विराटनगर । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले २०७९ माघ २४ गते अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन कायम राख्न भन्दै मातहतका कार्यालयलाई आठ बुँदे निर्देशन जारी गर्‍यो । उक्त निर्देशनमा तालिम, गोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला र विविध खर्चमा २५ प्रतिशत कटौती गर्ने, थप फर्निचर तथा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने, नयाँ दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, अनुदान नबाँडिने लगायतका विषय उल्लेख थियो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारको उक्त निर्देशन पालना भएको देखिएन । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय कोशी प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार सरकारले भत्तामात्रै झण्डै २० करोड अर्थात् १९ करोड ९३ लाख ४० हजार ५९५ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा कर्मचारीको बैठक भत्ताको नाममा १ करोड ३८ लाख ३७ हजार ८०९ रुपैयाँ, अन्य भत्ताको नाममा ५ करोड ७४ लाख ९९ हजार ९०९ रुपैयाँ, पदाधिकारी बैठक भत्तामा २८ लाख ७२ हजार, पदाधिकारीको अन्य भत्तामा ४१ लाख ४ हजार, पदाधिकारीको अन्य सुविधामा २ करोड १६ लाख ७० हजार ३४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले कर्मचारीको तालिममा मात्रै ३ करोड ९९ लाख ७६ हजार ९२८ रुपैयाँ सकेको छ । यस्तै तालिम तथा गोष्ठी खर्चमा १७ करोड ७५ लाख ८७ हजार ३०८ रुपैयाँ, कार्यक्रम खर्चबापत १ अर्ब ८८ करोड १२ लाख २८ हजार ५८० रुपैयाँ, विविध कार्यक्रम खर्च बापत ५ करोड २० लाख ७० हजार ६३२ रुपैयाँ, भ्रमण खर्चमा ३ करोड ४२ लाख ११ हजार १७७ रुपैयाँ र विविध खर्च शीर्षकमा ९ करोड ८० लाख ५४ हजार ४६ रुपैयाँ सकिएको छ । यसरी हेर्दा विभिन्न कार्यक्रम, गोष्ठी र परामर्शमा मात्रै प्रदेश सरकारले २ अर्ब ४० करोड ९८ लाख ५५ हजार ४०६ रुपैयाँ सकेको हो ।

प्रदेश सरकारले गरेको उक्त खर्च विवरण आफैँले गरेको निर्देशन विपरीत छ । निर्देशनमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, निकायको विनियोजित बजेटभित्रका मसलन्द तथा कार्यालय सामान, पत्रपत्रिका, इन्धन, मर्मत सम्भार, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, प्रदेश सरकार स्रोततर्फका सबै प्रकारका कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला र विविध खर्चमा खर्च भएर बाँकी रहेकोमध्ये २५ प्रतिशत कटौती गर्ने उल्लेख थियो ।

सरकारी निकायले मसलन्द खर्चमा पनि निर्देशनको पालना गरेका छैनन् । मसलन्द तथा कार्यालय सामग्रीमा पनि प्रदेश सरकारले १३ करोड ८५ लाख ४८ हजार ८६८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै पुस्तक तथा सामग्री खर्चमा १ करोड ७१ लाख १६ हजार ५६० रुपैयाँ, इन्धन खर्चमा १५ करोड ९५ लाख ७७ हजार २९ रुपैयाँ, सवारी साधन मर्मत खर्चमा ११ करोड ८४ लाख २२ हजार १४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै उत्पादन सामग्री सेवा खर्चको नाममा प्रदेश सरकारले १ करोड ५३ लाख ४६ हजार १३० रुपैयाँ, अनुगमन मूल्याङ्कनको नाममा १० करोड ५४ लाख ७७ हजार ४२८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

उपभोक्ता समिति तथा गैरसरकारी संस्थालाई सहायताको नाममा ४९ लाख ९४ हजार ७९४ रुपैयाँ बाँडिएको छ । अन्य सामाजिक सहायताको नाममा प्रदेश सरकारले १४ करोड ७९ लाख ७८ हजार ६६० रुपैयाँ बाँडेको छ । प्रदेश सरकारले जग्गाको भाडामात्रै ८ लाख ७६ हजार २०८ रुपैयाँ र घरभाडामा मात्रै ६ करोड ३६ लाख २१ हजार ३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

