काठमाडौँ । सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधिसभाका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिन नसकिने बताएका छन् । नेता लेखकले गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नहरुलाई आम माफी दिनेगरी सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक परिमार्जन गर्न आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताए ।

आइतबार मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले संसदमा प्रस्तुत ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकहरुका सम्बन्धमा’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो विधेयक परिमार्जन गरेर अघि बढने बताएका हुन् । प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा न्याय, शान्ति हुने, हिंसा नहुने, मानव अधिकार रहने, कानुनको शासन पनि जिवित रहने र दण्डहिनता पनि समाप्त हुने ढंगले सो विधेयक संसदबाट पारित गराउने बताए ।

उनले मुलुकमा दण्डहिनताको अन्त्य हुने गरी विधेयकहरु अघि बढाउने विषयमा आफूहरुले गम्भिरतापूर्वक छलफल गर्ने समेत बताए ।  प्रमुख सचेतक लेखकले सो विधेयक संक्रमणकालिन न्यायसँग भने सम्बन्धित नभएको पनि स्पष्ट पारे ।

सशस्त्र द्वन्द्वकालका न्याय निरुपणका लागि भने संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकले काम गर्ने उनको भनाई थियो । ‘यो संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक र अहिलेको नेपाल ऐन संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरिएको विधेयकमा तालमेल छैन’ उनले भने, ‘वास्तवमा द्वन्द्वकालिन समयमा घटेका घटनामा पनि यो संशोधनले माफी दिने हो कि भनेर जुन चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । त्यो चिन्ता जायज छ । दुईटा फरक कुरा हुन भन्ने मलाई लाग्छ ।’ 

नेता लेखकले यी दुई विधेयकबीच भिन्नता रहेको स्पष्ट पार्दै भने, ‘संक्रमणकालिन न्यायका सम्बन्धमा त हामी बेग्लै कानुन बनाउँछौं । बेग्लै ऐन ल्याउँदैछौं । त्यसकारण संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म सशस्त्र द्वन्द्वको बेलामा घटित भएका घटनाहरुका लागि संक्रमणकालिनले नै सम्बोधन गर्छ । अहिलेको जुन संशोधन हो, त्यो भन्दा अरुका लागि आएको हो ।’ 

प्रमुख सचेतक लेखकले मुलुकमा मानवअधिकार, कानुनको शासन र दण्डहिनताको अन्त्य गर्ने कुरामा आफूहरु सदैव सचेत रहेको पनि पटकपटक दोहोर्याए ।