मङ्गलबार, ०१ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय

आईपीओको १० प्रतिशत नीतिमा पुनरावलोकन गर्दै धितोपत्र बोर्ड

सोमबार, २५ मङ्सिर २०८०, १३ : ५८
सोमबार, २५ मङ्सिर २०८०

काठमाडौँ । नेपाल धितो पत्र बोर्डले आईपीओ जारीको १० कित्ते प्रावधानसँगै १० प्रतिशत सेयर निष्कासनको नीतिमा समेत पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । धितो पत्र बोर्डको गत शुक्रवार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले धितो पत्र बजारको सुधारका लागि आईपीओ (कम्पनीहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन) सम्बन्धी विभिन्न पक्षको अध्ययन गर्न विज्ञसहितको अध्ययन समिति गठन गरेको हो । 

बोर्डका नियमन विभागका प्रवीणकुमार झाको नेतृत्वमा ४ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । दुई जना बोर्ड सदस्यसहित दुई जना नेप्से महाशाखाका प्रतिनिधि रहेको उक्त अध्ययन समितिले आवश्यकताअनुसार थप विज्ञहरू समेत लिन सक्ने अध्यक्ष हमालको भनाइ छ । 

खासगरी पुँजी बजारमा १० कित्ते नीतिले ल्याएको परिवर्तन, यसको सबल पक्ष र दुर्बल पक्षको अध्ययन गर्ने, कम्पनीहरूले जारी गर्ने आईपीओको १० प्रतिशतको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने र नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूको लक इनको व्यवस्थामा कडाइ गर्ने सम्बन्धी अध्ययन गरेर देखिएको समस्या र सुझाव समितिले दिने अध्यक्ष हमालले बताए ।

‘धितो पत्र बोर्डले आईपीओको १० कित्ते नीति हटाउन लाग्यो, तत्काल हटाउँछ भन्ने होइन । यसको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष के कस्तो छ ? सोको व्यवहारिक तथा तथ्यपरक अध्ययन गर्न लागिएको हो’ अध्यक्ष हमालले भने, ‘जनताको अधिकार कटौती नगरीकन यता कम्पनीहरूको पनि लगानीको सुनिश्चित कसरी गर्ने भन्नेमा बोर्डले काम गर्न खोजेको हो ।’

साथै, अहिलेको धितो पत्र निष्कासनको १० प्रतिशतको नीतिले कसलाई फाइदा पुगिरहेको छ ? भन्ने विषयमा समेत गहन अध्ययन गरेर आवश्यक परे सो व्यवस्था समेत परिमार्जन गर्न बोर्डले अध्ययन थालेको उनले बताए । 

‘अहिले १०–१२ करोड पुँजी भएका कम्पनीहरूले पनि १० प्रतिशत आईपीओ जारी गरिरहेका छन् । १० कित्ता सेयर जारी गरेर ९० प्रतिशतको मूल्याङ्कन गर्नु कत्तिको उचित छ ? यस विषयमा समेत गहन अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अहिलेको न्यूनतम १० प्रतिशतको नीतिलाई परिवर्तन गरेर कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने बोर्डको तयारी छ’ अध्यक्ष हमालले भने । 

यसैगरी बजारमा कम्पनीहरूले आफ्नो कारोबारको यथार्थ विवरणको जानकारी समयमा नै नदिँदा लगानीकर्ताहरू डुब्ने गरेको भन्दै बोर्ड कम्पनीहरूको लक इन पिरियड समयमा नै प्रकाशित गर्न कम्पनीहरूलाई कडाइ गर्ने नीति अघि सारेको छ । 

सेयर जारी गर्ने मितिको कम्तीमा ३० दिन अघि अनिवार्य रूपमा आफ्नो कम्पनीको यथार्थ विवरण आफ्नै वेबसाइटमा र धितो पत्र बोर्ड र नेप्सेमा समेत हेर्न सकिने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको हमालले जानकारी दिए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप