काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले हालै टुङ्गो लगाएको निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामाथि राजनीतिक दलका अधिकांश सांसदहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाएका छन् । 

निर्वाचन आयोगले विभिन्न निर्वाचन कानुनहरूलाई एकीकृत गर्दै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा दर्ता हुने क्रममा रहेको छ । जसमा मतदातालाई भोट दिन मन नलागे ‘नो भोट’ को चिन्हमा मतदान गर्ने व्यवस्थादेखि मतदान भएकै स्थानमा मतगणना गर्ने सम्मका कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको छ । 

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामाथि आयोगले निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयमार्फत संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । 

आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी विभिन्न ७ वटा कानुनलाई एकीकृत गरेर एउटै निर्वाचन कानुन बनाउने उद्देश्यले केही नयाँ प्रावधान थपेर मस्यौदा विधेयक निर्माण गरेको हो । जसमा विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारलाई सुनिश्चित गर्न आयोगले उनीहरूको मतदाता नामावली सङ्कलन गर्ने, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ मताधिकार सुनिश्चित गर्न विदेशमा रहेका कूटनीतिक नियोगमार्फत मतदान गराउने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।  

यस्तै कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, व्यवसायी, मिडियाकर्मी वा स्वास्थ्य उपचारका लागि आफ्नो ठाउँ छोडेका व्यक्तिहरूका लागि प्रि–भोटिङको व्यवस्था लगायतका अन्य विभिन्न प्रस्ताव गरेको छ । आयोगले बनाएको विधेयकको मस्यौदामाथि यस्तो छ दलका सांसदहरूको धारणा :

यो पनि

मतदान स्थलमै मतगणना, विदेशमा बस्नेले भोट दिन पाउनेदेखि ‘नो भोट’ सम्मको प्रस्ताव (भिडियो)

योगेश भट्टराई, सांसद, नेकपा एमाले

उहाँहरूले बनाएको ऐनको मस्यौदा मैले हेरेको छैन । तर बाहिर मिडियामा केही कुरा आएको मैले हेरेको छु । उहाँहरूले निर्वाचनलाई स्वच्छ मर्यादित बनाउन, पारदर्शी बनाउन केही प्रावधानहरू स्वागतयोग्य नै देखिन्छ । यसलाई सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा छलफल गर्न जरुरी छ । 

जो मान्छेसँग पैसा छ, नेतृत्वको नजिक छ, त्यसले मात्र चुनाव लड्ने अवस्था त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । उम्मेदवार छनौट राजनीतिक दलभित्र पनि लोकतान्त्रिक आचरण र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ । यस्ता कुराहरूलाई आधार बनाएर उहाँहरूले मस्यौदा बनाएको देखिन्छ । यस बारेमा राजनीतिक दलहरुबीच छलफल गरेर निर्वाचनसम्बन्धी राम्रो कानुन बनाउन आवश्यक छ । 

सन्तोष परियार, सांसद, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

आयोगले तयार पारेको मस्यौदाको सबै विवरण त मैले हेरेको छैन । एकीकृत निर्वाचन कानुनको मस्यौदा विधेयक पारित भएमा यसले निर्वाचनलाई मर्यादित, लोकतान्त्रिक बढी प्रभावकारी हुने कुरामा दुई मत रहेन । 

यसमा अझै पनि दलितका, समावेशीताका कतिपय कुराहरू, महिलाका केही कुराहरू छुटे भन्ने छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा आइ नै हाल्छ । त्यसपछि छलफल गर्ने कुरा हुन्छ । हाम्रो निर्वाचनलाई कहीँ न कहीँ चुस्त दुरुस्त बनाउनुपर्ने त छ । आयोगले बनाएको मस्यौदा विधेयकको सबै विषयवस्तु हेरेर छलफल गर्नुपर्छ । 

प्रदीप यादव, सांसद, जनता समाजवादी पार्टी 

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरेर मात्र निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा ल्याउनुपर्ने थियो । आयोगले हाम्रो रायलाई पनि समेटेर राख्नुपर्थ्यो । 

