शुक्रबार, १४ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय
राजनीति

यस्ता छन् एमाले सचिवालय बैठकका निर्णय

'नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संसद्को अपमान, रेशम चौधरीको आममाफी सत्ता स्वार्थ'
शुक्रबार, १९ जेठ २०८०, २१ : ०९
शुक्रबार, १९ जेठ २०८०

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले  केन्द्रीय नेताहरूको जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको छ । अध्यक्ष बाहेक उपाध्यक्ष, सचिव र केन्द्रीय सदस्यहरूको जिम्मेवारी नयाँ ढंगले हेरफेर गरेको हो । 

शुक्रवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित ७ जना उपाध्यक्षलाई पार्टीका ३२ वटा विभागको संयोजनको  जिम्मा दिएको छ । 

बैठकले योजना र नीतिसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व ईश्वर पोखरेल, पूर्वाधार निर्माण र विकाससँग जोडिएको विभागको नेतृत्व सुरेन्द्र पाण्डे, कृषि तथा उद्यम रामबहादुर थापा, सामाजिक विकाससँग सम्बन्धित अष्टलक्ष्मी शाक्य, मानव श्रोतसँग सम्बन्धित विभाग युवराज ज्ञवाली, सुशासन र सेवा प्रवाहसँग जोडिएको विभाग सुवासचन्द्र नेम्वाङ र संगठन प्रशिक्षणसँग जोडिएको विभागको नेतृत्व विष्णुप्रसाद पौडेललाई दिएको छ ।  

यस्तै एमालेले पार्टी सचिवहरुलाई प्रदेश इन्चार्ज तोकेको छ । जसअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका इन्चार्जको रुपमा छविलाल विश्वकर्मा, कर्णाली प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा लेखराज भट्ट, लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा पद्मा अर्याल, गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जको रुपमा गोकर्ण बिष्ट, मधेस प्रदेश इन्चार्जको रुपमा योगेशकुमार भट्टराई र कोशी प्रदेश इन्चार्जको रुपमा रघुवीर महासेठलाई जिम्मेवारी दिएको हो । 

त्यस्तै बैठकले पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागको प्रमुखको रुपमा काशिनाथ अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ भने प्रचार तथा प्रकाशन विभागको संयोजकको रुपमा राजेन्द्र गौतमलाई जिम्मेवारी दिइएको पार्टीका उपमहासचिव प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बताए ।  

यस्तै बैठकले जेठ १७ गते राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट लगेर पास गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरीत भएको ठहर गरेको छ । 

उपमहासचिव ज्ञवालीले अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको सवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन भइसकेको समयमा अहिले प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा मन्त्रीपरिषद्ले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसद्को अपमान भएको बताए । प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टाअघि मात्रै संविधानको विधि,प्रक्रिया विपरीत गरिएको प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला नभई बाह्य चासोको विषय हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको उनले बताए । 

यस्तै एमालेले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर जेठ १५ गते टिकापुर घटनाका आरोपी पूर्व सभासद् रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको ठहर गरेको छ । 

उपमहासचिव ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नआउँदै सत्ता स्वार्थका लागि चालिएको कदमले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको बताए । यस कार्यले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्यपालनाका सिलसिलामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको महसुस पार्टीले गरेको पनि उनले बताए ।  

यस्तै एमालेले केन्द्रीय कमिटीमा १३ जनालाई मनोनीत गरेको छ । जसमा नेता मुकुन्द न्यौपाने, चुडामणि जंगली, प्रेम बहादुर सिंह, भागवत विश्वासी, हेमराज राई, ठम्बर विष्ट, उमाशंकर अरगरिया, अजय गुप्ता, एकवाल मियाँ, गणेश खनाल, प्रेम तामाङ, यमबहादुर परियार र सुरेन्द्र मानन्धर छन् ।

 

 

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप