बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन लागेको छ ।  प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने गरी कार्य विभाजन नियमावली २०७९ को अनुसूची १ र २ हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको हो । 

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शुक्रवार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउँदै कार्य विभाजन र जिम्मेवारी दिन बाटो खुलेको हो ।  

हाल प्रदेशमा १० वटा मन्त्रालय रहे पनि भागबन्डा मिलाउन सङ्ख्या बढाउने तयारीमा सरकार रहेको छ ।   मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढाउन सरकारलाई दबाब परे पनि कार्य विभाजन नियमावली हेरफेर गरेर सरकारले मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको जिम्मेवारी बढाउने गरी नियमावली हेरफेर गरेको  बताइएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् गृहमन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न बाटो खोल्ने गरी निर्णय गरिएको राताेपाटीलाई बताए । उनलेे भने, ' यो निर्णयले मन्त्रालय बढ्न सक्छन् , यो सबै आवश्यकताका आधारमा हुन्छ ।

लुम्बिनीमा डिल्लीबहादुर चाैधरीकाे नेतृत्वमा सरकार गठन भएको ९ महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेकाे छैन । कार्य विभाजन नियमावली  हेरफेरसँगै भागबन्डामा नेपाली काँग्रेस र माओवादीबाट मन्त्रीहरु थपेर मन्त्रिपरिषद्लाई छिट्टै पूर्णता दिने तयारीमा चौधरी छन् । सरकारलाई स्वतन्त्रसहित ८ दलकाे समर्थन रहेकाे छ।  

यसैबीच मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चाैधरीकाे अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लैङ्गिक समानता नीति २०८० पनि स्वीकृत गरेको छ । यस्तै बैठकले ६० वर्ष उमेर पुगेका महिला सामुदायिक स्वयंसेविकाको बिदाइ सम्मान सम्बन्धी कार्यविधि २०८० पनि स्वीकृत गरेको छ । उमेर हद पूरा भएका सामुदायिक स्वयंसेविकाहरुलाई नगद पुरस्कार सहित बिदाइ गर्ने कार्यविधि तयार पारेको मन्त्रीले पाण्डेले बताए ।