तर, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त पहिलेदेखि नै पूर्वाग्रही हुनुहुन्थ्यो । संविधान मिच्ने, संविधान मिचेर आफूखुसी व्याख्या गर्न उहाँ मास्टरमाइण्ड हुनुहुन्छ । उहाँले आफू खुसी संविधानको व्याख्या गरेर काम गर्नुभएको छ, त्यसमा हाम्रो विमति छ । 

३३ प्रतिशत महिला सहभागिता, आरक्षणका कुरा पहिलेदेखि नै संविधानमा भएको कुरा हो । समानुपातिकबाट होस् वा प्रत्यक्षबाट होस् दलहरूले पूरा गरेकै छन् । प्रत्यक्ष नै लड्नुपर्छ भनेको छ । के उहाँ राजा हो ? उहाँको हुकुमी शासन चल्छ ? दलको बिना सहमति उहाँले ल्याउनु भएको प्रस्तावको कुनै औचित्य पनि छैन । राजनीतिक दलले मान्नुपर्छ भन्ने पनि केही छैन ।

धवल शमशेर राणा, सांसद, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

निर्वाचन आयोगले ल्याएको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदा संसद्बाट पारित हुने विश्वास लिएको छु । 

केही समस्या छ, हाम्रो निर्वाचन प्रक्रियामा । पार्टीका नेताहरू बसेर सहमतिमा नै निर्वाचन आयोगले विधेयकको मस्यौदा बनाएको मैले पनि थाहा पाएँ, त्यस कारण यो पारित होला जस्तो लाग्छ । 

मलाई लाग्छ, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार पनि हुनुपर्छ । महिलाहरू ३३ प्रतिशतलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा लगाउनुपर्छ भनेको छ, त्यो राम्रो पनि हो । हाम्रो पार्टीमा यस बारेमा छलफल भएको छैन तर व्यक्तिगत रूपमा यो विषयमा म सकारात्मक छु ।

प्रेम सुवाल, सांसद, नेपाल मजदुर किसान पार्टी

निर्वाचन आयोगले त्यसमा उम्मेदवारको सम्पत्तिको सिमाङ्कन गर्ने कुरा पनि राख्नुपर्छ । खरबौँ रुपैयाँ भएको व्यक्ति छ भने सारालाई पैसा दिएर चुनाव जित्छ, त्यसको के अर्थ भयो ? त्यस कारण यति सम्पत्ति भन्दा बढी भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार नै बन्न नदिने भन्ने कानुन बनाउनुपर्छ । 

पैसा नभएको मान्छे त अहिले चुनावमा उठ्नै सक्दैन । पार्टीलाई सहयोग गरेको, समानुपातिकमा परेको, भोज खुवाएको प्रत्यक्षमा जितेको यस्तै कुराहरू आउने गरेको छ । निर्वाचन आयोगले यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनुपर्छ । 

यस्तै ३ प्रतिशतको मत सीमा राखेर त्यो भन्दा माथि भोट आयो भने पार्टी हो भन्ने त्यो भन्दा कम मत आउनेलाई पार्टी हैन भन्न मिल्दैन । यस्तै विदेश गएकालाई मतदाता नबनाई विदेश जानै नदिएर नेपालमै मतदाता बनाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ । अन्यथा भोलि त विदेशमा बसेका नेपालीहरूले प्रधानमन्त्री चुन्ने अवस्था आउन सक्छ । विदेशमा बस्नेलाई मतदाता बनाउने हैन, उनीहरूलाई नेपालमै रोजगारी दिएर यहीँको मतदाता बनाउनुपर्छ । 

नेपालमै स्वच्छ निर्वाचन हुँदैन, विदेशमा कसले हेर्ने होला स्वच्छ निर्वाचन भयो वा भएन भनेर । १७८ देशमा नेपाली पुगेका छन्, अब कहाँ बुथ राख्ने, कुन सहरमा चुनाव हुन्छ, कुन ठाउँमा मान्छे हुन्छ, यो हुनै नसक्ने कुरा आयोगले ल्याएको छ । यस्तो कुरा मिल्दै मिल्दैन ।