ललितानिवास प्रकरणको मुद्दा शुक्रबारभित्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँका अनुसार शुक्रबारसम्म अध्ययन सकेर अभियोजन गरिने तयारी भएको छ । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपानेका अनुसार रायसहितको प्रतिवेदन धेरै ठुलो र प्रतिवादीको सङ्ख्या पनि धेरै भएको कारण अध्ययनमै धेरै समय खर्च हुनेछ । मंगलबार मात्रै रायसहितको प्रतिवेदन आइपुगेकाले शुक्रबार कार्यालयसम्म अध्ययन सकी अभियोगपत्र तयार पर्ने तयारी गरिएको छ । 

अध्ययनपछि अभियोगपत्र तयार पार्दा प्रतिवादी बनाइएकाहरूलाई प्रतिवादी बनाउनु आवश्यक छ कि छैन, प्रतिवादी बनाउनु पर्नेलाई बनाइएको छ कि छैन, उनीहरूलाई लगाइएको दफा ठिक छ कि छैन आदि सबै अध्ययन गरी आवश्यक परेमा परिवर्तन समेत गरे अभियोगपत्र तयार पारिने छ । 

अभियोगपत्र तयार भएपछि शुक्रबार कार्यालय समयसम्ममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी रहेको छ । सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले रातोपाटीसँग भने, ‘मंगलबार रायसहितको प्रतिवेदन आइपुगेको छ । तर प्रतिवादी धेरै भएको कारण त्यसको अध्ययन गर्न समय लाग्छ । त्यसपछि दफाहरू मिलेको छ कि छैन, प्रमाणहरू कस्ता–कस्ता छन् सबै हेरेर आवश्यक परेमा परिमार्जनसहित अभियोजन गर्नुपर्छ । हामीसँग आइतबारसम्म दर्ता गर्ने समय छ । तर हामी शुक्रबार नै मुद्दा दर्ता गर्ने तयारीमा छौँ ।’

रायसहितको प्रतिवेदनमा कस्ता कुराहरू समावेश गरिएको छ र कति रकमको बिगो मागदाबी लिइएको छ भन्ने सम्बन्धमा भने सहन्यायाधिवक्ता नेउपानेले खुलाउन चाहेनन् । उनले भने, ‘आज मात्रै प्रतिवेदन आएको कारण अध्ययन गर्न पाएका छैनौँ । प्रतिवादीको सङ्ख्या पनि थपघट हुनसक्छ र बिगो रकममा पनि परिवर्तन हुनसक्छ । अभियोजन नभई त्यसबारेमा अहिले नै केही भन्न मिल्दैन ।’

यस्तो हुनेछ अभियोजन र थुनछेक प्रक्रिया

सीआईबीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन पेश गरेपछि सरकारी वकिलहरूले त्यस प्रतिवेदनको अध्ययन गर्नेछन् । प्रतिवेदनको अध्ययनपछि प्रतिवादी बनाउनुपर्ने दिइएका राय ठिक भएमा सोही अनुसार र ठिक नलागेमा केही थपघट हुन सक्नेछ । त्यसैगरी प्रतिवादी बनाउनुपर्नेहरुलाई लगाइएको दफा ठिक नलागेमा दफा परिवर्तन र कसुरको मात्रा घटाउनु वा बढाउनु परेमा सोही अनुसारको निर्णय हुनेछ । 

सरकारी वकिलको कार्यालयबाट निर्णय भएपछि उक्त अभियोगपत्र काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता हुनेछ । 

अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि सुरुमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयान लिइनेछ । सोही समयमा कुनै फरार प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित भएमा उनीहरूको पनि बयान लिइनेछ । अदालतमा बयान सकिएपछि थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । 

हाल ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेका प्रतिवादीको सङ्ख्या नै १८ जना रहेका छन् । हाइ प्रोफाइल व्यक्तिहरूसमेत जोडिएको उक्त प्रकरणमा अदालतमा हुने बयानका लागि पनि कम्तीमा एक साता लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसपछि उनीहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने कि थुना बाहिरै राख्ने भन्ने सम्बन्धमा थुनछेक बहस सुरु हुनेछ । 

सुरुमा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सरकारी वकिलहरूले पक्राउ परेकाहरूलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै बहस गर्नेछन् । सरकारी वकिलहरूको बहस सकिएपछि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले उनीहरूलाई थुना बाहिरै राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने भन्दै बहस गर्नेछन् । १८ जना प्रतिवादीको तर्फबाट औसतमा दुई जनाको दरले बहस गरेपछि कम्तीमा ३६ जनाले बहस गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

प्रतिवादीका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूको बहस सकिएपछि पुनः सरकारी वकिलले जवाफी बहस गर्नेछन् । त्यसपछि मात्रै अदालतले सबै प्रतिवादीलाई थुनामा राख्ने वा छाड्ने, केही प्रतिवादीलाई मात्रै थुनामा राख्ने र केहीलाई छाड्ने वा धरौटी माग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा आदेश गर्नेछ ।

बहस गर्न र आदेश गर्न समय लाग्ने भएकाले पहिलो दिन जुन न्यायाधीशको बेञ्चमा उक्त मुद्दा पर्छ, सोही बेञ्चले उक्त मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेर आदेश गर्नुपर्नेछ । 

यस्तो छ सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदनको सार

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले मंगलबार ललितानिवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेविरुद्ध मुद्दा चलाउनका लागि रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँमा बुझाएको छ । ७७१ पृष्ठ लामो रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा २३८ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिइएको छ । 

संगठित रूपमा किर्ते गरी वा किर्ते कागजात तयार पारी जग्गा घोटाला गरेको भन्दै प्रतिवादीहरूसँग १८ अर्ब बढी बिगो कायम गरी मुद्दा चलाउन माग गरिएको छ । सीआईबीले जग्गा किर्तेमा संलग्न रहेको तर हाल मृत्यु भइसकेका व्यक्तिहरुविरुद्ध पनि बिगो भराउने प्रयोजनका लागि सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायतको प्रयोजनका लागि मुद्दा दायर गर्नुपर्ने राय दिएको छ । ललितानिवास क्याम्पभित्रको जग्गा किर्ते गरेको भनिएका प्रतिवादीमध्ये २१ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

त्यसैगरी सीआईबीको प्रतिवेदनमा जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ४८ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरूले जग्गा फिर्ता गर्ने लिखित निवेदनसमेत दिइसकेका छन् । 

बालुवाटारस्थित ललिता निवास क्याम्प भित्रको १४३ रोपनी ६ आना ३ पैसा ३ दाम जग्गा हिनामिना भएको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सीआईबीले पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित ४ जना पूर्वमन्त्रीलाई समेत प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ । तर पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा पूर्व मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई भने मुद्दा चलाउनु नपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै ‘बुझिएका व्यक्ति’का रूपमा उल्लेख गरेको छ ।