काठमाडौँ । विभिन्न पार्टीका नेता, सांसद तथा सरोकारवालाहरूले सङ्घीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

फेडरालिजम् एण्ड लोकलाईजेसन सेन्टर (एफएलसी) ले मंगलबार काठमाडौँमा गरेको ‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रदेश संरचना: समसामयिक संवाद’ कार्यक्रमका सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन् । 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले संविधान संशोधनका लागि सङ्ख्याभन्दा प्रमाण र सहमति आवश्यक हुने धारणा राखेका छन् । साथै, परियारले लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले आफ्नो लोकतान्त्रिक इतिहास र योगदानलाई प्रभावकारी रूपमा जनतासम्म पुर्‍याउन नसकेको भन्दै सङ्घीयताका उपलब्धि तथा यसको संवैधानिक औचित्यबारे प्रभावकारी सार्वजनिक सञ्चार आवश्यक रहेको बताए । 

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधान संशोधनसम्बन्धी छलफल प्रमाण, कार्यान्वयनबाट प्राप्त अनुभव तथा व्यापक राजनीतिक सहमतिमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘नेपालको सङ्घीय व्यवस्थालाई आधार प्रदान गर्ने संवैधानिक सिद्धान्तहरूको संरक्षण गर्दै लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने दिशामा संविधान संशोधन केन्द्रित हुनुपर्छ’, नेता सिटौलाको भनाई थियो । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देवप्रसाद गुरुङले सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता स्थापित संवैधानिक आधारभूत विषयहरूलाई अनावश्यक रूपमा पुनः बहसमा ल्याउनु नै उपयुक्त नहुने बताए । सुधारका प्रयासहरूमा संविधानको कार्यान्वयन, संस्थागत प्रभावकारिता तथा जबाफदेहितालाई सुदृढ बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै गुरुङले संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउनु ‘प्याण्डोराज् बक्स’ खोल्नु जस्तै भएको बताए । 

जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली बहिष्करणको अन्त्य, विविधताको सम्मान तथा राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरणका लागि दशकौँ लामो राजनीतिक सङ्घर्षको परिणामस्वरूप स्थापित भएको स्मरण गरे । ‘हामीले सङ्घीयता गुमायौँ भने समावेशिता, लोकतन्त्र र अन्ततः संविधान नै गुम्ने जोखिम रहन्छ’, यादवले भने, ‘प्रदेश संरचनालाई कमजोर बनाउनेभन्दा यसको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ ।’

जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सी.के. राउतले संविधान संशोधन लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको वैद्य अभ्यास भए पनि अहिले समस्या संविधान संशोधनमा नभई संविधानको खारेजी होला कि भन्ने डर रहेको बताए । 

श्रम स्वीकृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक संसदीय भूमिका तथा तथ्यमा आधारित सार्वजनिक संवादको महत्त्वमा जोड दिए । 

युवा अगुवा अदिति साह, जस्मिन ओझा, विनोद देउवा लगायतका सहभागीहरूले संविधान संशोधन प्रमाण, कार्यान्वयन अनुभव र व्यापक राजनीतिक सहमतिमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

आयोजक संस्था एफएलसीका अध्यक्ष पूर्व सांसद डा. खिमलाल देवकोटाले सङ्घीयतामा प्रदेश संरचनाको महत्त्व, उपलब्धि,हाल देखापरेको चुनौती र संविधान संशोधनबाट यसको सुधार लगायतका विषयमा प्रस्तुति राखेका थिए ।