यस्तै सवारी साधन तथा मेसिनरी, औजार भाडा, अन्य भाडाबापत प्रदेश सरकारले १९ लाख ७९ हजार ९९५ रुपैयाँ, आवासीय भवन निर्माण तथा खरिदमा २ करोड ४१ लाख ४ हजार २०३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधारका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले १ करोड ७० लाख २६ हजार ३८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

खर्च कटौतीमा सवारी साधन खरिद नगर्न पनि निर्देशन दिइएको थियो । तर, उक्त निर्देशन विपरीत प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ करोड ६७ लाख ६२ हजार ७१४ रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको छ । यस्तै फर्निचर तथा फिक्चर्समा पनि प्रदेश सरकारले ५ करोड ८९ लाख २५ हजार ९२२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जबकि फर्निचर खरिदमा पनि प्रदेश सरकारले कडाइ गरेको थियो ।

खर्च कटौती सम्बन्धी ८ बुँदे निर्देशनमा के थियो ?

संघीय सरकारले राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमासमेत संकुचन आएको हुँदा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी सरकारको वित्त सन्तुलन कायम राख्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालु खर्चमा अनिवार्य दायित्व बाहेक न्यूनतम २० प्रतिशत खर्च कटौती गर्न अनुरोध गरेको थियो ।

सोही अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको रकम लक्ष्य बमोजिम प्राप्त हुन नसक्ने अवस्था आएको साथै संघीय सरकारको सञ्चित कोषको अवस्था ऋणात्मक भएको देखिएको कारण संघ सरकारले प्रदेशलाई दिने भनेको अनुदान प्राप्त हुन नसक्ने भएकाले प्रदेशले खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताएको थियो । प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेक अन्य विनियोजित खर्चमा मितव्ययिता कायम गरी प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्तमा सन्तुलन कायम राख्न प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद्)को मिति २०७९÷१०÷२२ को बैठकले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयको आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश मातहतका सबै मन्त्रालय, सचिवालय तथा आयोगहरुलाई पत्र लेख्दै ८ बुँदे निर्देशन दिएको हो । जसमा प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालय, निकायको विनियोजित बजेटभित्रका मसलन्द तथा कार्यालय सामान, पत्रपत्रिका, इन्धन, मर्मत सम्भार, छपाई तथा सूचना प्रकाशन, सेवा परामर्श, सूचना प्रणाली तथा सफ्टवेयर सञ्चालन खर्च, भ्रमण, अन्य भत्ता, कार्यक्रम खर्च, प्रदेश सरकार स्रोततर्फका सबै प्रकारका कर्मचारी तालिम, गोष्ठी, सेमीनार, कार्यशाला र विविध खर्चमा खर्च भएर बाँकी रहेकोमध्ये २५ प्रतिशत कटौती गर्ने उल्लेख थियो ।

यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमभित्र परेका तर खरिद प्रक्रिया सुरु नभएका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु (क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजना तथा कार्यक्रम बाहेक)को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा मात्र खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति नलिई कुनै पनि निकायले यस आर्थिक वर्षमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ दरबन्दी सिर्जनालगायतका कुनै निर्णय नगर्ने, प्रदेश सरकारबाट निर्णय भए बाहेक कुनै पनि आर्थिक सहायता र कुनै प्रकारको अनुदान प्रदान नगर्ने, कार्यक्रम खर्चमा विनियोजन भएको तर सुरुवात नभएका नगरी नहुने अनिवार्य बाहेकका कार्यक्रम नगर्ने विषय पनि परिपत्रमा उल्लेख थियो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट मन्त्रालयहरुको संख्या कटौती भएको परिप्रेक्ष्यमा थप फर्निचर तथा नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी कटौती भएका मन्त्रालयबाट प्राप्त गरी प्रयोग गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भएका बाहेक सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नगर्ने तथा प्रदेश सरकारका उल्लेखित निर्णय प्रदेश सरकार मातहतका सबै मन्त्रालय, निकाय, प्रतिष्ठान, बोर्डमा लागू हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णुकुमार थेगुवाले गरेको पत्राचारमा उल्लेख थियो ।