काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने र ढिलो बुझाउने राजनीतिक दललाई जरिवाना तोकेको छ । सोमबार बसेको आयोगको बैठकले समयमा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेश नगरेका दललाई जरिवाना तोकेको हो ।

समयमा प्रतिवेदन पेश नगर्ने र स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएका आठ दललाई २० हजार जरिवाना तोकेको छ भने लेखापरीक्षण सार्वजनिक गरी तोकिएको समयमा विवरण नबुझाउने ३९ दललाई सात हजार जरिवाना तिराएको छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदन पेस नगर्ने चार राजनीतिक दललाई १५ हजार, दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नबुझाउने दुई दललाई १५ हजार जरिवाना तोकिएको छ । यस्तै आयोगले केही राजनीतिक दललाई स्पष्टीकरण पनि सोधेको छ ।  

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ४१ अनुसार दलहरुले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र त्यसको एक महिनाभित्र आयोगमा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।