मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय
संसदीय समिति

त्रिविलाई खुइल्याएर अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने समूह सक्रिय भएको आरोप

संसदीय समितिमा सवाल-जवाफ : को लाग्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय ध्वस्त पार्न ?
बुधबार, ०३ माघ २०८०, २२ : ०४
बुधबार, ०३ माघ २०८०

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कानुनी व्यवस्था र वर्तमान अवस्थाका बारेमा छलफल भएको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.शिवलाल भुसाललाई बैठकमा बोलाएर सांसदहरूले त्रिविको व्यवस्था र अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् ।

बैठकमा सांसदहरूले त्रिवि सञ्चालनका लागि रहेका कानुनी व्यवस्थाका साथै त्रिविले गर्ने कामकारबाहीका बारेमा प्रश्न गरे । छलफलमा सांसद तुलसा दाहालले त्रिविमा सधैँ ढिलासुस्ती हुने गरेको, सरकारले बजेट दिएपनि किन समयमा काम हुन नसकेको हो भन्दै प्रश्न गरिन ।

अर्का सांसद गरिमा शाहले एउटा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ९० वटा कानुनी व्यवस्था राख्नु नै बेथिति भएको बताइन् ।  त्रिविका कर्मचारी इमानदार भएर काम नगर्ने, कर्मचारी गैर जिम्मेवार भएका कारण धेरै विद्यार्थीले हैरानी पाएका, ट्रान्सक्रिप्ट झिक्न नसकेर सांसदलाई समेत गुनासो गर्ने गरेको बताइन ।

उनले भनिन्–‘कहिल्यै कक्षा नलिनेहरूले पनि आफूलाई प्राध्यापक चिनाउँदै हिँडेका छन् भन्ने कुरा आइरहेको छ । अन्य विश्वविद्यालयमा पढेर आएकाहरूलाई समकक्षा लिन सहज छैन, यसलाई महाभारत बनाइएको छ । त्रिविले बनाएका नियम कानुनका नाम नेपालीमा राख्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि किन अङ्ग्रेजी नाम राख्नुपर्‍यो  । विदेशी प्रोजेक्टलाई त्रिविको कानुन बनाउन दिनु कतिको उचित हो ?’

सांसद मोहम्मद खालिदले त्रिविको वार्षिक क्यालेन्डर अस्तव्यस्त भएको कुरा उठाए । उनले समयमा रिजल्ट नआउने त्यसैले विद्यार्थीहरू विदेश जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए । नेताको चाकडीको भरमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरिएको बताउँदै त्रिविको संरचनामा नै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको बताए ।

सांसद नरबहादुर विष्टले संविधान सापेक्ष ढंगले विश्वविद्यालय चल्न नसकेको र त्यहाँबाट उत्पादन भएका विज्ञहरूले संविधान विपरीत धारणा दिने गरेको उल्लेख गरे ।   सांसद नरपति लुहारले त्रिविले दलितका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन किन गर्न सकेन भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद सुमित्रा बिसीले त्रिविको क्यालेन्डर भद्रगोल रहेको बताइन् । सांसद गोमा तिमिल्सिनाले ५ वटा ऐनमा असङ्ख्य विनियमावली रहेको, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कर्मचारीले मार्कसिट लगायतमा नाम बिगारिदिने समस्या रहेको उल्लेख गरिन ।

  • उपकुलपति भुसालले भने : त्रिविलाई खुइल्याएर अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने षडयन्त्र

सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.शिवलाल भुसालले पछिल्लो समय त्रिविप्रति नेगेटिभ भाष्य सुरु भएको बताए । उनले त्रिविलाई खुइल्याएर अर्को विश्वविद्यालय खोल्ने षडयन्त्र भइरहेको बताए ।  

shivalal bhusal

भुसालले भने–‘त्रिविलाई नखुइलाएसम्म अर्को विश्वविद्यालय खोल्न गाह्रो हुने भयो । यसले सक्दैन नभनेसम्म अर्को विश्वविद्यालय खुल्दैन । हामी यसैले सक्छ भनेर हामी लडिरहेका छौँ । हामी पुरानाहरूले यो हाम्रो विरासत यसलाई राम्रो बनाऔँ भनिरहेका छौँ । तर केही समूह नियोजित तरिकाले लागेको हो कि भन्ने हामीलाई लागेको छ । पाइपलाइनमा धेरै विश्वविद्यालयहरू रहेकोले हामीलाई खुइलाएर अरू चलाउन खोजिएको छ ।’

उनले अहिले त्रिविलाई जुन तहमा खुइलाउने काम गरे पनि त्यो तहमा भने नपुगेको बताए । कतिपय अवस्थामा कमजोरी भएपनि विश्वविद्यालय खत्तमैको अवस्थामा भने नपुगेको उनको भनाई थियो  ।

भुसालले भने–‘कतिपय ठाउँमा कमजोरी छन्, कमजोरी विहीन विश्वविद्यालय भन्ने पक्षमा पनि छैन । कतिपय कार्यक्रममा विद्यार्थी छैनन्, त्यस्ता कार्यक्रमका प्राध्यापकले के पढाओस् ? अर्को ठाउँमा लान उसको क्षमता छैन । त्यो अवस्थाले केही आलोचना बन्ने ठाउँ छन् । केही कार्यक्रम हामीले जसरी सोचेका थियौँ, त्यो तहमा छैनन् । आधा भन्दा बढी हाम्रा कार्यक्रमहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छन्, हाम्रा विद्यार्थी त्यहाँ जान्छन्, त्यहाँका विद्यार्थी यहाँ आउँछन् । खत्तमै भएको स्थिति हैन ।’

  • संघीयताको ढाँचामा विश्वविद्यालय लैजाने तर सरकारले सहयोग गरेन

अहिले देश संघीयतामा गएकोले त्रिविको ऐन र व्यवहार नमिलिरहेको प्रा.डा. भुसालले बताए । उनले ऐनलाई समयानुकूल बनाउनुपर्ने भएको बताए । आफ्नै अध्यक्षतामा अब संघीयतामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई कसरी लैजाने भनेर धेरै विश्लेषण गरेको समेत उनले सुनाए ।  

उनले भने–‘संघीयता आएपछि धेरै विश्वविद्यालय खुले तर विद्यार्थी गएनन् । १७ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि ८० प्रतिशत फेरी त्रिविले नै बोकिरहनुपर्ने ? भनेपछि अरूमा विद्यार्थी जान चाहेन । त्यसकारण प्रत्येक प्रदेशमा त्रिविलाई पठाइदिऊँ भनेर हामीले एउटा योजना बनाएका छौँ । एकपटक हामीले सरकारसँग सहकार्य गर्‍यौँ । अर्को सरकार आएपछि फेरी कुरा गर्दा गर्दा हैरान भयौँ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको पनि स्वीकृति चाहियो । पार्टीका सबै शिक्षा हेर्ने मान्छेहरूको पनि सहमति चाहियो । त्यसलाई समन्वय गर्न नसकेर हामीले अगाडि बढाउन सकेका छैनौँ ।’

केन्द्रमा अनुसन्धानमूलक सबैलाई गाइड गर्ने विश्वविद्यालय बनाउने र प्रत्येक प्रदेशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय पठाइदिने खाका बनिसकेको भुसालले बताए । अहिले त्रिविसँग १ हजार २१ वटा कलेजहरू रहेको र त्यसलाई व्यवस्थापनमा समस्या रहेकोले संघीयताको ढाँचामा जान आवश्यक रहेको उनले बताए ।

  • विद्यार्थी घटेको छैन ३० हजार विद्यार्थी छन्

डा. भुसालले अहिलेपनि त्रिविमा ३० हजार विद्यार्थीहरूले अध्ययन गरिरहेको र विगतको तुलनामा विद्यार्थीको सङ्ख्या नघटेको बताए ।  

