काठमाडौँ । संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिका विषयमा सभामुख र राष्ट्रपति कार्यालयबिच तिक्तता बढेको छ । गत मङ्सिर २४ गते आफ्नो ८ महिना कार्यकाल बाँकी छँदै महासचिवबाट भरतराज गौतमले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा पेस गरे । लगतै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपतिलाई हाल कार्यवाहक महासचिव तोकिएका प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे । 

घिमिरे सभामुख भएपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट ल्याएर पाण्डेलाई प्रतिनिधि सभाको सचिव बनाइएको थियो । संसद् सेवामा अचानक प्रवेश भएका उनलाई प्रतिनिधि सभाको सचिवमा बहाल रहेकै बेला र महासचिव गौतमको राजीनामा स्वीकृत नभएको अवस्थामा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि रीतपूर्वक सिफारिस नआएको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्ययनका लागि भनेर राखेको छ । 

सभामुख घिमिरेले पाण्डेयलाई नियुक्त गर्न बारम्बार ताकेता गरे पनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रीत नपुगेको बताउँदै अध्ययनका क्रममा रहेकोले तत्काल नियुक्त नगर्ने बताएपछि सभामुख घिमिरे आक्रोशित बनेका छन् । उनले राष्ट्रपतिले आफ्नो सिफारिस होल्ड गरेपछि अदालतसम्म जान सक्ने सङ्केत गरेका छन् । राष्ट्रपतिले तत्काल नियुक्त गर्ने नदेखिएपछि बुधबार सभामुख घिमिरेले पाण्डेयलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

आगामी फागुनमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई महासचिव बनाउन सकिँदैन भन्ने राजनीतिक उद्देश्यका साथ यो प्रकरण भएको पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको विश्लेषण छ । 

बिडारीले रातोपाटीसँग भने–‘नेपालको इतिहासमा महासचिव बनाइदेऊ, महासचिवको नियुक्ति चाडै गरिदेऊ, आजै गरिदेऊ, अहिल्यै गरिदेऊ भनेर राजीनामा दिएकै दिन सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दुवै जना गएर राष्ट्रपतिलाई भनेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो । यसको त आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्छन्, त्यो पद खाली हुन्छ । पद खाली भएपछि संसद्मा रहेको व्यवस्थापन समितिमा सल्लाह हुन्छ । सचिवालयबाट राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसको पत्र कर्मचारीले बोकेर जान्छन् । त्यो पत्र पुगेपछि राष्ट्रपतिले योग्यता पुगेको छ कि छैन सबै हेर्छन् । एकैचोटी दुवैजना सिफारिस पत्र बोकेर एकैचोटी किन हताश भएर जानुभयो भन्ने प्रश्न हो ।’ जुन दिन महासचिवले राजीनामा दिए  पद खाली नहुँदै किन अर्को व्यक्तिलाई नियुक्तिको सिफारिस गरियो भन्ने अर्को प्रश्न उठेको उनले बताए । 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि आफूले चाहेको व्यक्तिलाई महासचिव बनाउन सकिँदैन भन्ने राजनीतिक उद्देश्यका साथ यो प्रकरण भएको पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको विश्लेषण छ । 

बिडारी भन्छन्–‘यी त खुला भएका कुरा हुन । लुकेको कुरा चाहिँ के छ भने अहिले जसलाई महासचिव सिफारिस गर्नुभएको छ, उहाँलाई सभामुखले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट तानेर ल्याउनुभएको थियो । सभामुख आफैले म एमालेको कार्यकर्ता हो भन्ने गर्नुभएको छ । उहाँको हतारोमा आशङ्का छ । यो प्रकरणमा दुवै पक्षबाट कमजोरी भएको छ । नियतवश काम गरिएको छ । गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अब २ महिनामा अवकाश हुँदैछन् । महासचिव नियुक्तिका लागि दुवै सदनमा प्रमुखहरूले सिफारिस गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । सामान्यतया जान लागेको पदाधिकारीले हतार हतारमा यो प्रकारको सिफारिस नगरेको भए हुन्थ्यो । कायम मुकायमले पनि त चल्दो रहेछ । पहिला पनि कायम मुकायमले चलाएका थिए । उहाँहरू यसरी हतारिएको कुरा मिलेन ।’

कानुनविद् भन्छन्–‘राष्ट्रपतिले होल्ड गर्न मिल्दैन’

