बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको आधा समयसम्म सरदर १८ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन गरेकोमा पुस मसान्तसम्म पुँजीगत र चालु गरी ७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले पहिलो ६ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च १५.८५ प्रतिशत र चालु खर्च २२.०८ प्रतिशत गरी जम्मा १८.५० प्रतिशत प्रतिशत खर्च गरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ का लागि पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालुतर्फ १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले पुस मसान्तसम्म चालु खर्च ३ अर्ब ८० करोड र पुँजीगत खर्च ३ अर्ब ६८ करोड गरी ७ अर्ब ४८ करोड खर्च भएको बताए ।

कुन मन्त्रालयले कति गरे खर्च ?

लुम्बिनी प्रदेशमा १० मन्त्रालय छन् । तीमध्ये यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ । सबैभन्दा कम खर्च मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले कुल विनियोजित बजेट ६७ करोड ३८ लाख ६५ हजारमध्ये हालसम्म ३५.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेटमध्ये जम्मा ५.०२ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ६ महिनामा १२.९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट हुने मन्त्रालय हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने तुलनात्मक रूपमा बजेट कार्यान्वयनमा उत्साहजनक नतिजा निकालेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेट रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको आधा समय गुज्रिँदासम्म ३३.२८ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार बजेटमध्ये १४.१९ प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले २१.२२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये १७.५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेटमध्ये २१.३५ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेटमध्ये २०.४९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट रहेकोमा १७.१९ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

यस्तै लुम्बिनी प्रदेशसभाको ३३ करोड ८ लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म २०.९९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले २२.६० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ९ प्रतिशत खर्च गरेको थियो । त्यसपछिको दुई महिनामा बजेट खर्च वृद्धि गर्दै १८ प्रतिशत पुर्‍याएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बाँकी रहेकाले यो अवधिमा कम्तीमा ४० प्रतिशत खर्च हुनुपर्ने लुम्बिनी आर्थिक अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष होमराज भुसाल बताउँछन् । उनले भने, ‘प्रदेशमा बजेट खर्च अझै पनि निराशजनक नै देखिन्छ, अहिले पनि पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशत भनेको कम नै हो ।’

लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेले बजेट खर्चको विषयमा अहिले नै तनाब लिनुपर्ने  अवस्था नभएको बताए । उनले ठुलाठुला भुक्तानी दिनुपर्ने काम भइरहेकाले ती भुक्तानी दिँदा सरकारले तोकिएको खर्च सीमा पुग्ने दाबी गरे ।