काठमाडौँ ।  संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिको विषयमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र सभामुख देवराज घिमिरेबिच ‘चिसो’ बढेको छ । संघीय संसद्का महासचिव भरतराज गौतमले मंसिर २४ गतेदेखि लागू हुने गरी दिएको राजीनामा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरे पनि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको परामर्शमा सभामुख घिमिरेले महासचिवमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले ‘अध्ययन’का लागि राखेका छन् । 

पौडेलले बुधबार गौतमको राजीनामा स्वीकृत गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले जानकारी दिएकी छिन् । तर उनले महासचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका प्रतिनिधि सभाका सचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई भने नियुक्त गरेका छैनन् । यता बुधवार बिहान सभामुख घिमिरेले पाण्डेयलाई कार्यवाहक महासचिवको जिम्मेवारी दिएका छन् । 

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले तत्काल पाण्डेयलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरेका छैनन् । संसद्को महासचिव नियुक्तिका लागि आएको सिफारिस रीतपूर्वक नदेखिएकोले तत्काल नियुक्त गर्ने मुडमा राष्ट्रपति पौडेल नरहेको स्रोतको भनाई छ । यता सभामुखको सचिवालयका अनुसार सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपति पौडेलसँग कुरा गर्न मंगलबार साँझदेखि प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेको छैन । 

बुधबार बिहान सभामुखका प्रेस विज्ञ शेखर अधिकारीले सभामुख घिमिरेले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको परामर्शमा प्रतिनिधि सभाका सचिव पाण्डेयलाई महासचिवको काम गर्न कार्यवाहक तोकेको र सभामुखले महासचिव नियुक्तिमा भएका ढिलाइ वा चासोबारे राष्ट्रपतिसँग संवाद गर्न चाहेको तर सम्पर्क हुन नसकेको विषय सार्वजनिक गरेका थिए । 

 

सभामुख घिमिरेको सचिवालयले मंगलबार साँझ राष्ट्रपतिका सचिवालयका कर्मचारीसँग समय मागेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति कार्यालयका सचिवलाई सभामुख घिमिरे आफैले फोन गरेर कुराकानीका लागि समय मागे पनि पौडेलले समय दिएनन् ।

घिमिरेका प्रेस विज्ञ अधिकारीले भने–‘सभामुखले महासचिव नियुक्तिका लागि गर्नुभएको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले केही कैफियत देख्नुभएको हो कि, ढिलो हुनुको कारण के हो भन्ने बारेमा जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थाका दुई जना पदाधिकारीले नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस बमोजिम नियुक्तिमा भएको ढिलाइको विषयमा कुरा गर्न खोज्नुभएको थियो तर राष्ट्रपति ज्यूसँग सम्पर्क हुन सकेन ।’

सभामुखले नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयबाट अध्ययनका क्रममा रहेको भन्ने जानकारी सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि सभामुख घिमिरेले राष्ट्रपतिसँग औपचारिक रूपमा बुझ्न खोजेका थिए । राष्ट्रपतिले तत्काल पाण्डेयलाई महासचिव नियुक्त गर्नेबारे स्पष्ट नभएपछि सभामुखले बिहान उनलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिएका थिए । राष्ट्रपतिसँग कुरा हुन नसकेपछि कार्यवाहकको जिम्मेवारी दिइएको सभामुखको सचिवालयको भनाई छ । 

तर यता राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले भने बुधबार बिहान सभामुख र राष्ट्रपतिबिच फोनमा कुरा भएको दाबी गरेको छ । 

राष्ट्रपति कार्यालय भन्छ : ‘नियुक्तिको सिफारिस त्रुटिपूर्ण भएकोले अध्ययनका लागि राखिएको हो’

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्काल संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त नगर्ने मनस्थिति बनाएका छन् । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले महासचिव गौतमको राजीनामा स्वीकृत गरिए पनि पद्मप्रसाद पाण्डेयको नियुक्तिको सिफारिस भने त्रुटिपूर्ण भएकोले अध्ययनका लागि राखिएको बताएको छ ।  

राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतको कथन छ, ‘एउटा व्यक्ति सचिव पदमा बहाल रहेकै बेला अर्को पदमा नियुक्त हुनु कानुनसम्मत थिएन । अर्को कुरा, राजीनामा स्वीकृत नभई नियुक्त हुनु पनि कानुन विपरीत नै हुने भयो त्यस कारण यो विषय अध्ययनकै चरणमा छ । यो विशेष कानुनी व्यवस्था भएकोले निजामती कानुनी व्यवस्थाले यसलाई ओभरल्याप गर्न सक्दैन ।’

गत आइतबार आफ्नो कार्यकाल बाँकी छँदै गौतमले घरायसी कारण देखाउँदै महासचिव पदबाट राजीनामा पत्र पेश गरे लगत्तै सभामुख घिमिरे र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले प्रतिनिधि सभाका सचिव पाण्डेयलाई महासचिवमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति पौडेल समक्ष सिफारिस गरेका थिए । 

दुवै पदाधिकारीको कार्यकाल बाँकी छँदै हतार हतार गरिएको राजीनामा र नियुक्तिको सिफारिसप्रति गठबन्धन दलले संशय व्यक्त गरेका छन् । 

यता संसद् सेवामा लामो समय काम गरेर आएको कर्मचारीबाहिरबाट आएको व्यक्तिलाई महासचिवमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको भन्दै संसद् सचिवालयका कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

यस्तो छ संघीय संसद्को महासचिव नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था 

संविधानको धारा १०६ मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा संघीय संसद्को महासचिव नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

संघीय संसद्का महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भएको व्यवस्था अनुसार महासचिवको योग्यता मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुन, प्रशासन, व्यवस्थापन, राजनीतिकशास्त्र वा अर्थशास्त्र वा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै नियुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, महासचिवको हकमा ४५ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

महासचिवको पदावधि ५ वर्षको हुने, पुनः नियुक्त हुन सक्ने र उमेर हद ५८ वर्ष रहेको छ ।

राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा, नैतिक पतन देखिने वा फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको अवस्थामा, संविधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएमा, प्रचलित कानुन बमोजिम कालो सूचीमा रहेको अवस्थामा, दामासाहीमा परेको वा मानसिक सन्तुलन ठिक नभएको अवस्थामा महासचिवमा नियुक्त हुन नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।