काठमाडौँ । सहकारी ठगीको विषयमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको नेपाली कांग्रेसले संसद‍्मा उठाउने अर्को एजेन्डा पनि थपेको छ । 

 कांग्रेसले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्दै यो प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग अघि सारेको हो । 

जुन मागलाई कांग्रेसले आफ्नो एजण्डाकै रुपमा संसदमा अघि बढाउने रणनीति बनाएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गासम्बन्धी निर्णय गर्ने तत्कालीन सरकारका जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही हुनुपर्ने विषय अबको संसदको बैठकमा एजेन्डा हुनुपर्ने बताए । 

‘बदनियत पूर्वक ढङ्गले सम्झौता गर्ने सरकारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘ यसको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्छ । दोषीलाई दायरामा नल्याएसम्म कांग्रेसले यो एजेन्डालाई छाड्नु हुँदैन ।’

बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन नहुने गरी समिति बनाइए कांग्रेसलाई मान्य नहुने पनि सांसदहरूले धारणा राखेका छन् ।