काठमाडौँ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले १६ औं योजनामा वातावरण संरक्षणको ग्यारेन्टी गरी प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील प्रयोगमा जोड दिने बताएका छन् ।  

मंगलबार राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना गरेको पत्रकारहरुसँग १६ औं योजनाको विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले मुलुक धनी बन्नको लागि मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्दै आगामी १६ औं योजनामा प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील प्रयोगलाई जोड दिने योजना रहेको बताए ।  

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अहिलेसम्म नेपालको कमीकमजोरी मुलुकमा जमिन, वनजङ्गल, ढुङ्गा गिटी बालुवा र पानीको उचित प्रयोग गर्न नसक्नु भएको बताए । उनले नेपालले मुलुकभित्र भएका प्राकृतिक स्रोतको उचित लाभ लिन सक्नुपर्ने भन्दै भुटान, भारत तथा इटालीले त्यसको प्रयोग गरेको बताए । उनले अन्य देशले प्राकृतिक स्रोतको वातावरण संरक्षण गरी गर्दा हुने तर नेपालले गर्न नहुने भन्ने नभएको बताए ।  

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी १६ औं योजनाको प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील प्रयोग गर्नेगरी र वातावरण नबिग्रने गरेर लाभ लिनेगरी योजना बनाउने बताए । उनले डिजिटल डेटाबेस र डिजिटल युगमा फड्को मार्ने किसिमले धेरै विषयहरु समावेश गरिने बताए । उनले योजना आयोगले योजना बैंक, आयोजना वर्गिकरणको योजना अघि बढाइरहेको बताए ।  

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले योजना बैंक, आयोजना वर्गिकरणको कार्यविधि स्वीकृत नभएकाले प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आयोगले लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गरेर कार्यविधि बनाएको बताए । उनले कार्यविधि पास भएपछि योजना बैंक र आयोजना वर्गिकरणले स्थानीय तहमा आयोजना तेहेरो हुने अवस्था अन्त्य हुने बताए । उनले बजेटमा समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने समस्या समाधानको लागि मध्यमकालिन खर्च संरचना भनेर योजना र बजेटलाई जोड्न यो कार्यक्रम आउन थालेको बताए ।  उनले आगामी आर्थिक वर्षको पास हुन लागेको बजेटमा नयाँ योजना नआउँदा र सिलिङ घट्दा समस्या देखिएको बताए ।  

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कोभिड–१९ र युक्रेन र रसियाको युद्धले मुलुकको अर्थतन्त्रमा कति कमीकमजोरी रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट पारेको बताए । उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू अहिले पनि कायम रहेको बताए । उनले यसबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा क्षेत्रगत रुपमा रहेका समस्याहरू वास्तविक रुपमा देख्न सकिएको बताए ।   

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि क्षेत्रमा उत्पादन र उत्पादकत्व कमी हुनुको मुख्य समस्या मुलुकको संरचनागत समस्या भएको बताए । उनले मुलुक रेमिट्यान्समा निर्भर रहनु भनेको पनि संरचनागत समस्या भएको बताए ।