताकाट नगुर्न भन्ने कानुन छ । तर, अदालतले अंशबण्डा जस्ता आदेश गरिदिन्छ,’ उनले भने, ‘ऐन कार्यान्वयन गर्ने कि अदालतको आदेश ? ऐन बमोजिम गर्दा अदालतको अवहेलना हुने । अदालतको आदेश अनुसार गर्दा ऐन आकर्षित हुने ।’

कार्यक्रममा उठेका सवाललाई प्रदेश तहबाट समाधानका लागि पहल गरिने कर्णालीका भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री भीमप्रकाश शर्माले प्रतिबद्धता जनाए । ‘मन्त्रालय मातहतका आफ्नै पनि केही समस्या छन्,’ उनले भने, ‘छलफलमा उठेका विषय समाधानका लागि पहल गरिनेछ ।’