विराटनगर । चार वर्षदेखि प्रदेश सरकारले लगाएको कर तिर्न सिमेन्ट उद्योगी आलटाल गरिरहेका छन् । प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ मा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि सिमेन्ट उद्योगलाई प्रतिबोरा ३ रुपैयाँ कर लगाइएको थियो । तर, प्रतिबोरा ३ रुपैयाँ कर तिर्न उद्योगीले नमानेपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि प्रतिबोरा १ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यद्यपि उद्योगीले हालसम्म उक्त प्रावधान अनुसार कर तिरेका छैनन् ।

कोशी प्रदेशमा २७ वटा सिमेन्ट उद्योग दर्ता छन् । त्यसमध्ये १४ वटा उद्योग सञ्चालित छन् । आफूखुसी प्राकृतिक स्रोतको परिभाषा गरी हचुवाको भरमा कर निर्धारण गरिएको उद्योगीको आरोप छ ।

प्रदेश आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ८ सँग सम्बन्धित अनुसूची ५ को खण्ड ‘ख’ मा ‘खानीजन्य वस्तुको उपयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्ट उद्योगभन्दा बाहिर पठाउँदा प्रतिबोरा १ रूपैयाँका दरले प्राकृतिक स्रोतबापत शुल्क लाग्ने’ उल्लेख छ ।

ऐनको दफा ८ उपदफा २ मा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सो रकम संकलन गरी ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नुपर्ने भनिएको छ । यसरी उठाएको रकममध्येको ६० प्रतिशत भने स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी हुनेछ ।

दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका १४ वटा सिमेन्ट उद्योगले मात्रै निर्धारित कर तिरे प्रदेश र स्थानीय तहलाई वार्षिक करोडौँ राजस्व उठ्ने थियो । तर, उक्त राजस्व सरकारले उठाउन सकेको छैन ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७८ साल जेठ ३१ गते सिमेन्ट उद्योग भएका प्रदेशका पालिकाहरूलाई सिमेन्ट उद्योगहरूसँग कर लिन भन्दै पत्र लेखेको थियो । तर उद्योगीले कर नतिर्ने जवाफ दिएका थिए ।

हाल कोशी प्रदेशमा मोरङको तेज सिमेन्ट, अन्नपूर्ण सिमेन्ट कम्पनी, झापाको हिमालय सिमेन्ट, कन्जनजंघा सिमेन्ट, मन्सा सिमेन्ट, मित्तल सिमेन्ट, सनराइस सिमेन्ट, काबली सिमेन्ट, मेघा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । यस्तै धनकुटाको निगाले सिमेन्ट, सुनसरीको जानकी सिमेन्ट ईण्डष्ट्रिज प्रालिको अर्ना सिमेन्ट छन् ।

उद्योगीले कर तिर्न नमानेपछि कोशी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा एकमुष्ट कर तिरे ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधानमा बाँकी शुल्क जरिवाना र ब्याज पनि छुट दिने उल्लेख छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव श्याम प्रसाद भण्डारीले ऐनले तोकेअनुसार कर लिने बताए । ‘बजेट वक्तव्यमा सिमेन्ट उद्योगहरुको लागि कर छुट भनिएको छ,’ उनले भने, ‘यस विषयमा उद्योगी व्यवसायीहरुसँग छलफल पनि भएको छ । छुट दिएपछि अब कर उठाउन लागिपर्ने छौँ ।’

यता, उद्योगीहरुले भने खानीजन्य पदार्थ उपयोग नगरेको कारण राज्यलाई कर तिर्नु नपर्ने बताएका छन् । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघ कोशी प्रदेशका संयोजक राजेन्द्र राउतले विदेशबाट आयात गरिएको वा अन्य स्थानीय तहबाट प्राकृतिक स्रोत चुन ढुंगाबाट ल्याएर उत्पादन गरेर सिमेन्ट उत्पादन गरेकाले कर तिर्न नपर्ने बताए ।

‘प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका १४ वटा उद्योगहरूले अन्यत्रबाट क्लिङ्कर ल्याएर प्याकेजिंग र ब्राण्डिङ गरिरहेका छौँ । हामीले किन प्राकृतिक स्रोतबापतको कर तिर्ने ?,’ उनले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत प्रयोग गरी उत्पादन हुने सिमेन्टमा कर असुल गरिनु न्यायोचित देखिन्छ । तर विदेशबाट क्लिङ्कर आयात गरी भन्सारमा लाग्ने महसुल तथा अन्य सबै राजस्व बुझाएका उद्योगले उत्पादन गर्ने सिमेन्ट र जुन स्थानीय तहमा चुनढुंगाको खानी छ, त्यहीँको स्थानीय तहमा कर तथा अन्य महसुल बुझाई चुनढुंगा प्रयोग गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्नेको हकमा यो व्यवस्था लागू गरिनु हुँदैन ।’ यस्तो भएको खण्डमा उद्योगीले दोहरी तेहरो कर व्यहोर्नु पर्ने उनको तर्क छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सिमेन्ट उद्योगहरुले कर तिरेको खण्डमा उक्त लक्ष्य पूरा हुने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । कोशी प्रदेश सरकारको उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा २४ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । ती उद्योगमा ४६ लाख ९० हजार १३ मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता छ ।

सिमेन्ट उत्पादक संघले भने हाल १४ वटा सिमेन्ट उद्योगले वार्षिक १० करोड २२ लाख बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ । सोही आधारले प्रतिबोरा १ रुपैयाँ राजस्व तिर्दा स्थानीय तह र प्रदेशलाई १० करोड २२ लाख रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने देखिन्छ ।