पोखरा । गण्डकी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष (२०८०÷०८१) को पहिलो चार महिनामा जम्मा ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । साउनदेखि कात्तिकसम्म ११.०३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालुतर्फ १४.१८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ९.३१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले हालसम्म ३ अर्ब ६८ करोडमात्रै खर्च गरेको छ ।

पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्चको कार्यविधि र मापदण्ड निर्माणमा व्यस्त भएकाले खर्च कम देखिएको अर्थमन्त्री जीतप्रकाश आले बताउँछन् । उनले केही योजनामा काम भए पनि बिल भुक्तानी नभएका कारण खर्च कम देखिएको सुनाए ।

‘बजेट खर्च अझै बढी छ । काम सकिए पनि बिल ढिलो आएका कारण पहिलो चौमासिकमा भुक्तानी भएन,’ उनले भने, ‘हामीले बजेट खर्च गर्ने सबै मापदण्ड र कार्यविधि यही अवधिमा बनाएका छौँ । दोस्रो चौमासिकमा खर्चदर राम्रो देखिन्छ ।’

सरकारले प्रस्तुत गरेको ३३ अर्ब ४२ करोडको बजेटमध्ये चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड छ । ५० करोड वित्तीय व्यवस्थामा विनियोजन भएको छ । १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य छ । तर हालसम्म ऋण उठाउने कानुन बनेको छैन ।

‘ऋण उठाउने कानुन तर्जुमाको चरणमा छ । कुन मोडालिटीबाट ऋण उठाउने भन्ने हामीसँग मेकानिज्म छैन,’ सचिव बलराम रिज्यालले भने, ‘बजेटरी सिस्टममा विशेष आयोजना आयो भने ऋण उठाएर भए पनि लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने मकसद राखेको हुन्छ । हामीकहाँ चाहिँ बजेटको आकार बढाउने हिसावले यो राखिएको जस्तो भैरहेको छ । कपी पेष्टमा मात्रै परिरहेको छ ।’

उनले आन्तरिक ऋण लिन पनि संघ सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने र त्यसको लागि कानुन बनाउन अत्यावश्यक रहेको बताए । ‘विनियोजन ऐनले व्यवस्था गरेपछि प्रक्रियामा जानैपर्छ । कुनै आयोजना आयो र राज्यले लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा ऋण लिनुको विकल्प छैन,’ उनले भने, ‘कमसे कम कानुनी व्यवस्था गर्न सकियो भने पछिसम्म काम लाग्छ । सधैँभरि माथिको मुख ताकेर हुँदैन ।’

राम्रो आयोजना आयो भने ऋण उठाएर भए पनि लगानी गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले संघसँगको परनिर्भरता घटाउनका लागि आन्तरिक ऋण उठाउने कानुन प्रयोग गर्न सकिने तर्क गरे ।

आयोजना छनोटमा सरकारले विशेष जोड दिएको र छलफलको चरणमा रहेको नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटा बताउँछन् । प्रदेश सरकार आउँदो ५ वर्षका लागि दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको चरणमा छ ।

‘जिल्ला तहमा छलफल चलिरहेको छ । त्यहाँबाट आएको सुझाव र विज्ञले दिएका सुझावलाई लिएर कार्यान्वयनयोग्य योजना तयार गर्छौं,’ देवकोटाले भने, ‘गण्डकीको भविष्यलाई सोचेर संघीयता मजबुत हुने गरी पञ्चवर्षीय योजना बन्छ । यसमा सबैले प्रदेशको औचित्य पुष्टि भएको देख्न पाउनेछन् ।’

तर पहिलो पञ्चवर्षीय योजना भने कार्यान्वयनमै नगइ ‘फेज आउट’ भएको छ । गण्डकीले पर्यटन, कृषि र जलस्रोतलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

बजेट खर्चजस्तै यो अवधिमा आन्तरिक स्रोतबाट आम्दानी पनि उल्लेख्य छैन । ४ महिनामा जम्मा १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । नेपाल सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण गरेको २ अर्ब ७७ करोड, राजस्व बाँडफाँटको २ अर्ब २३ करोड र २ अर्ब २२ करोड नगद मौज्दात सरकारले बजेटका रुपमा परिचालन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म अनुदान र राजस्व बाँडफाँट समेत गरेर ८ अर्ब ३६ करोड प्रदेशको सञ्चित खातामा जम्मा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय गण्डकीले जनाएको छ ।