राष्ट्रपति पौडेलले सभामुखले गरेको महासचिवको नियुक्तिको  सिफारिस अध्ययनका लागि भनेर कहिलेसम्म राख्छन् निश्चित छैन । तर विधिका हिसाबले राष्ट्रपतिले यस्तो गर्न नहुने कानुनविद् बताउँछन् । पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी र रामनारायण विडारीले राजनीतिक कुरा एकातिर भएपनि विधिका हिसाबले राष्ट्रपतिले सिफारिस अड्काएर राख्न नमिल्ने बताएका छन् । यस्तै अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईलेपनि एउटा कर्मचारीको नियुक्तिको विषयलाई  जति लामो समय रोकेर राख्यो त्यति राष्ट्रपति संस्था विवादमा आउने बताएका छन् । 

प्रक्रियागत त्रुटि छ भने राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई सच्याएर ल्याऊ भन्नुपर्छ : राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अभिवक्ता 

यो विषयमा सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएका आधारमा मेरो दृष्टिकोण भन्नुपर्दा कुनै पदमा भएको व्यक्तिलाई राजीनामा गराउने र पदमै रहेको अर्को व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम अनियमितता हो तर त्यसलाई राष्ट्रपति कार्यालयले नियमित गरेर पठाऊ भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । सभामुखले गरेको काम गैरकानुनी चाहिँ हैन । एउटाले दिएको राजीनामा स्वीकृत पनि भइसकेको अवस्था छ । महासचिवको पद पनि खाली छ । पद रिक्त भएपछि भर्ना गर्ने हाम्रो एउटा प्रक्रिया छ । त्यो पदपूर्ति गर्नका लागि अध्यक्ष र सभामुखले नै सिफारिस गर्ने हो । जुन मान्छेलाई नियुक्त गरेको त्यो मान्छेले पदबाट राजीनामा पनि नगरेको र राजीनामा स्वीकृत हुनुअगाडि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भनेर अखबारमा आएको छ ।  

यसमा राजनीतिक कुरा त के हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । राजनीतिक कुरा महासचिव पदमा अरू नआओस्, हाम्रो आफ्नो मान्छे आओस् भन्ने एमालेले दृष्टिकोणले आएको होला । तर कानुनी रूपमा हेर्दा प्रक्रियागत त्रुटि छ भने राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसलाई सच्याएर ल्याऊ भन्यो भने उचित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । तर यसलाई त्यसरी होल्ड गरेर राखी राख्नुचाहिँ हुँदैन । 

सेरेमोनियल राष्ट्रप्रमुखले कानुनभन्दा पनि संविधान पल्टाउनुपर्छ :  टिकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता 

संसद्को महासचिव नियुक्तिको विवादको विषयमा राष्ट्रपतिले विचार गर्ने कुराहरू अत्यन्तै सीमिति छन् । पहिलो कुरा प्रत्यक्ष संविधानको त्रुटि देखियो भने राष्ट्रपतिले हेर्न सक्छ, दोस्रो कुरा सिफारिस भएको व्यक्तिका लागि पद रिक्त भएको अवस्था छ कि छैन त्यो हेर्न सक्छ । तेस्रो योग्य नेतृत्व सिफारिस गरेको छ कि छैन ? सिफारिस गर्नुपर्ने पदाधिकारी वा नेतृत्वले सिफारिस गरेको छ कि छैन ? भन्ने कुरा हेर्न सक्छ । योदेखि बाहेक अरू कुरामा राष्ट्रपति कार्यालयले चासो दिनु राम्रो हुँदैन । कोही व्यक्तिलाई मन परेको वा नपरेको आधारमा राष्ट्रपति कार्यालयले त्यस्तो काम गर्न थाल्यो भने त्यो संस्था नै विवादमा आउँछ । 

अहिलेका राष्ट्रपतिले यसभन्दा अगाडि राष्ट्रियतासँग जोडिएको नागरिकता विधेयक अघि बढाउनुभयो । तीन–तीन वटा अदालतले दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई सजाय घटाउने जस्ता अप्रिय र असंवैधानिक काम गरिसक्नुभएको छ । त्यस्ता काम गर्नुभएकोले त्यसै पनि आलोचनाको पात्र भइसक्नुभएको छ । गणतन्त्रमा राष्ट्रपति संस्था आलोचनाभन्दा माथि हुनुपर्छ । 

एउटा कर्मचारीको नियुक्तिको विषय, सिफारिस गर्ने निकायको सिफारिस छ, पद रिक्त छ भने यो विषयलाई जति लामो समय रोकेर राख्नुहुन्छ त्यति त्यो संस्था विवादमा आउँछ । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, अखण्डताको विषयमा नै आँच आउने कुरा भयो भने राष्ट्रपति संवेदनशील हुनुपर्छ तर यो त त्यो विषय हैन । संसारमै कार्यकारी अधिकार नभएको राष्ट्रप्रमुखले मूलतः कानुन भन्दा पनि संविधान पल्टाउने हो भनिन्छ । त्यसकारण संविधान बमोजिम सिफारिस आएको हो भने त्यसलाई रोकेर राख्नु उचित हैन । 

