काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जा (मार्जिन लेन्डिङ) को १५० प्रतिशत जोखिमभारलाई परिमार्जन गरेको छ । यसअघिको व्यवस्था परिमार्जन गर्दै केन्द्रीय बैंकले ५० लाख रुपैयाँसम्मको मार्जिन लेन्डिङको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झारेको हो ।

यसअघि २५ लाख रुपैयाँसम्मको सेयर धितो कर्जामा १०० प्रतिशतको जोखिमभार रहेकोमा सोलाई बढाएर ५० लाखसम्म पुर्‍याइएको छ ।  यद्यपि, ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको कर्जामा भने पहिलेकै १५० प्रतिशतको जोखिमभारको व्यवस्था यथावत् राखिएको बैंकले जनाएको छ ।

याे पनि

लगानीकर्तालाई राहत : ५० लाखसम्मको मार्जिन लेन्डिङको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झर्‍यो

घरजग्गा र गाडीको कर्जा १०० प्रतिशत कायम

यस्तै राष्ट्र बैंकले घरजग्गा, रियल स्टेट तथा सवारी कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झारिएको छ ।  राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा सर्कुलर जारी गर्दै रियल स्टेट, हायर पर्चेज तथा व्यक्तिगत सवारी कर्जालाई १०० प्रतिशत जोखिमभार कायम गरिएको जनाएको हो ।

यद्यपि, यस्तो व्यवस्था २.५ मिलियन अर्थात् २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाका लागि १०० प्रतिशत जोखिमभार बनाइएको बैंकले जनाएको छ । यसमाथिको कर्जामा भने पूर्ववत् १५० प्रतिशतकै जोखिम भार कार्यान्वयनमा रहेको बैंकले जनाएको छ ।

याे पनि

घरजग्गा र गाडीको कर्जाको जोखिमभार १०० प्रतिशतमा झर्‍यो

कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब आफ्नो आधार दर (बेस रेट)भन्दा पनि कम ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् । शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

तर यस्तो कर्जा नेपाल सरकाररप्रदेश सरकाररस्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गतको वा कुनै दातृ निकायबाट प्राप्त सहुलियत दरको सहायतारअनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण परिचालन हुनेगरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रमका लागि मात्र न्यून ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छ ।

याे पनि

बैंकहरुले आधार दरभन्दा कम ब्याजमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउने

प्यान कार्ड लिनुपर्ने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने ऋणीले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) कार्ड लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट २५ लाख वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिनेको अनिवार्य प्यान हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । 

गत आइतबार जारी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वनका लागि एक हप्तापछि सर्कुलर जारी गरेको बैंकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु २५ लाख वा सोभन्दा बढी रकमको कर्जा कुनै व्यक्तिलाई प्रवाह गर्नुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिएको हुनुपर्नेछ’ भनेको छ ।

याे पनि

२५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ऋणीले अनिवार्य प्यान लिनुपर्ने