उनले भने–‘धेरै ठाउँमा कुरा आउँछ, त्रिविमा विद्यार्थी घट्यो भनेर तर विद्यार्थी घटेको छैन । कतिपय मिडियाहरूले कलेजको रित्तो बेन्चको फोटो खिचेर विद्यार्थी छैन भनेको छ । पहिलेदेखि हाम्रा चलिआएका जुन कार्यक्रमहरू थिए, ती कार्यक्रम अहिलेको समयसँग अलि नमिल्दा पुराना कार्यक्रममा केही विद्यार्थी घटे पनि नयाँ विषयमा आकर्षण बढेको छ ।’

उनले अगाडि भने–‘हिजो मैले पढ्दा, तपाईं हामीले उच्च शिक्षा पढ्दा आइए, बीए, एमए पढ्ने थियो ।  त्यसपछि शिक्षा शास्त्र पढेपछि जागिर पाइन्छ भनेर त्यतातिर लागे । शिक्षा शास्त्र पढेर पनि जागिर पाइएन भन्ने भयो । निजी क्षेत्र पनि कलेज चलाउन आएपछि अहिले झन्डै आधा विद्यार्थी व्यवस्थापनमा आएका छन् । अझ अहिले विद्यार्थीहरुको आकर्षण आइटी तिर धेरै आइरहेका छन् । अहिले हिजोको तुलनामा मानविकीतिर विद्यार्थी खोज्यौँ भने त्यहाँ विद्यार्थी कम छन् । हिजो हामीले खोलेका ठुला विभागहरू इतिहास, भूगोल, भाषा विज्ञानका विभागहरू त्यहाँ हिजो आउने विद्यार्थीहरु आज अर्कोतिर गइरहेका छन् ।’

नेपालमा अहिले एक सय हाराहारी विद्यार्थीले राम्रोसँग इतिहास पढिदिए पुग्ने उनले बताए । नगरपालिका, गाउँपालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रको इतिहास लेख्नका लागि मान्छे खोजे पनि खाँचो रहेको उनको भनाई छ ।

  • अनुसन्धानलाई जोड दिन बजेट पुगेन

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्ने अनुसन्धानका कामका लागि पर्याप्त बजेट नपुगेको उनले बताए । अघिल्लो वर्ष बजेट २६ अर्ब रहेकोमा त्यसमध्ये सरकारले ११ अर्ब दिएको उनले बताए । अनुसन्धानका कामका लागि बजेट खर्च गर्न नपुगेको उनको भनाई थियो ।

सरकारले गर्ने सबै अध्ययन अनुसन्धान त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तरगत हुनुपर्छ भनेर सरकारसँग पहल गरेको बताउँदै उनले  त्यसका लागि सरकारले १० करोड बजेट विनियोजन गरेको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा प्रकाशन गर्ने अनुसन्धानका लागि ५० लाख सम्म अनुदान दिने गरिएको उनको भनाई छ ।  

उनले अनुसन्धान गर्ने नाममा कसैलाई घाम ताप्न नपठाएको बताउँदै  अनुसन्धान गर्ने तरिकाले मात्र दक्ष व्यक्तिलाई पठाइएको बताए । अहिले सिनास लगायत ४ वटै अनुसन्धान केन्द्र सक्रिय ढंगले लागेको उनको भनाई थियो ।

उनले भूकम्पबाट भत्किएका ३२ वटा निकाय मर्मत गर्ने भनिए पनि बजेट अभावका कारण नसकिएको बताए । भूकम्पले क्षति पुर्‍याएर रातो स्टिकर लगाएको भवनमा विद्यार्थीहरू बसिरहेको उनले बताए ।  

देशमा १७ वटा विश्वविद्यालय रहे पनि ८० प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविले नै धानिरहेकोले त्रिविलाई सक्षम बनाउन सरकार लगायत सबै सरोकारवाला पक्ष लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

शम्भु दंगाल
शम्भु दंगाल

दंगाल संसदीय मामिला र समसामायिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकबाट थप