राष्ट्रपतिले यतिसमयभित्र अध्ययन सक्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छैन, जाँचबुझ गरेर निकास दिनुपर्छ : रामनारायण विडारी, वरिष्ठ अधिवक्ता 

संसद्को महासचिव नियुक्तिका लागि सिफारिसको कानुनी पाटोलाई हेर्ने हो भने सभामुखले पठाएपछि जाँचबुझ गरेर नियुक्ति चाहिँ दिनुपर्छ । राष्ट्रपतिले रोक्ने व्यवस्था छैन तर विद्या भण्डारी राष्ट्रपति भएको बेला दुवै सदनबाट दुई चोटि पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक त रोकियो । गोपालनाथ योगीको सिफारिस रोक्न मिल्ने थिएन त्यो पनि रोकिएकै हो ।  

राष्ट्रपतिले यस विषयमा सर्वदलीय छलफल हुनुपर्थ्यो वा संसद् सेवाभित्र रहेका आउनुपर्ने थियो कि ? अहिले नियुक्तिका लागि सिफारिस हुनुभएको महासचिव भर्खर संसद्मा आउनुभएको हो उहाँलाई राम्रोसँग संसदीय अभ्यास भएको छैन आदी इत्यादिबारे राष्ट्रपतिले बिचार गर्नुभएको हो कि ? त्यसैले उहाँले अध्ययन गर्दैछु भन्नुभएको होला । अध्ययन गर्न यति समय लाग्छ भन्ने कुनै व्यवस्था छैन । यता संसद्को काम पनि रोकिएको त छैन ।’ 

किन बन्यो संसद्को महासचिव नियुक्ति प्रतिष्ठाको विषय ?

संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिको विषयमा सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको हतारो देखिनु, कार्यकाल नसकीकन भरतराज गौतमको राजीनामा आउनु र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा काम गरेको मान्छेलाई संसद् सेवामा ल्याएर महासचिव बनाउन लागेपछि संसद् सचिवालयमा लामो समय काम गरेका कर्मचारी असन्तुष्ट हुनु, सभामुखको सिफारिस राष्ट्रपतिले होल्ड गर्नु लगायतका कारण संसद्को महासचिवको नियुक्ति प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ । 

संसद् सचिवालयको प्रमुख प्रशासकीय व्यक्ति आफ्नो निकटको हुँदा आफू अनुकूलको काम गराउन सकिन्छ भन्ने ध्येयले महासचिव नियुक्तिको विषय यसरी विवादास्पद बन्न पुगेको पूर्व सांसद एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बिडारी  बताउँछन् । 

संसद्मा महासचिव नियुक्तिमा दलले आफू निकटका व्यक्ति राख्न चाहनुको कारण बताउँदै विगतको उदाहरण उनले यसरी स्मरण गरे :  

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको तत्कालीन नेकपामा विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । केपी ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर  बहुमत सदस्यले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेपछि २०७७ साल फागुन २३ गते संसद् सचिवालयमा दलको नेता दर्ताका लागि जाँदा त्यहाँ झमेला भयो । 

प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेताका लागि बहुमतले निर्णय गरे पनि महासचिव भरतराज गौतमले दर्ता गर्नै मानेनन् ।  त्यहाँ लफडा पर्‍यो, झगडा पर्‍यो । हात हालाहालको स्थिति रह्यो । मैले महासचिवलाई अर्को कोठामा लगेर यो दर्ता गर्नुस् भनेपछि मूल दर्ताबाहेक अर्को दर्ता किताब तयार गरेर दर्ता गरियो । त्यसरी छुट्टै दर्ता गर्दाको परिणाम पछि के हुन्थ्यो थाहा छैन तर त्यही दिन अदालतले फैसला गरेर नेकपा भङ्ग गरिदियो र पार्टी फुट्यो । महासचिवको भूमिका यस्तोसम्म भयो । खासमा राजनीतिक दलले निर्णय गरेपछि महासचिवले खुरुखुरु गर्नुपर्थ्यो नि ।’

बिडारीले अर्को उदाहरण दिए–‘२०७२ सालमा ओनसरी घर्ती सभामुख हुनुहुन्थ्यो । गोपालनाथ योगी हुनुहुन्थ्यो प्रतिनिधि सभाको सचिव । पछि सभामुख घर्तीले योगीलाई महासचिवका लागि सिफारिस  गरेर पठाउनुभयो । त्यो बेला राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले वर्ष दिनसम्म रोकेर राखिदिनुभयो र त्यसपछि अहिले राजीनामा दिने गौतम महासचिव हुनुभयो । यस्तै–यस्तै राजनीति चलिरहन्छ यहाँ ।’