शनिबार, २२ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

डिजिटल करेन्सीमा भत्ता दिने भएपछि भारतका बैंक कर्मचारी रिसाए

बुधबार, १८ पुस २०८०, १८ : ५४
बुधबार, १८ पुस २०८०

नयाँ दिल्ली । भारतीय बैंक ‘युनियन बैंक अफ इन्डिया’ले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई भत्ता दिन केन्द्रीय बैंर्क रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया’को डिजिटल रुपैयाँ प्रयोग गर्ने  भएको छ । कर्मचारीहरुमाझ केन्द्रीय बैंकको डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) वालेट कारोबार बढाउन बैंकले नयाँ पहल गरेको हो । 

बैंकले भत्ता बापतको रकम कर्मचारीको तलब खातामा पठाउने छैन । विशेष भत्तालाई सिधै कर्मचारीको डिजिटल वालेटमा पठाउने योजना बनाइरहेको छ ।

सीबीडीसी वालेट कारोबारको प्रवर्द्धन गर्न सबै कर्मचारीलाई डिजिटल करेन्सीमा कारोबारका लागि प्रेरित गर्नि र सबै कर्मचारी डिजिटल रुपैयाँ एपमा दर्ता छन् भन्ने सुनिश्चत गर्न बैंकले डिसेम्बर २६ मा कर्मचारीहरुलाई भनेको थियो । सुरुको चरणमा बैंकले पत्रिका भत्तालाई सिधै सीबीडीसी वालेटमा पठाउने निर्णय गरेको छ । 

बैंकले आफ्ना सारा कर्मचारीलाई बैंकको डिजिटल रुपैयाँ एपमा दर्ता गर्न भनेको छ । तर यो परीक्षण योजनाले केही कर्मचारीहरुबाट विरोधको सामना गरिरहेको छ ।

अल इन्डिया युनियन बैंक कर्मचारी महासंघले यो कदमको विरोध थालेको छ । बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुसँग परामर्श नै नगरी डिजिटल करेन्सी कारोबारका लागि उनीहरुलाई बाध्य पार्न नसक्ने महासंघको भनाई छ । यस्तो कदम चाल्नु अघि बैंक व्यवस्थापनले कर्मचारीहरुलाई राजी गराउनु पर्ने महासंघको भनाई छ । डिसेम्बर २८ मा व्यवस्थापनलाई पठाएको पत्रमा महासंघले सीबीडीसीको प्रयोग बाध्यकारी नभएको र बैंकले यसको प्रयोगलाई बाध्य पार्न नसक्ने बताएको थियो ।

बैंकले सारा कर्मचारीले डिजिटल रुपैयाँ एपमा नाम दर्ता गराउन भन्ने चाहेको छ । तर परामर्श र उत्प्रेरणाको साथमा सीबीडीसीको प्रयोगलाई सीमित बनाउनु पर्ने अनि कर्मचारीहरुलाई यसको प्रयोगका लगिा बाध्य पार्न नसक्ने पत्रमा भनिएको थियो । आरबीआईले सन् २०२२ को डिसेम्बर १ मा खुद्रा व्यापारमा प्रयोगका लागि सीबीडीसी लञ्च गरेको थियो । यो भनेको कागजी रुपैयाँ डिजिटल संस्करण हो । आरबीलाईले सीबीडीसीमा दैनिक कारोबार १० लाख पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । यो लक्ष्य डिसेम्बर २७ मा पूरा भएको मनी कन्ट्रोलले बताएको थियो । डिजिटल मुद्राको प्रयोगका लागि अन्य कयौं बैंकहरुले पनि नगद फिर्ता र रिवर्ड प्वाइन्ट दिने जस्ता योजनाहरु ल्याएका छन् । तर बाध्यकारी योजना चाँहि ‘युनियन बैंक अफ इन्डिया’ले मात्रै ल्याएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एजेन्सी
एजेन्सी
लेखकबाट थप